काठमाडौं। वर्तमान सरकारका सूचना मन्त्री गोकुल बास्कोटा निर्मलाका हत्यारा पत्रकारसँग माग्दै हिँड्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हत्यारा फेला पार्न १२ वर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्छन्, लासमाथि राजनीति गरियो भन्छन्।

न्याय माग्न पोलमा टाँसिएका पोष्टर प्रहरी च्यात्दै हिँड्छ। प्रहरीको उपलब्धी नक्कली अभियुक्त खडा र कुखुरा चोर पक्राउमा रुमल्लिएको छ। न्यायको आवाज उठाउन नडराउने अधिकारकर्मी अपराधी सरकारकै संरक्षणमा छ भन्छन्। अनुसन्धानमा खटिएका मान्छे आफ्नै ज्यान जोखिममा परेको भनेर राजीनामाको नाटक गर्छन्। तर कताबाट कहाँबाट भयो खतरा भन्न सक्दैनन्। पछि कुरा मिल्यो गृहमन्त्रीसँग भन्छन्।

निर्मला प्रकरणबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन ह्युरोनका अध्यक्ष इन्द्र अर्याल यो घटनाको दोषी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त उच्च व्यक्तिको सन्तान वा उच्च व्यक्ति हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ भन्दै अपराधी पक्राउ गर्न थाल्यो भने सरकारको कुर्सी धरापमा पर्ने अड्कलसम्म काट्छन्। अनुसन्धान दोषीतर्फ उन्मुख हुनै नसकेको उनको तर्क छ। 

जसलाई यसबारेमा थाहा छ उनीहरु बोल्दैनन्, समय आएपछि भन्छु अहिले भन्दिन भन्छन्। पिडितहरु मानसिक सन्तुलन गुमाउने अबस्थामा पुग्छन्। सर्वसाधारण जनता आन्दोलन गर्छन्। पोष्टर टाँस्ने र बिरोध गर्नेहरु प्रहरीको भ्यानमा कोचिएर प्रहरी हिरातमा पुग्छन्। सरकार उल्टै दमनमा उत्रिन्छ। 

पत्रकारले न्यायका कुरा उठाउँदै, देखेका, भनेका र वास्ताविकता बाहिर आउन थालेपछि, सरकारका प्रवक्ता कुर्लिन्छन्, यहाँ त कस्तो अप्ठ्यारो भयो भने मान्छे समात्यो, यो पनि नक्कली हो भन्छन्। छानविनै गर्नै हुँदैन, 
‘सक्कलीचाहिँ को हो त उसोभए  ?  देखाइदिनुर्पयो नि त थाहा हुनेले !’ ‘त्यसोभए सक्कली अपराधी कहाँ छन् ?  त्यो लेखिदिनुपर्योि नि भन्छन्। उनलाई पत्रकार त देख्नै हुँदैन। टोकिहालुम, झम्टिहालुम्, किथोरिहालुम् झैं गर्छन्। मानौं उनलाई “प्रेस–एलर्जी” भएको छ। सहनै नसक्नेगरी। 

निर्मलाको न्यायका लागि कसले के गरे के गरेनन् ? 
कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या, मुलुकका सयौं मध्येको एउटा प्रतिनिधि घटना हो। २ वर्षका बालिकादेखि ७० बर्षका बृद्धा समेत बलात्कारका शिकार भएका छन्। तर निर्मलाको जस्तो चर्चा अरु घटनाले कमैपाए, पछिल्लो ती दशकमै, मुलुकमा। नमिता सुनिता काण्डपछिको यो चर्चित घटना बनेको छ, बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणमा। पञ्चायत कालमा प्रणाली फरक थियो, निरंकुश शासन प्रणालीमा पनि नेपालका प्रेसले गरेको रिपोर्टिङ मननयोग्य छ।

तर ती घटना यसरी दबाइयो, अपराधीको छेउसम्म प्रशासन पुग्नै सकेन। त्यही अबस्था अहिलेदेखिएको छ,  जुन गणतान्त्रिक नेपालमा लाजमर्दो अबस्था हो। सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका अभिव्यक्ति झनै गैर जिम्मेवार छन्। 

यो भन्दा निर्लज्जपन के हुन सक्छ ?
निर्मलाको न्यायका लागि संघर्ष गर्ने पहिलो पंक्तिमा छन् : पार्टीका कार्यकर्ता भन्दा माथि उठेका आम सर्वसाधारण। त्यसको अग्र भागमा कञ्चनपुरका महिला समूह। राजधानीको प्रदर्शनमा पनि आम सर्वसाधारणले नै स्वस्फूर्त गिरफ्तारी दिएका छन्। अलिकति जमर्को गरेका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई  नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक।

तर उनको पाटीको नाम मात्रै शक्ति बनेको छ, कार्यकर्ताको हिसाबले लगभग शक्तिबिहीन अबस्थामा छन्। विवेकशिल साझाले पनि आन्दोलनलाई साथ दिएको छ, हल्काफुल्का। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका गगन थापा लगायत केही धर्नास्थलमा गएर ऐक्यवद्धता जनाएका छन्। बेला बेलामा विज्ञप्ती निकाल्छ काँग्रेस।

दस्ताबेजमा केही शब्द राख्छ। डा गोविन्द केसीले अनसनको उद्घोष गरेका छन्। विप्लब नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ताले बरु निर्मलाका हत्यारालाई आफ्नै पार्टीले कार्वाही गर्ने उद्घोष गरे, राजधानीमै सरकारको मुखिन्जे। मधेश केन्द्रित राजपाका एकजना नेता मनिष सुमन एउटा र्या्लीमा सहभागी भएका देखिए। शीर्ष नेताहरुले आक्लझुक्कल मुखको तीतो ओकल्नु बाहेक कुनै छारो उडाएका छैनन्।

सत्ता परिवर्तनको आन्दोलनमा थाप्लोमा प्रहरीको लाठी थाप्न तयार नेताहरु, (निर्मलाको) न्यायको लडाइँका लागि एकाध घण्टा प्रधानमन्त्रीको निवासमा डेलिगेशन जान सक्दैनन् ? बिरोध गर्न पाउने, विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने संबैधानिक हक भनेर कुर्लिने नेताहरु एकाध घण्टा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, निवास अगाडी धर्नामा बस्न सक्दैनन् ? धुलो लाग्छ दौरा सुरुवाल, कोट पाइन्ट, सारीमा ? कि न्यायको यो लडाइ चाहिँ आम जनताले मात्रै लड्नुपर्ने हो ?

सभा समारोह, गोष्ठी कार्याशालामा निर्मलाका लागि न्याय दिन नसक्ने लाचार सरकार भनेर भाषण ठोक्न सक्ने दलका शीर्षस्थहरुले कुनै र्या ली, धर्नामा साथ दिएका यथेष्ठ प्रमाण खोइ ? आखिर राजनीति कसका लागि ? खोइ कहाँ छन् प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, कहाँ छन् मोहन बैद्य किरण, कहाँ छन् राजेन्द्र महतो र परिर्वतन र जनताको लागि बन्दुक उठाएको भन्ने प्रचण्डहरु निर्मलाको न्यायको

अभियानमा खोइ बोलेको ? 
निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारालाई कार्वाही गर्नका लागि सरकारलाई बाध्य पार्ने गरिको अभियान छेड्ने हिम्मत प्रतिपक्षहरुसग छ ? होइन भने, थोत्रो मुख बजार हुनेवाला केही छैन।