काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश हुने तीन प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुक्रवार बसेको बैठकले राजनीतिक, साङ्गठनिक र आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले जानकारी दिए। 

यही मङ्सिर ९ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले साङ्गठनिक, अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विधान संशोधन, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले समग्र आर्थिक नीति र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। 

समग्र आर्थिक नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव यसअघि नै पारित भइसकेको छ भने विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा अझै सहमति हुन सकेको छैन। शुक्रवारदेखि शुरु भई पुस ३ गतेसम्म चल्ने काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकको उद्घाटन शनिबार हुनेछ। काङ्ग्रेसले संविधानको सङ्घीयता संरचनाअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न महासमिति बैठक बोलाएको हो। 

गच्छदारलाई २ सय जना महासमिति सदस्य

बैठकले उपसभापति विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम पार्टीसँग एकीकरणका बेला भएको सहमतिअनुसार सो पार्टीका २ सय जनालाई महासमिति सदस्य र १५० जना पर्यवेक्षक दिने निर्णयसमेत गरेको केन्द्रीय सदस्य यादवले जानकारी दिए। 

शुक्रबार मात्रै गच्छदारले पाउने प्रतिनिधिको टुंगो लागेको हो । उनले तत्कालिन फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेससँग पार्टी एकता गराउँदा तीन सय महासमिति सदस्य मागेका थिए । तर उनले पर्यवेक्षक सहित गरी ३ सय ५० प्रतिनिधि पाएका छन । 
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार रातीको केन्द्रिय समितिपछि गच्छदारलाई दिने प्रतिनिधिको टुंगो लगाएका हुन।

गच्छदार आफूले पाउँने प्रतिनिधिको टुंगो नलागेको भन्दै शुक्रबार दिनभर पार्टी कार्यालयमा तनावमा थिए। उनले पार्टी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई महासमितिको प्रतिनिधिको सूची आफूले नपाएको भन्दै माग्दै हिडेका थिए। 

गच्छदारलाई महासमितिमा दिने प्रतिनिधि टुंगो लागेसँगै पार्टीका तर्फबाट पूर्व सभामुख, उपसभामुख भएका र पूर्व मन्त्री रही सकेकाहरुलाई समेत महासमितिमा प्रतिनिधि राख्ने सहमती भएको छ। योसँगै महासमितिमा केही प्रतिनिधि संख्या बढ्ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

विधान सहमतिमै

बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान संशोधनमा देखिएको विवाद सहमतिका साथ टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। महासमिति बैठकमा यसअघिका २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित महासमिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधि, मनोनीत, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य तथा पर्यवेक्षक गरी झण्डै एक हजार ६०० प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।