काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस चोलेन्द्रशमशेर राणाको संसदीय सुनुवाई हुनैलाग्दा विभिन्न पोल खुल्न थालेका छन्। संसदीय सुनुवाई समितिमा उनी भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको भन्दै ९ उजुरी परे। त्यतिमात्रै नभई उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुको सट्टा पदबाट हटाइनु पर्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमै उजुरी परेका तथ्य पनि बाहिर आएका छन्।

पीडित ठुली तामाङले व्यक्तिगत सम्पत्ति फिर्तासहित राणालाई कारबाहीको लागि उजुरी हालेकी छन्, भने पुण्यप्रसाद गौतमले सैद्धान्तिक तर्क राखेर पदमुक्त गर्नुपर्ने भनी उजुरी हालेका छन्। यो उजुरी भर्खरै परेको भने होइन, तीन महिना अघि नै। गौतमले गएको असोज १८ गते नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित काम गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गरिपाउँ भनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निवेदन दिएका थिए।

त्यसको केही हप्तापछि अर्थात कात्तिक ७ गते ठुली तामाङले जग्गाको मुद्दामा ३० लाख घुस लिएको र त्यो रकम फिर्तासहित कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा उजुरी दिइन्। गौतमले निवेदन हालेको ३ महिना वितिसकेको छ। ठुलीले उजुरी गरेको पनि दुई महिना कटिसकेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन, भन्छन् निवेदकहरु। संसदीय सुनुवाई समिति सदस्यहरुले राष्ट्रपति कार्यालयका कानून सचिवलाई पनि यसबारे सोध्ने भनेका छन्। राणाबारे आइतबार संसदीय सुनुवाई हुँदै छ। तर, उनको सुनुवाईलाई लिएर सत्ताधारी नेकपाका सांसद बाझिन थालेका छन्। उनीहरु तीनतिर फर्किएका छन्।

एक थरीले राणा प्रचण्ड निकट हुन् भनिरहेका छन् भने, अर्कोथरीले प्रधानमन्त्री ओली निकट भनिरहेका छन्। ओली र प्रचण्ड इत्तर समिति सदस्यहरु चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्। विपक्षी दलका सांसद अहिलेसम्म खुलेका छैनन्। कतिपयले उनलाई सबै पार्टीको चित्तबुझाउने कुटिल चाल चाल्न सक्ने व्यक्तिको रुपमा चित्रण गरिरहेका छन्। यद्यपि, संसदीय सुनुवाई समितिको नतिजा हेर्न बाँकी छ। संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

ठुली तामाङको उजुरी
दक्षिणकाली नगरपालिका ९ (साविक टल्कु डढेचौर–८)की ठुली तामाङले राष्ट्रपतिलाई दिएको निवेदनको विषयमा सोझै ‘न्यायाधीशलाई कारबाही गरी रुपैयाँ फिर्ता गराई पाऊँ’भनिएको छ। 

उनले आफ्नै पुराना वकिल लिलामणि पौडेल र विनोद थापाले २०७५ असोज १५ गते विहान ८ बजेको समयमा आफुकहाँ आएर तिम्रा काकाहरुले दिएको निवेदन असोज २२ गते सकिन्छ र खारेज गर्ने गरी न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग हामीले सहमति गरेका छौँ भनेको उल्लेख गरेकी छन्।

उनको निवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘२२ गतेपछि एक हप्ता भित्र मालपोत कार्यालय कलंकीमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र तयार हुन्छ लिन जानु भनी मसँग न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई दिन भनेर ३० लाख रुपैँया लगेको तर, पछि दशै विदापछि मालपोत कार्यालय जाँदा काका भाजु लामाको नाममा जग्गा दर्ता भएको जनाउ पत्र मलाई देखाइयो।’जग्गा काका भाजु र जुल्फा लामाको नाममा जग्गा कायम भै हक हस्तान्त्रण भएकोमा आफुलाई कुनै आपत्ति नभएको ठुलीले उजुरीमा लेखेकी छन्। तर, उनले आफ्ना पुराना वकिल र वारेसमार्फत दिएको ३० लाख रुपैँया फिर्ता माग्दासम्म राणाले रिट नै खारेज गरिदिएको भन्दै रुपैयाँ फिर्ताका लागि राष्ट्रपतिलाई गुहारेकी छन्।

रुपैँया लानेहरु पनि अहिले हामी केही जान्दैनौँ भन्छन्। उनले विज्ञ टोली नै गठन गरेर राणामाथि छानविन गरी कारबाही गरिपाउँ भनी उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रमुख आयुक्त, कानूनमन्त्री तथा न्यायपरिषद सदस्यलाई समेतलाई गुहारेकी छन्।

पुण्यप्रसाद गौतमको उजुरी
ललितपुर गोदावरी नगरपालिका–७ का पुण्यप्रसाद गौतमले विषयमै सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएर कारबाहीको माग गरेका छन्। उनले विषयमै ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत काम गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गरी पाउँ’ भनेर ठाडै लेखेका छन्। निवेदनको सुरुवाती खण्डमै उनले संविधान कानून स्थापित नजिर र प्राकृतिक सिद्धान्त विपरीत फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई छानविन गरी ठहरे बमोजिम पदबाट हटाई पाउँ भनी उजुरी दर्ता गरेको कुरा लेखेका छन्।

गौतमले निवेदनमा २०१० साल देखि हालसम्म स्थापित नजिर र कानून, संवैधानिक हक विपरीत फैसला गरेर कमाएका अथाह धनसम्पती शुद्धिकरण गरी सजाय गर्न आदेश गरिपाउँ भनेर समेत भनेका छन्।

उनले राष्ट्रपतिलाई नै ठाडै सोधेका छन्, ‘सम्मानीय ज्यू, भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो की राष्ट्र र नागरिकको संरक्षक, जानकारी पाउँ ?’ गौतमले न्याय परिषद ऐनको दफा ९, १०, ११, १२, १७, १८  र १९ व्यवस्था चोलेन्द्रलाई लाग्दैन ? सोलुको भरिया र त्रिशुलीको बालुवा चाल्नेलाई मात्रै लाग्ने हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन्।

उनले राष्ट्रपतिलाई तपाई कसको संरक्षक हो, त्यसको तत्काल जानकारी पाउँ भन्दै प्रारम्भिक सुनुवाईकै क्रममा आफुले धेरै प्रमाण पेश गर्ने र छानविनका क्रममा थप प्रमाणहरु पेश गर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले अन्तिम खण्डमा पनि कानून कसलाई लाग्ने हो ? जानकारी पाउँ भनि अनुरोध गरेका छन्।