नेपालमा व्यवसाय चीनमा भुक्तानी : स्रोतको अभावले आन्तरिक राजश्व विभाग निरीह

सुदर्शन अर्याल, प्रकाशित मिति : २०७६ बैशाख ५ बिहिबार
तस्बिर : फाइल

काठमाडौं । नेपालमा रहेका चिनियाँ रेष्टुरेन्टहरुले सरकारलाई गरेको ठगिको थप प्रमाणहरु भेटिएका छन् । चिनियाँहरुले काठमाडौंको ठमेल, पोखरा र धुलिखेलमा समेत सञ्चालनमा ल्याएका विभिन्न रेस्टुरेन्टहरुमा वि च्याट (we-chat) र अलि पे (Ali pay) मार्फत् भुक्तानी गर्दा नेपाल सरकार भने दैनिक उनीहरुबाट ठगिने गरेको छ। प्राप्त प्रमाणका अनुसार नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकहरुले र चीनसँग व्यापार गर्ने नेपाली व्यापारीहरुले समेत विच्याट र अलिपे मार्फत् हुण्डीको समेत कारोबार गर्ने गरेको भेटिएको हो । 

हाम्राकुराका प्रतिनिधिहरुले चीनको बैंकमा खाता भएकाहरुको सहयोगमा ठमेलको एक रेस्टुरेन्टमा पुगेर विच्याट मार्फत् रकम भुक्तानीको लागि आग्रह गर्दा रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले सहजै भुक्तानी ग्रहण गरे । यस्तो समस्या काठमाडौंको ठमेलमा रहेका रेस्टुरेन्टहरुमा मात्रै भने होइन। चिनियाँ व्यवसायीहरुले सञ्चालन गरेको सबै व्यवसायमा र काठमाडौंको महाबौद्ध, पोखरा र धुलिखेलमा समेत विच्याट र अलि पेमार्फत् रकम भुक्तानी हुने गरेको छ । चिनियाँ व्यवसायीहरुले चिनियाँहरुलाई केन्द्रीत गरेर नै नेपालमा व्यवसाय गर्ने गरेका हुन्छन् भने नेपाल आएका चिनियाँहरुले पनि कारोबार विच्याट र अलिपे जस्ता माध्यमबाट नै गर्ने गरेका छन् । 

स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा यो पनि भेटिएको छ कि नेपाल र चीनबीच व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु मध्ये अधिकांशले विच्याट र अलिपे चलाउने गरेका छन् । उनीहरुले चीनमा सामान किन्दा पनि सोही माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेगर्दा यहाँ हुण्डीको समेत कारोबार चलिरहेको भेटिएको हो । उनीहरुले सामान खरीद गर्नको लागि पठाउने पैसा समेत विच्याट र अलिपे मार्फत् नै पठाउने गरेका छन् । कुराकानीको क्रममा यसरी हुण्डीको कारोबार हुने कुरालाई तिनै रेष्टुरेन्टका सञ्चालकले समेत अप्रत्यक्ष रुपमा स्वीकार गरेका छन् । 

स्रोत साधनका कारण राजश्व विभाग निरीह 
नेपाल सरकारको राजश्व संकलनको लक्ष्य यो वर्ष ९७ प्रतिशत मात्रै पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको रकम आएन भने सरकारको यो वर्षको करको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । तर, खुलेआम राजश्व छलि भईरहेको ठाउँमा पनि थाहा भएर समेत आन्तरिक राजश्व विभागले कुनै सक्रियता देखाउन सकेको छैन । यस अघि पहिलो समाचार प्रकाशनको क्रममा यस बारे आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागका प्रवक्ता यज्ञराज ढुंगेलले सो विषयमा आफूहरुले अब सक्रियताका साथ काम अघि बढाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, विभागले ध्यानाकर्षण भएको भनेर बताएको ५ महिनासम्म पनि एक पटक पनि विभाग अनुसन्धानको लागि गएकै छैन । 

समाचार प्रकाशित भईसकेपछि आन्तरिक राजश्व विभागले एउटा सामान्य अध्ययन टोली गठन गर्‍यो । यो टोलीले स्पष्ट अंक नतोकेपनि धेरै रकम करको दायरा भन्दा बाहिर रहेको प्रतिवेदन पनि पेश गर्यो‍ । विच्याट र अलिपे मार्फत् भुक्तानी हुने चिनियाँ रेस्टुरेन्टहरुसँगै अन्य स्वरुपका ईकमर्सबाट हुने ठगिलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भनेर सो समितिले अध्ययन गरेको हो। सो अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन पनि बुझायो। तर, सो प्रतिवेदन समेत अहिले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सो समितिसँगै डिजिटल सिग्नेचरको क्षेत्रमा पनि व्यापक ठगि भएको भन्ने गुनासो पछि सो विषयमा पनि एउटा सामान्य अध्ययन समिति गठन भयो र समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार पनि पार्यो। तर, सो प्रतिवेदन पनि अहिले विभागमा नै थन्किएको छ। यसको पनि केही कार्यान्वयन भएको छैन। 

राजश्व छलि सम्बन्धी अध्ययन गरेर सिफारिस गर्ने अनुसन्धान तथा विकास विभागका निर्देशक ऋषिराम पोखरेलले यी विषयहरुमा अध्ययन भएको भएपनि स्रोत र साधनको अभावले ती क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको प्रतिक्रिया दिए। उनले अबको बजेटमा नै यो क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने योजना तय गर्न आफूहरुको माग रहेको उनले बताए। तर, अहिलेसम्म भने स्रोत र साधनका कारण ती क्षेत्रका व्यापारीहरुलाई कर तिराउन नसकिएको स्वीकार उनले गरेका छन्।

सरकारको पर्यटन नीतिलाई चुनौती 
गत असार महिनामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले ५ वर्षे पर्यटन क्षेत्रको विकास कार्यदिशा तय गर्यो। सो कार्यदिशा अनुसार सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र २५ लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। 

अर्को तर्फ नेपाल सरकारको बजेटमा पनि पर्यटनबाट रोजगारी र आय आर्जन बढाउन मनोरञ्जन, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र साहसिक पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण‚ बजार प्रवर्द्धन र सेवा–सुविधाको विस्तार गर्दै आगामी दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी भिजिट नेपाल २०२० अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। 

तर, सरकारले यस्तो लक्ष्य लिईरहँदा नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकहरुले भने नेपाल सरकारले पाउने पैसा सीधै चीन सरकारको ढुकुटीमा पठाउने गरेको भेटिएको छ । नेपाल आएका अधिकांश चिनियाँ पर्यटकहरुले यहाँ खाएको र बसेको पैसा समेत वि च्याट र अलिपेको माध्यमबाट सिधै चीनमा भुक्तानी गर्न थालेपछि नेपाल सरकारले पाउने कर बापतको रकम सिधै चीन सरकारको ढुकुटीमा जाने भएको हो। 

नेपालमा चिनियाँ पर्यटकहरुलाई आकर्षित गराउने लक्ष्य अनुरुप सरकारले नेपाल आउने चिनियाँहरुलाई ३० दिनसम्मको लागि भिजा फ्रि गरेको छ। पर्यटकहरु नेपाल आउँदा उनीहरुले यहाँ बस्दा गरेको खर्चबाट उठ्ने राजश्व सरकारी खातामा पुग्छ। व्यवसाय कर या सामान किन्दा मूल्य अभिबृद्धि कर पाउने सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विस्तारसँगै नेपालीहरुको रोजगारी समेत बढ्ने अवधारणा अनुरुप पर्यटन क्षेत्रको विकासतर्फ धेरै प्रयासहरु गरिरहेको छ। तर, नेपालमा आउने पर्यटकले तिर्ने रकममा नै ठगि हुँदा सरकारले उठाउनु पर्ने कर रकम भने उठाउन सकिरहेको छैन। 

ई-कमर्सको विकास नै चुनौति 
पोखरेलका अनुसार विभागको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै ई–कमर्सको विकाससँगै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु रहेको बताएका छन्। उनले कतिपय करको दायरामा नै नआएका र दायरामा आएकाहरुले पनि यथार्थ विवरण नबुझाउनु पनि चुनौतीको विषय रहेको उनले बताएका छन्। 

सूचना प्रविधिको विकाससँगै काममा चुस्तता र पारदर्शिताको कारण नेपालीहरु पनि अनलाईन पेमेन्टप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन्। भुक्तानी प्रक्रियामा आधुनिकीकरण स्वीकार्नको लागि नेपालमा समेत पर्याप्त अनलाईन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरु हुँदाहुँदै अधिकांश चिनियाँ व्यवसायी र चीनसँग कारोवार गरिरहेका नेपाली व्यवसायीहरुले  विच्याट मार्फत् सरकारलाई ठगि गरिरहेका हुन्। 

यो विषयमा जानकारी प्राप्त भएपछि हाम्राकुराले गरेको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा ठमेलमा आउने अधिकांश चिनियाँहरुले विच्याट मार्फत् रेस्टुरेन्टको विल भुक्तानी गर्ने गरेको भेटिएको छ। त्यसो त उनीहरुले यस्तो काम लुकिछिपी पनि गर्ने गरेका छैनन्। ती रेष्टुरेन्टका होडिङबोर्डमा नै स्पष्टसँग वि च्याट मार्फत् भुक्तानी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। तर, यसरी ती रेस्टुरेन्टहरुले दिने विलमा रेस्टुरेन्टको नाम उल्लेख गरिने भएपनि रेस्टुरेन्ट रहेको ठाउँ भने लेख्ने गरिएको छैन। तर, खुल्लमखुल्ला गरिएको यस्तो कामलाई न त सरकारी अड्डाहरुले देखेका छन्। न त अरु कोही सरोकारवाला निकायहरुले नै।  

नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार वि च्याटले नेपालमा अनलाईन पेमेन्ट कारोबार गर्नको लागि स्वीकृति लिएको छैन। राष्ट्रबैंकबाट स्वीकृति नलिएपछि उसले गरेको कारोबार नेपाली खातामा त आउँदै न आउने राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार अनलाईन पेमेन्टको लागि कारोबार गर्ने दुबै पक्षको बैंकमा खाता हुनुपर्छ। चिनियाँ पर्यटकहरुको नेपालमा खाता पनि नहुने भएपछि त त्यो निश्चित रुपमा नेपाली बैंकिङ च्यानल भन्दा बाहिर हुने राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।  

सरकारको ढुकुटीमा के घाटा ?
अनलाईन पेमेन्ट सिस्टम यस्तो सिस्टम हो जुन कुनैपनि व्यवसायीको खातामा ग्राहकहरुले सीधै पैसा पठाईदिन सक्छन्। यसमा कार्ड र नगदको झण्झट नहुने भएकोले पनि यो प्रणाली पछिल्लो समय लोकप्रिय बनिरहेको छ। कुनैपनि नेपालमा व्यवसाय गर्ने चिनियाँहरुको चीनमा रहेको बैंक खातामा सीधै पैसा पुग्नेगरी चिनियाँ पर्यटकहरुले भुक्तानी दिने गरेका छन्। यो प्रक्रियाले सबै कारोबार चिनियाँ बैंकमार्र्फत् हुन्छ र त्यसबाट लाग्ने कर पनि चीन सरकारले नै उठाउँछ।

तर, त्यहि पर्यटकको सुरक्षा र उनीहरुले बसोबासको क्रममा गरेको फोहोर व्यवस्थापनको लागि लाखौं खर्च गर्ने सरकारले भने त्यो कारोबारबाट एक रुपैयाँ पनि पाउने गरेको छैन। यसरी विच्याट र अलिपे दुई माध्यमबाट नेपालमा पैसा तिर्दा पूर्ण आर्थिक कारोवार चीनमा हुने गर्दछ। नेपाली व्यवसायीले चिनियाँ पर्यटकसँग आफ्नो विच्याट वा अलिपेमा पैसा लिँदा चीनलाई नै फाईदा हुने प्रष्ट देखिन्छ। यसरी चिनियाँ पर्यटकको जीवन त सहज भएको छ तर नेपालको पर्यटन व्यवसायले चिनियाँ पर्यटकबाट गर्ने आम्दानी भने न्यून हुन पुगेको ठमेलका व्यवसायीहरु बताउँछन्। 

यसरी चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षित पनि गर्ने र उनीहरुले नेपालमा गर्ने खर्चको भुक्तानी भने सिधै चीनमा गरिँदा नेपाललाई त उनीहरुले गर्ने फोहोर सफा गर्न पनि आफ्नै पैसा खर्च गर्नु पर्ने स्थिती आईसकेको पस्मिना ब्यवसायी कृष्ण अर्यालले गुनासो पोखे।

'सरकारले कडाई गरेको भन्छ तर यसरी पैसा तिर्ने क्रम रोकिएको छैनु अर्याल भन्छन्। 'चीनबाट सामान ल्याउने ब्यापारीहरुको वि च्याट पेमेन्ट अकाउण्ट हुनेहुँदा उनीहरु सामान किन्नका लागि उक्त अकाउण्टमा पैसा जम्मा गराउँछन् र त्यही अकाउण्टबाट चीनमा पैसा तिर्छन। चीनका पर्यटकले उनीहरुकै अकाउण्टमा पैसा तिर्ने हुनाले उनीहरुलाई सामान ल्याउनका लागि पनि यताको बैंक जानै नपर्ने भएको छु ट्रेकिङ सामान ब्यवसायी तेन्जिङ शेर्पाले बताए। 

यसरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न भिषा शुल्क नलिने र अर्को तर्फ पर्यटकले नेपालमा लिने सेवारसुविधामा कुनै पनि योगदान नेपाललाई नगर्ने हुँदा नेपालले यसबारेमा एक पटक पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी हुने अनाधिकृत आर्थिक कारोवारलाई कसरी रोक्ने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालयले पहल नगरेमा सरकारको चिनियाँ पर्यटक माथिको लगानीको प्रतिफल खासै पाउन नसक्ने स्पष्ट देख्न सकिन्छ। 

यो पनि पढ्नुस् :

वि च्याट र अलिपे मार्फत् ठगिँदै सरकार, नेपालमा कारोबार चीनमा भुक्तानी

चिनियाँ कब्जामा ठमेल, पलपलमा रुन्छन् व्यवसायी र घरधनी

नयाँ