१६ महिनासम्म मलेसिया रोजगारी खुलेन, कम्युनिष्ट सरकारको नालायकीले गुम्यो साढे ३ खर्ब

प्रकाशित मिति : २०७६ भदौ २४ मंगलबार

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमतको सरकार गठनपछि मलेसिया रोजगारी बन्द भयो । मलेसिया रोजगारी बन्द भएको असोज २ गते १६ महिना पुग्दैछ । यसबीचमा करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स गुमिसकेको छ ।

मलेसिया रोजगारी बन्द भए पनि विगतमा रोजगारीमा गएकाहरुले रेमिट्यान्स पठाइरहेका कारण असर नदेखिएको हो । तर अब मलेसिया गएका कामदारहरु फर्किने क्रम जारी छ । अब रेमिट्यान्स भित्रने क्रम विस्तारै घट्नेछ । नेपालमा बार्षिक रुपमा करिब ८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रने गर्दछ । त्यसको ३० देखि ३५ प्रतिशत हिस्सा मलेसियाले ओगटेको थियो । त्यो रेमिट्यान्स नआएपछि अर्थतन्त्रमै त्यसले नकारात्मक असर पर्नेछ । अर्कोतिर बेरोजगार जनशक्तिको ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसले पार्ने असर त छँदैछ । 

२०७५ जेठसम्म मलेसियामा बार्षिक करिब १ लाख ५० हजार नेपाली कामदार सेक्युरिटी गार्डदेखि विभिन्न सेक्टरमा काम गर्न जान्थे । तिनले सरदर प्रतिकामदार ३० हजार रुपैयाँ मासिक कमाइ गर्थे । मलेसिया रोजगारी बन्द भएपछि १५ महिनाको बीचमा कलिङ भिसा प्राप्त समेत ५० हजार कामदार मलेसिया गएका छन् । १ लाख कामदार जान पाएनन् । १ लाख कामदारको प्रतिकामदार ३० हजार मासिक पारिश्रमिकको अनुपात निकाल्दा पनि बार्षिक ३ खर्ब विप्रेषण (रेमिट्यान्स) राज्यले गुमाएको छ । १६ महिनामा करिब साढे ३ खर्ब रेमियान्स राज्यले गुमाएको छ । त्यसको असर बिस्तारै देखिनेछ । अहिलेसम्म त मलेसियामा गएका कामदारले रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् । तर अब गएका कामदार पनि क्रमशः फर्किसकेपछि त्यसको असर देखिनेछ । अमेरिकी डलर संचिती अहिले बिगत बर्षहरुभन्दा निकै कम हुनु पनि मलेसिया रोजगारीसँग अन्तरसम्बन्धित भएको बताइन्छ । विगत १ बर्षयता अमेरिकी डलरको मूल्य बढेकाले रेमिट्यान्स घटेको नदेखिए पनि अब त्यसको असर देखिनेछ । 

‘भेन्डर’ फेर्ने खेल असफल
मलेसिया जाने कामदारसँग स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेदेखि भिसा प्रक्रिया र अध्यागमन सेक्युरिटीको काम गर्ने संस्थाहरुको सिन्डिकेट लादेर बढी शुल्क लिएकाले ती संस्थाहरु बन्द गरी तिनका संचालकलाई प्रहरीमार्फत् ठगीमा कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले नेपाली कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने भएकै कारण भीएलएनका राम श्रेष्ठ, बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु कैलाश खड्का, प्रविनबाबु तिवारी लगायतलाई पक्राउ गरी ब्यवसाय गर्ने मौलिक हकबाटै बन्चित गरे । प्रहरीले ती भीएलएन, बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेरिडियन, चाहना जस्ता संस्थाका संचालकलाई ठगी मुद्दा चलायो । तर मलेसिया सरकारको अनुमति लिएर नेपालमा कर तिरेर ब्यवसाय गरेको देखिएपछि अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिइसकेको छ । ठगी प्रमाणित हुन उजुरीकर्ता चाहिन्छ, तर उजुरी कसैले पनि नहालेकाले उनीहरु सबैले अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् । कर तिरेर ब्यवसाय गर्नेहरुलाई राज्यले अपराधीलाई झैं पक्राउ गरी ठगीमा मुद्दा चलायो । तर मलेसिया सरकार उनीहरुलाई ठगीमा मुद्दा चलाएपछि झन् चिढियो । उनीहरुमार्फत् नै कामदारको प्रक्रिया पुर्‍याउने अडान मलेसियाले राखिरहेको छ । मन्त्री बिष्टले भीएलएन जस्ता संस्थासँग इगो राखी १ लाख कामदारको रोजीरोटी खोस्ने काम गरेका छन् । १६ महिनासम्म मलेसिया रोजगारी बन्द गराएर मन्त्री बिष्टको तुष्टी पूरा भयो होला, तर गरिब युवाहरु रोजगारीबाट बन्चित भए । 

मन्त्री बिष्टले विवादास्पद म्यानपावर ब्यवसायी रघु पुरी र पूजा चन्दमार्फत् भेन्डर परिवर्तन गर्न खोजे, तर मलेसियाले भेन्डर फेर्ने कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि उनको मासिक करोडौं रुपैयाँ कमाउने ब्यापार हत्याउने उद्देश्यमा धक्का लाग्न पुग्यो । उनी मलेसिया रोजगारी नखोली थप दबाब दिएर झुकाउने खेलमा लागे । तर मलेसिया नझुकेपछि थप स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणको बहानामा नाक जोगाउन उद्यत छन् । १५ महिनासम्म श्रममन्त्री बिष्ट र उनका निकटहरुको प्रयासका बाबजुद पनि मलेसिया सरकारले भीएलएन, बायामेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाको भेण्डर परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेपछि स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने भनेर फेससेभिङ गर्न लागिएको छ । २०७६ भदौ २५ र २६ मा मलेसियामा नेपाल–मलेसिया प्राविधिक कमिटीको बैठक बस्ने र त्यो बैठकले स्वास्थ्य संस्था थप गर्नेबारे अध्ययन गर्ने भनिसकेपछि मलेसिया रोजगारी खुल्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । श्रम मन्त्रालयले १ सय २० स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने भनेर आवेदन माग गरेको र त्यसमा मन्त्रालयले अनुगमन गरी छनोट पनि गरिसकेको छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले कम्तीमा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणका खरिददेखि कार्यालयको लागि ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । 

श्रम मन्त्रालयले थप गर्ने भनेर आवेदन मागेपछि आधा करोड खर्च गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरु मलेसियाले अनुमति दिने कुरामा सन्देह प्रकट हुन थालेपछि रकम डुबेकोमा चिन्तित हुन थालेका छन् । कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले त श्रम मन्त्रालयका मन्त्रीका निकटहरुलाई मापदण्डमा पर्न पनि १ लाखदेखि २ लाख घुस दिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार मलेसियाले ३७ वटा संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराई कामदार पठाउन सुचारु गर्ने र नेपालका मन्त्री बिष्टको नाक जोगाइदिन अरु स्वास्थ्य संस्थाको बारेमा मलेसिया सरकारले अध्ययनपछि अनुमति दिने भनेर निर्णय गर्ने र मलेसिया रोजगारी खुल्ने स्रोतले बताएको छ । 

विश्वासको संकट 

लोकतान्त्रिक बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघको अध्यक्ष कमल तामाङले मन्त्रीको कदमले कामदार र व्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारो भन्दा पनि त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा रेमिट्यान्समा नकारात्मक अप्ठ्यारो पारेको बताए। उनले श्रम सम्झौता गरेर पनि आफ्नो सिमित स्वार्थमा परेर श्रमिक नपठाउँदा नेपाल सरकारमाथि नै विश्वासको संकट सिर्जना भएको पनि बताए। 

भिएलएन सहितका ३७ संस्थाले अदालतबाट सफाइ पाइसकेपछि पनि मलेसिया पठाउने कुरा रोक्नु आफ्नालाई काम बाड्ने नाममा अड्काएर राख्दा नेपालको छवी मलेसियामा ध्वस्त हुँदे गएको तामाङले बताए। उनले सकारलाई तत्काल मलेसिया कामदार पठाउने वातावरण मिलाई देशकै छवी पनि सुधार्न माग गरे। 

नयाँ