काठमाडौं। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पदबहालीकै क्रममा गरेका थिए। प्रतिबद्धता अनुसार नै उनले सेनाको सम्भाररथी विभागबाट हुने खरिदमा पारदर्शीता अपनाउन सुरु गरे। बजारमा बिक्री नै नहुने पत्रिकामा विज्ञापन निकाली सेनाको खरिदमा निश्चित ठेकेदारसँग लागत मूल्यमै बन्दोबस्तीका सामान खरिद हुने गरेको थियो। जुन क्रम थापा आएपछि हटाउँदै लगेका छन्। 

पछिल्लो समयमा सेनाले ७ लाख मिटर चुस्ता खरिदको टेण्डरमा प्रतिमिटर २ सय ४५ रुपैयाँ लागत मूल्य राखेकोमा त्यो भन्दा बढी दरमा टेण्डर परेपछि रद्द गरेको छ। चुस्ताको बोलपत्रमा पूजा ट्रेडिङ एण्ड अर्डर सप्लायर्सले प्रतिमिटर २ सय ५८ रुपैयाँमा, एडी सप्लायर्स २ सय ६९ रुपैयाँ र बीएमबीडी इन्टरनेशनले २ सय ९२ रुपैयाँ प्रतिमिटर दिने प्रस्ताव हालेका थिए।

तर लागत स्टीमेटभन्दा बढी दरमा टेण्डर प्रस्ताव आएपछि सेनाले रद्द गर्यो। तर सेनाको भन्दा कमसल गुणस्तरको चुस्ता नेपाल प्रहरीले भ्याटसहित ५ सय ८२ रुपैयाँमा खरिद गर्न लागेको छ। जुन टेण्डर प्रहरीले भदौ २४ गते खोली मूल्यांकनको चरणमा छ। सेनापति थापाले खरिदमा पारदर्शीता अपनाएको यो चुस्ता खरिद प्रक्रियाबाटै पुष्टी हुन्छ। 

सेनापति थापाले सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजना (फाष्टट्रयाक) आयोजनाका पूर्व आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँडले भ्रष्टाचार गरेको समाचार आएपछि उनीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरेका छन्। २०७६ असार १२ गते अवकास भएका योगेन्द्रबहादुर खाँडले फाष्टट्रयाकमा चरम भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भएको छ। उनी अवकाशपछि भ्रष्टाचारको सम्पत्ति ब्यवस्थापन गर्न ब्यस्त भएकै बेला उनलाई सेनाले छानबिनका लागि बोलाएको छ। स्रोतका अनुसार, फाष्टट्रयाक आयोजनामा आर्जित सम्पत्ति उनले ब्यवस्थापन गर्न नसकेर हुन्डीमार्फत् अमेरिकामा रहेका दाजुलाई पठाएको चर्चा पनि चलेको छ। नेपालगंजमा रहेका उनका सालाका नाममा पनि लगानी गरेको चर्चा छ। 

२०७४ बैशाखमा सरकारले फाष्टट्रयाक निर्माण सेनालाई जिम्मा दिएको थियो। आयोजना प्रमुख भएपछि जर्नेल खाँडले निर्माणलाई भन्दा कमाउ धन्दालाई प्रश्रय दिएको आरोप लाग्ने गरेको थियो। फाष्टट्रयाकको प्रगति मन्द, तर उनको प्रगति दिन दुई गुना रात चौगुनाका दरले हुँदै बढ्दै गयो।

श्रीमती सरिता शाहदेखि ससुराली खलकका नाममा काठमाडौं उपत्यकामा १ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा जमिन र जायजेथा जोडिन जाड्न सफल भएको चर्चा उनी अवकास भएपछि सुरु भएपछि सेनाले छानबिन सुरु गरेको हो। स्रोतका अनुसार ललितपुरको टीकाथली क्षेत्रमा मात्रै श्रीमती सरिता शाहको नाममा बीसौं रोपनी जग्गा जोडेको दाबी पनि स्रोतको रहेको छ। 

भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लेजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिस लिमिटेड (आइएलएफएस)लाई दिंदा महंगो पर्ने भनेर सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो । तर सेनाले निर्माणमा गरेको भ्रष्टाचारका कारण आइएलएफएसले भन्दा बढी लागत पुग्ने भएको छ। सेनाका जर्नेल खाँडले गरेको अनियमित कामको रफ्तारले निरन्तरता पाउने हो भने फाष्टट्रयाकको लागत आइएलएफएसको भन्दा दोब्बर हुनेछ। आइएलएफएसले फाष्टट्रयाक निर्माणको लागि १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाको स्टीमेट निकालेको थियो। भारतीय कम्पनीलाई सरकारले ९० अर्ब अनुदान र ऋण दिएर बनाउने र टोल ट्याक्स उसले उठाउने कुराको चर्को बिरोध भएपछि सरकारले सेनालाई दिएको थियो। तर सेनाले जिम्मा लिएको फाष्टट्रयाक भ्रष्टाचारका कारण भारतीय कम्पनीको भन्दा बढी लागत पर्न जाने तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ।

सेनाले प्रमुख सेनानी कर्णेल केशवराज कार्कीलाई ४९ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कोर्टमार्सल गरी ३ महिना जेल संजाय तोकी जागिरबाट बर्खास्त गरेको छ। तर, फाष्टट्रयाक आयोजनामा साँढे ५ अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने खाँडहरुमाथि छानबिन नभएकोबारेमा प्रश्न उठेपछि सेनापति थापाले अनुसन्धान सुरु गरेका छन्। सेनाको इन्जीनीयरीङ निर्देशनालयका जर्नेलदेखि कर्णेलहरुले पनि फाष्टट्रयाकका नाममा करोडौं अनियमितता गरी कमाएको आरोप छ। फाष्टट्रयाक आयोजनामा हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वआयोजना प्रमुख जर्नेल खाँडमाथि छानबिन सुरु भएको हो भन्ने प्रश्नमा सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेनाले धेरै आरोपित हुँदै आएको कामको अनुगमन तथा मुल्याङकन गरि रिपोर्टिङ गर्नका लागि प्रधानसेनापतिले मार्ट (मोनिटरिङ, एसेस्मेन्ट एण्ड रिपोर्टिङ टीम) गठन गरेको जनाए।

उनले अहिले मार्ट सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै टीमले सम्बन्धित द्रुत मार्गको कार्यालय लगायतमा कागजातहरू अध्ययन गरिरहेको बताए। उनले भने,' जनस्तरमा चर्चा भएका बिषयमा जवाफ दिन पनि प्रधानसेनापतिको सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुसार मार्ट एक्सनमा गएको छ। यसले आफ्नो अध्ययन सकि प्रधानसेनापतिलाई रिपोर्ट बुझाउँछ। त्यसपछि कार्वाही प्रक्रिया शुरु हुन्छ।' प्रवक्ता पाण्डेले अहिले अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले फास्ट ट्रयाकको बारेमा बाहिर भन्न नमिल्ने बताए।