काठमाडौं । लामो समयदेखि रिक्त संक्रमणकालीन  दुई आयोगहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरुको छानबिन गर्न गठित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम अझै पूरा हुन सकेको छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्न यो साता बैठक डाकेको भए पनि समितिमै आन्तरिक विवाद बढ्दा निर्णय हुन नसकेको हो । असोजमै दुवै आयोगले नेतृत्व पाउने दावी गरिए पनि राजनीतिक चलखेल हुन थालेपछि नियुक्तिमा अलमल भएको स्रोत बताउँछ । 

गत मंगलबार नै निर्णय हुने भन्दै बैठक बोलाइएको भए पनि त्यो सफल हुन सकेन । त्यसैगरी बिहीबार बैठक बस्ने भनिए पनि विवादपछि त्यत्तिकै रह्यो । शुक्रबार पनि बैठक बस्ने भनिएकामा यो बैठकबाट पनि निर्णय आउने सम्भावना कम छ । 

गठन भएको चार वर्षपछि पनि कुनै काम गर्न नसकेको अवस्थामा दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू गत वैशाख १ गतेदेखि पदमुक्त भएका थिए । रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न सरकारले गत वर्षको चैत १२ गते नै मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर राजनीतिक खिचातानीले सहमति नजुट्दा समितिले काम अघि बढाउन सकिरहेको छैन । 

समितिमा दुवै आयोगका लागि ५७ उम्मेदवारले दरखास्त दिएका छन् । त्यसबाहेक योग्य ठानेका अन्य नामावलीहरूसमेत थप गरेर अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने तयारीमा समिति पुगेको बुझिन्छ । समितिले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच र बेपत्ता आयोगमा पनि त्यति नै पदाधिकारीको चयन गरेपछि त्यसलाई सरकारले नियुक्त गर्नुपर्नेछ । 

प्रचण्ड र वस्तीको साइनो
एकातिर चार वर्ष अनुभव भएकाहरु ल्याउँदा उनीहरुलाई धेरै कुराको जानकारी हुने भएकाले छिटो निर्णयमा पुग्न सकिनेमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक भएको बुझिन्छ । तर नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने यसका लागि राजी भएको पाइँदैन । उनले विभिन्न चलखेल गरेर आफ्नो पकड बलियो बनाउन खोजिरहेको स्वयं नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले बालुवाटारमा सोही खालको सहमति गरे पनि बाहिर भने आफ्नो अनुकुलको चलखेल गरिरहेको स्रोतको दावी छ । प्रचण्डले आफू अनुकुल माहौल बनाउनका लागि पदाधिकारीहरु आफू सुहाउँदो राख्न खोजिरहेका छन् । 

ओली र प्रचण्डको भद्र सहमति अनुसार प्रचण्ड आगामी प्रधानमन्त्री हुन् । उनले आफ्नो पदलाई सुरक्षित राख्नका लागि आफू सुहाउँदो व्यक्तिलाई बलियो बनाउन खोजिरहेको स्रोत बताउँछ । प्रचण्डले बिस्तारै पूर्व न्यायाधीश तथा मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीलाई अगाडि बढाउनका लागि चखलेख गरिरहेको घटनाक्रमले पुष्टी गर्दै गएको छ । 

स्रोतका अनुसार तत्कालीन एमालेले प्रकाश वस्तीलाई स्थायी न्यायाधीश हुन दिएको थिएन । उनी अस्थायीबाटै हट्नु परेको थियो । तिनै वस्तीलाई आफूले भित्र्याउन सके आफू सुहाउँदो निर्णय गराउन सकिनेमा प्रचण्ड आशावादी छन् । यी दुवै आयोग प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । प्रचण्डलाई रिझाउन सकियो भने आयोगको अध्यक्ष पड्काउन सकिनेमा वस्ती विश्वस्त रहेको बुझिन्छ । यिनको पदावधि एक वर्षमा सकिँदैछ । वस्तीले अहिले मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको निर्देशन पनि नमान्ने गरेको बताइन्छ । आयोगबाट वस्तीको ठाउँमा पूर्व अध्यक्ष सुदीप पाठक आउनु पर्ने थियो । तर पाठकलाई रोकियो र वस्ती आए । पाठकलाई आउनबाट रोक्नका लागि वस्तीले पीडित परिवारलाई भड्काएको आरोपसमेत लागेको छ । 

को छन् सिफारिस समितिमा ? 
आश्चर्यजनक रुपले ढिलाइ भइरहेको आयोगका पदाधिकारी गठनका लागि गत वर्षको चैत १२ गते सिफारिस समिति बनेको थियो । पाँच सदस्यीय समिति संयोजकमा पूर्व प्रधानन्यायाधिश ओमप्रकाश मिश्र छन् । त्यस्तै दफा ३ ले व्यवस्था गरे अनुसार माअवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा उनले पठाएको प्रतिनिधि रहने भन्ने छ । यसमा प्रकाश वस्ती आइपुगे । बाँकी तीन सदस्य भने दलहरुले बाँडे । तत्कालीन माओवादी निकट रामनाथ मैनाली र एमालेबाट शर्मिला कार्की छन् भने काँग्रेसबाट प्रेमबहादुर खड्का समितिमा छन् । 

आयोगलाई पूर्णता दिन सकस भइरहेका बेलामा यसले टुंगोमा पुर्याउने सम्भावना कम छ । संक्रमणकालीन अवस्था चुनौतीको काम हो संसारभर र विवादास्पद पनि । एक पटक गठन भएको आयोगले अहिलेसम्म काम पुरा गरेको रेकर्ड छैन । कतिपयले पूर्व पदाधिकारी दोहोर्याउँदा विषय बुझाउनु नपर्ने र काम सहजै सम्पन्न हुने दावी गरिरहेका छन् । तर यसका लागि राजनीतिक शक्तिकेन्द्रबाट नै अवरोध भइरहेको बुझिन्छ । स्वतन्त्र आयोगमाथि पनि खेल भएको बुझिन्छ ।