काठमाडौं। न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बचन पाएपछि न्यायपरिषद्का सदस्य पदमप्रसाद बैदिकले राजीनामा दिए । तर उनलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुराको चर्को बिरोध बार एशोसिएसनबाटै भएपछि न्यायपरिषदको बैठकले उनलाई नियुक्त गर्न सकेन । नेकपा निकट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठकै नेतृत्वको बारले बिरोध गरेपछि बैदिकको नियुक्ति नहुने अनुमान गरिएको छ । तर बैदिक नियुक्ति टरेपछि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कानुन ब्यवसायीहरुमध्येबाट अर्कैले अवसर पाउने भएका छन् । बैदिकले न्यायाधीशको लोभ गर्दा न्यायपरिषद सदस्य पनि गुमाउनुपरेको छ । यद्यपि उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बचन दिएपछि उनले राजीनामा दिएको कुरा बाहिर आएको छ । 

बैदिक नियुक्त हुन नसकेपछि कानुन ब्यवसायीहरु न्यायाधीश हुनका लागि लबिङमा लागेका छन् । यसरी लाग्नेमा माओवादी निकट कानुन ब्यवसायी दिनमणि पोखरेल पनि हुन् । उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीशको ख्वाब देखेका धेरै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको सपना तुहिनेछ । २०३० भन्दा पछि जन्मिएका पोखरेल यसअघि ओनसरी घर्ती सभामुख हुँदा उनका कानुनी सल्लाहकार थिए । पूर्वमाओवादीकेन्द्रमा अवसर र लाभ बढी लिनेमा पोखरेलको नाम पनि आउँछ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा नेकपानिकट कानुन ब्यवसायीहरुको दौड चलिरहेकै छ । तर त्यसमा प्रधानन्यायाधीश राणा र मन्त्री यादवका पनि आ आफ्नै उम्मेदवार छन् । राणा र यादवकोमा पनि कानुन ब्यवसायीहरुले न्यायाधीश हुने लबिङ गरिरहेका छन् । बैदिकले राजीनामा दिइसकेपछि रिक्त न्यायपरिषद सदस्यका लागि पनि कानुन ब्यवसायीहरु लागेका छन् । नेकपा निकट नेपाल कानुन ब्यवसायी संगठनले बार एशोसिएसनको निर्वाचनका बेला न्यायपरिषद सदस्य बनाउने आश्वासन दिइएको कुरा लागू हुनुपर्ने पक्षमा विजयकान्त मैनाली छन् । बार काउन्सिलका महेश नेपाल पनि न्यायपरिषदको सदस्यका दाबेदार हुन् । नेपाल पनि नेकपामा लामो समय क्रियाशील कानुन ब्यवसायी हुन् । 

त्यसो त नेकपाले सबैभन्दा बरिष्ठ र साविक एमाले निकट कानुन ब्यवसायीहरुको संगठनको नेतृत्व गरेका पूर्व न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई नै एकपटक मौका दिनुपर्ने पक्षमा पनि आवाज उठिरहेको छ । उनी विगतकै बार नेतृत्वले पठाएका हुन् । रामप्रसाद श्रेष्ठ निर्विवाद र बरिष्ठ कानुन ब्यवसायी भएको र उनले विगतमा एक बर्ष पनि पूरा कार्यकाल बिताउन नपाएकाले उनैलाई मौका दिनुपर्ने तर्क नेकपाका कानुन ब्यवसायीभित्र उठ्ने गरेको छ। न्यायपरिषद सदस्यमा सरकारले नियुक्ति गरेका हुन् बैदिक । बार एशोसिएनसबाट रामप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।