काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट बारे संसदमा पहिलो पटक मुख खोलेका छन् । सरकारले स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पा तथा उनको परिवारको संलग्नतामा सञ्चालनमा रहेको यती होल्डिङगसलाई कौडीको भाउमा गोकर्ण रिसोर्ट दिएको भन्दै चोतर्फी बिरोध भइरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराएका छन् । यसको सत्तारुढदल नेकपा स्थायी समिति बैठकमा समेत बिरोध भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टलाई सुम्पिएको १८ औँ दिनमा ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका उनले यस बारे मुख खोलेका हुन् । मंसिर २३ को मन्त्रिपरिषद्ले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट होल्डिङगसलाई दिने निर्णय गरेको थियो । स्मरणिय छ त्यस दिन निर्णयलाई गोप्य राख्ने भन्ने निर्णय पनि भएको विवरण बाहिर आएको थियो ।
यीनै पृष्ठ भूमिमा अहिलेसम्म मौन बसेको सरकाले मुख खोलेको छ । बिहिबार बसेको संघीय संसदको राष्ट्रियसभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा ट्रष्टका अध्यक्ष पोखरेलले रिसोर्टसँग विगतका सरकारदेखि शुरु भएको कानूनी प्रक्रियाका आधारमा भाडा सम्झौता भएको बताएका छन् । तर विगतको कुन सरकारसँग सम्झौता भएको भन्ने चाहिँ उनले खुलाएनन् ।
उनले सो सभालाई जानकारी गराउदै बाहिर बहस भए जस्तो र मिडियामा आएजस्तो नभएको दाबी गरे । उनकन अनुसार उक्त सम्झौताको नवीकरण आहिले आरोप लागे जस्तो सस्तो मूल्यमा नभई बजार मूल्य र राज्यलाई थप लाभ हुने गरी भएको जिकिर गरेका छन् ।
नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र रिसोर्ट सञ्चालक कम्पनी यति होल्डिङ्ग्सबीचको सम्झौता अवधि करिब छ वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा रिसोर्टले लगानीसहित नयाँ संरचना बनाउन थालेकाले उसको मागबमोजिम सरकारले २५ वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस अनुसार अबको समयसमेत थपिदा यो लिज अबधि ३० बर्षभन्दा बढीको हुनेछ र सोहि अनुसार यो सरकारी सम्पत्ति नीजि कम्पनी होल्डिङ्ग्सले २१०७ सम्म उपभोग गर्न पाउनेछ । जानकारीमा आए अनुसार उक्त जग्गाको भाडा ५२ सालमा गरिएको दर नै कायम छ । तर यी सबै यथार्थलाई लुकाउन चहेको हुदा यी सबै अनौपचारीक रुपमा बाहिर आएका विवरण हुन् ।
कम्पनीसँग राजाको पालामा २०५२ सल साउनमा ३० बर्षको लागि सम्झौता भएको थियो । ट्रष्टको ऐनमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री ट्रष्टको अध्यक्ष हुन सक्ने कानूनी प्रावधानअनुसार आफू ट्रष्टको अध्यक्ष भएको स्पष्ट गर्दै उनले भने, “केही गडबड होला भनेर सचेत गराउनु राम्रो हो तर यसमा यथार्थ र तथ्यहरु बुझेर कुरा आओस् भन्ने हामी चाहान्छौ । यसमा प्रधानमन्त्री र मेरो नाम जोडेर जे कुरा बाहिर आएका छन्, त्यो सत्य होइन । हामी केही समयपछि उक्त सम्झौताबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीमा छौँ ।”
विसं २०७६ वैशाख १० मा रिसोर्टले नयाँ संरचना निर्माणको थालनीसँगै ३० वर्षको लिज अवधि थपका लागि नयाँ भाडादरसहित प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले ट्रष्टले सम्झौता पुनरावालोकनका लागि गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको बताए।
उनले चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल पर्यटन बोर्ड र गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँगसमेत फेयर मार्केट भ्याल्यु मूल्याङ्कन तथा वातावरणीय पक्षबारे जानकारी लिइएको पनि स्पष्ट गरे।
उनले पुरानो सम्झौताअनुसार बाँकी पाँच वर्षको अवधिमा थप रु साढे चार करोड ८३ हजार रकम आउने र यसबाट अप्रत्यक्ष लाभका रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवद्र्धन र सम्पतिको संरक्षण हुने जनाए । उनले ट्रष्टको सम्पत्तिको अभिलेखललाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको पनि जानकारी दिए ।
सम्झनलायक कुरा के हो भने मन्त्री पोखरेलले संसदलाई जानकारी गराउदा नेपाल ट्रष्टको पुरानो एनलाई आपत्ति जनक रुपले संसोधन गरेको कुरा खुलाएनन् । संसोध हुनु अघिको एनमा ट्रष्टको सम्पत्ति सार्वजनिक हित बाहेक भोकचलन गर्न नपाइने व्यव्था थियो । त्यसलाई संसोधन गरेर निजी क्षेत्रको प्रवेश गराइयो र यसको संचालक समितिमा पहिले सचिवहरु रहने व्यवस्था भएको ठाँउमा त्यसलाई हटाइ निजि क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई प्रवेश गराइएको थियो । अहिले जुन प्रकारले लिजमा दिइयो यो त्यसैको अंग रहेको बताइन्छ ।
