राजनीतिक खिचातानीको सिकार भएको संक्रमणकालिन न्याय प्रकृया अगाडि बढाउन माग
प्रकाशित २०७६ पुष ११ शुक्रबार
954
Shares
काठमाडौं । राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुन पुगेको संक्रमणकालिन न्याय प्रकृया तत्काल अगाडि बढाउन द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजाल नेपाल सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संजालले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको पीडित मैत्री, कानुनी र सामाजिक रूपमा मान्य र स्वीकार्य खालको ऐन संशोधन पछिमात्र आयोग गठन प्रकृया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
पीडितले न्याय अनुभुत गर्ने र भबिष्यमा पुनः द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि सर्बोच्च अदालतको गाइड लाइन अनुसार ऐनमा संशोधन र आयोग गठन प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइनु पर्ने संजालले माग गरेको छ ।
अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाह र महासचिव सुरेन्द्र खत्रीद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'बिद्यमान संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्र भन्दा माथि रहने गरि कुनै पनि प्रकारका संयन्त्र गठन गरिए हामीलाई मान्य हुने छैन । त्यस्ता संयन्त्रहरू राजनीतिक हुन वा गैह्र राजनीतिक हुन अस्वीकार्य छन्। ऐन संसोधन नगरी मेलमिलापको बहानामा सशस्त्र द्वन्द्वमा भए गरेका सबैखाले अपराधलाई माफी दिन राजनीतिक दलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेमा त्यो संक्रमणकालिन न्यायका आधारभूत अन्र्तराष्ट्रिय सिद्धान्त विपरीत हुनेछ, जो सिंगो शान्ति प्रकृया र मुलुकको लागि अहितकर सावित हुने छ। जबर्जस्ती गठन गर्न खोजिए शान्तिपूर्ण भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गरिने छ । साथै कानुनी उपचार समेत खोजिने छ ।'
अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सिंगो संक्रमणकालिन न्याय प्रकृयालाई बाहिरै राखिनु पर्ने द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरू निरूपणका लागि तत्काल बिशेष अदालत गठन प्रकृया अगाडि बढाइनु पर्ने सरकारलाई संजाललेे सुझाव दिएको छ। साथै नागरिक समाज, सञ्चार जगत, अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदाय सबैलाई पीडित केन्द्रित संक्रमणकालिन न्याय प्राप्तिको मुद्दामा साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि अपिल गरेको छ।
