काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका छन् । 

उक्त प्रकरणमा मुछिएको भन्दै हाइप्रोफाइल नेपाली काँग्रेसका उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारसहित एक सय ७५ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि चर्को विरोध भएको छ । 

विरोध भ्रष्टाचार गर्ने र सम्पत्ति अपचलन गर्नेलाई नभई मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयमा नेपाल र भट्टराईलाई कसरी चोख्याउन मिल्छ भन्दै उनीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसे संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । 

गत हप्ता बुधबार (माघ २३ गते) अख्तियारले सार्वजनिक गरेको एक सय ७५ जनाको नाममा नेपाल र भट्टराईमात्र नभई नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन नपरेपछि त झन् अन्य दलहरुले समेत पनि आश्चर्य व्यक्त गर्दै सत्तारुढ दलले शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । 

अख्तियारले ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने मान्यता पच्छ्याउंदै नीतिगत् निर्णयमा संलग्नहरुलाई चोख्याउन नमिल्दै भन्दै चर्को विरोध भएको हो । 

एक सय ७५ भित्र नेपाल र भट्टराई तथा नविन र पूर्व मुख्यसचिवहरु लिलामणि पौड्याल र माधव घिमिरेलार्य समेत बोलाउने संभावना मरेको छैन ।

नीतिगत निर्णयमा संलग्न देखिएकाहरुलाई कुनै पनि बेला बोलाएर बयान लिन सकिने अख्तियार स्रोत बताउँछ । तर अख्तियार भित्रै पनि के गर्ने भन्ने यकिन छैन । सरकारको इशारा कुर्ने बानीले गर्दा सोधपुछको कुरा बाहिर नभएको बताइएको छ । 

अख्तियारले नेपाल र भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उपर छानवीन गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छाइए पनि विशेष अदालत्ले निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई बोलाउन सक्ने कानुन्विद्हरुको भनाई छ । 

२०५९ साल भदौ ६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार विशेष अदालतले राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अन्तर्गतका मुद्दा हेर्नेछ ।