देश यतिबेला कोरोना भाइरसका कारण गम्भीर संकटमा छ । सरकारले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि लकडाउन गरेको छ । यो अबस्थामा सरकारले विभिन्न समुदाय र बर्गको लागि राहत प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकारहरु अहिलेको खराव र जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्नो ज्याननै जोखिममा राखेर आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने, यो जोखिमबाट निकास दिलाउनका लागि कार्यस्थलमा अहोरात्र खटिरहेका छन् । उनिहरु अहिले फ्रन्टलाईनमा रहेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ र गरिरहेका पनि छन् । तर सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उनिहरुका सम्बन्धमा केही बोलिएको छैन । सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा श्रमजीवी पत्रकार र आम सन्चारमाध्यम छुटेको हुँदा यसका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न अपिल गरिन्छ ।
त्यसैगरि श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ सुरक्षाकालागी पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिन अनुरोध छ । कार्यस्थलमा खटिएका श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा लगाएतका विषयमा सम्बन्धित आमसन्चार प्रतिष्ठान थप गम्भीर बन्न र आबश्यक प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध छ ।
यसैगरी यो संकटपुर्ण घडीमा कतिपय श्रमजीवी पत्रकारहरुले समयमै पारिश्रमिक नपाउदा आर्थिक समस्या झेल्नुपरेको गुनासो आएकोले सम्बन्धित आमसन्चार प्रतिष्ठानका ब्यबस्थापनलाई यो घडीमा मानवीय हिसाबले समेत यो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिन्छ ।
त्यसैगरि चरा र पखेटाका रुपमा रहेका आमसन्चार माध्यम र श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि विशेष आर्थिक राहत प्याकेजको घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै सरकारले आमसन्चार उधोगलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखी सेवा उद्योगका रुपमा मान्यता दिई नविकरण र कर छुटको ब्यबस्था मिलाउन जरुरी छ।
अहिले खासगरी मोफसल र श्रमजीवीहरुले संचालन गरेका स्वरोजगार मुलक र साना लगानीका मिडिया थप आर्थिक संकटमा छन् । उनिहरुका लागी पनि राज्यका तर्फबाट ठोस आर्थिक राहतको जरुरी छ । साथै यो संवेदनशिल अवस्थामा कार्य क्षत्रमा खट्ने सबै श्रमजीवी पत्रकारलाई आत्म सुरक्षाप्रती सतर्कता र सवधानी अपनाउन अपिल गर्दै यो विषम परिस्थितिको बेलामा हामी सबै सहकार्य गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक संकटको सामना गर्नुको विकल्प छैन । तसर्थ यो घडीमा आमसन्चार र श्रमजीवी पत्रकार थप जिम्मेवार र संबेदनशिल बन्दै सत्य,तथ्य, सकारात्मक र जनता आतंकित बनाउने नभई जिम्मेवार एबम आशा जगाउने समाचार सप्रेषित गरौं। (अर्याल न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष हुन्।)
