काठमाडौँ । सरकारले संविधान लेखन प्रक्रिया नेपालको आन्तरिक विषय भएको र आफ्नो घरेलु मामिला आफैँले समाधान गर्न सक्ने स्पष्ट गरेको छ । बेलायत र भारतबीच हालैको संयुक्त वक्तव्यबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालले नेपालको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको समर्थन र सद्भावको सदैव सम्मान गर्ने जनाएको छ ।
बेलायत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले शनिबार एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रममा यही नोभेम्बर १२ मा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा दीर्घकालसम्मको समावेशी र संवैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सम्बद्ध चासो र सरोकारलाई नेपालले सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
“नेपालले निर्वाचित संविधानसभाका माध्यमबाट निरन्तरको प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आठ वर्ष लगाई लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान लागू गरेको छ । यसले सन् २००६ देखि आन्तरिक रुपले उत्प्ररित भई सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष भएको देखाउँछ, यसले सङ्घीयता र गणतन्त्रात्मक प्रणालीसहित उल्लेखनीय प्रजातान्त्रिक उपलब्धि र जनताको आकाङ्क्षालाई संस्थागत गरेको छ”– परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
