माओबादी हिंसाको अन्त्य गणतन्त्रको घोषणा र संबिधान निर्माण पछी नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको दोष मिलीजुली सरकारलाई लगाउदै बहुमतको बलियो सरकारको पक्षमा प्रचार अभियान नै चल्यो । भ्रष्टाचार बढनु, कुशासन हुनु, देशमा बिकासको गती सुस्त बन्नुको कारण राजनितीक स्थायित्वको अभाव हो । संबिधान बने पछी राजनीतिक बिवादको निरुपण भयो अब एउटा पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी सरकार निर्माण गरे पछी सरकार स्थिर भई बिकासको कामले तिब्रता पाउँछ भनेर व्यापक प्रचार भयो । बुद्धिजिबी, बिश्लेषक नेता सबैले हरेक समस्या समाधान गर्ने सरल सुत्र एक पार्टी बहुमतको स्थिर र बलियो सरकारलाइ बनाए । सबैको चाहना अनुसारकै अत्यधिक बहुमतको एक पार्टीको सरकार निर्माण पछी सबको एक स्वर थियो अब बिकास हुन्छ, सुशासन कायम हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । एकल पार्टी बहुमतको शक्तीशाली सरकार बनेको आधा अवधीको कार्यकालको परिणामले सबैलाइ निराश बनाएको छ । सबै भन्दा बढी निरास तिनीहरु छन जो एक पार्टी बहुमतलाइ स्थिर सरकार र सुशासनको अचुक औषधी भएको कल्पना गर्दछन् ।

स्थिरताको कल्पनानै अप्राकृतिक हो । मानिस स्वयं स्थिर छैन । मानिसको मन स्थिर हुदैन । बिचार, सिद्धान्त स्थिर हुदैनन्, परिवर्तनशिल छन् । सम्पूर्ण जगत परिवर्तनशिल छ । निरन्तर परिवर्तन चलिरहने समाज ब्यबस्थामा स्थिरता खोज्नुनै अवास्तविक थियो । खोज्नु पर्ने, सबैले मन्थन गर्नु पर्ने बिषय, चलिरहेको परिवर्तनको चक्र भित्र कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, भन्ने हुनुपर्थ्यो । त्यसतर्फ सबैको ध्यान पुगेको भए परिवर्तनलाइ सकारात्मक बनाउन सकिन्थ्यो । हामीले खोजेको सकारात्मक परिवर्तन हो । हामी जुन किसिमको फोहोरी राजनितीक अभ्यासमा छौ त्यसमा परिवर्तन आवस्यक छ । नारा, सपना मात्र बेच्ने संस्कारको बदला काम गर्ने संस्कारको शुरुवात गर्ने परिवर्तन चाहिएको छ । आर्थिक अधोगतीबाट उत्थानतर्फको परिवर्तन जरुरी छ । कुशासन समाप्त गरी सुशासन शुरु गर्ने परिवर्तन, ब्यक्तीमा सकारात्मकता र कर्तब्य बोधको भावना जागृत गराउने परिवर्तनको खाँचो छ । तीन पटकसम्म प्रजातन्त्रका लागी क्रान्ती र आन्दोलन गरी सफलता प्राप्त गर्दा पनि हामीनै प्रजातान्त्रीक बन्न नसकी पछाडीनै फर्की रहन्छौ त्यसको निदान खोजी अगाडी बढने परिवर्तन आजको आवश्यकता हो । यि सकारात्मक परिवर्तनहरु निरन्तर भइरहने हो भने सरकारको अस्थिरताले राष्ट्रलाई केही फरक पार्दैन । हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने काम निरन्तर चलिरहन्छन भने सरकारमा बस्ने केही ब्यक्तीको पदीय स्थिती बदलिनु वा राजनितीकदलको आसन दायाँ बायाँ बदलीनुले केही फरक पार्दैन र त्यस्मा जनताको त्यती धेरै रुची पनि हुँदैन ।

सरकारको स्थिरता सधै कल्याणकारी हुदैन र अस्थिरता सधै बिकास निर्माणको बाधक हुदैन । हाम्रै देशमा राजाले तीस बर्ष एकछत्र राज्य सञ्चालन गरे । यहि अवधीमा हाम्रो देशको भन्दा पनि खराब अवस्था भएका संसारका कैयौ देश बिकास निर्माणको अग्रगती समाती आज बिकसित राष्ट्रको सुचीमा छन। एशियाकै सिंगापुर, ताइवान, इजरायल मलेशिया, थाइल्याण्ड आदी देश नेपाल जस्तै अबिकसित, कुनै त त्यो भन्दा पनि खराब अवस्थामा थिए । यी मुलुक आज बिकसित छन् । हामीले राणाशासन समाप्त गरेको एक्काइस वर्ष पछी जन्मेको तन्नम वंगलादेश पनि आर्थिक रुपमा हामी भन्दा बलियो बनेको छ । पर्याबरणीय संरक्षणलाई कायम राख्दै भुटान नै धेरै सुचकांकमा हामी भन्दा माथी छ । राजाको तीस बर्षे पञ्चायती कालमा नेपालले सरदर तीन प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक बृद्धि गर्न सकेन । इजरायलमा सरकार यती अस्थिर छ कि सरकारको कार्यकाल सरदर दुई वर्ष मात्र छ । तर त्यसले इजरायलको आर्थिक प्रगतीलाइ अबरोध गरेन । वंगलादेशमा राजनितीक अशान्ती भै रह्यो, त्यो पनि राम्रै आर्थिक प्रगती गरिरहेकै छ । त्यसैले आर्थिक बिकास र सुशासनको शर्त सरकारको स्थिरता होइन ।

निर्वाचित सरकार पुरा अवधि चल्नु, काम गर्नु, गर्न पाउनु, पर्दछ । जनताको अपेक्षा पनि पुरा अवधी चलोस भन्ने नै हुन्छ । एक पार्टी बहुमत भएको अवस्थामा या निर्वाचन अघि गरिएको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा जनबिश्वासलाइ सम्मान गर्दै पुरा अवधी सरकार चलाउनु सम्बन्धित पार्टी वा गठबन्धनका पार्टीहरुले मतदाता समक्ष गरेको प्रतिज्ञा पालन गर्नु हो । तर नेपालमा अहिलेसम्म यो संस्कार बसेको छैन । राजनितीक पार्टीहरुले जनमतलाई सधै अबहेलना गरेका छन् । जनतासंग पार्टीले कबुल गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न ध्यान नदिइ निर्वाचन पछि सत्ताको खेलमा मात्र लाग्नु जनताप्रति बिश्वासघात हो । हाम्रै छिमेक भारतमा एकल पार्टी बहुमतको अवस्थामा र गठबन्धनबाट सरकार बनाउदा पनि पुरै अवधी सरकार चलाएको देखिन्छ । हामी कहाँ गठबन्धन सरकार एक वर्ष पार गर्न सक्दैनन । एक पार्टी बहुमतको सरकार पनि स्थिर हुदैनन् । अहिले नेकपामा लामो समयदेखी चलिरहेको सत्ता संघर्षले एक पार्टी बहुमत हुदा सरकारको स्थिरता हुन्छ, बिकास निर्माणले गती लिन्छ र सुशासन हुन्छ भन्ने जनताको आशामा तुषारापात भएको छ । यसबाट समस्या अल्पमत, बहुमत, गठबन्धनमा नभै अन्यत्र छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

ब्रिटेनमा सन २०१५ देखी २०१९ को बिचमा तीन पटक संसदीय निर्वाचन भयो । पाँच पटक सरकार परिवर्तन भयो । आफ्नो नीति प्रतिकुलको जनमत संग्रहको परिणाम आएकोले संसदमा बहुमत रहँदा पनि प्रधानमन्त्री डेभीड क्यामरुनले राजिनामा दिए । यि चुनाब र सरकार परिवर्तन युरोपियन युनीयनमा ब्रिटेन रहने कि निस्कने भन्नेमा आधारित थिए । प्रधानमन्त्रीको पदको लागि बिबाद भएको थिएन । संसदमा बहुमत रहँदा पनि आफ्नो नीति जनमतमा पराजित भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरे । यि परिवर्तनले त्यहाँको बिकास निर्माण या नियमित सरकारी काममा कुनै नकारात्मक प्रभाव परेन । इजरायलमा सन १९४८ देखी आजसम्मको इतिहासमा इजरायलको सातौं, चौधौ र अठारौ नेसेट(संसद) र त्यसका क्रमस: पन्ध्रौ, सत्ताइसौं र बत्तिसौं प्रधानमन्त्रीले मात्र पुरा कार्यकाल ब्यतित गरेका छन् । यो अवधीमा इजरायलको स्थापना, लामो युद्ध र बिकास निर्माण एक साथ भयो । आज इजरायल बिकसित देशहरुसंग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । सरकारको अस्थिरताको कारण युद्धनीति कस्तो हुने र अरब मुलुकसंगको सम्बन्ध कस्तो राख्ने भन्ने थियो । केही राजनितीक काण्ड पनि थिए । सरकारको अस्थिरताले इजरायलको बिकास निर्माण, प्रशासनिक काम कार्यबाही कुनैको गती रोकिएन । ब्यक्तीगत महत्वाकांक्षा र पदको आशक्तीले यि देशमा पार्टी भित्र बिग्रह आएका छैनन । नेपालमा नेपाली कांग्रेस होस या नेकपा यि पार्टीका नेतृत्वहरुमा नीतिगत भिन्नता हुदैन । को सभापती बन्ने को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेमा मात्र बिबाद हुन्छ । निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन एकता हुन्छ, निर्वाचन पछी पदको लागी झगडा हुन्छ । देशको अर्थनिती कस्तो, बिकासको मोडल कस्तो, परराष्ट्रनीती कस्तो, लोकतन्त्रलाइ कसरी बलियो बनाउने यावत बिषयमा कुनै बहस, बिबाद र छलफल हुँदैन । सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टी प्रमुख हुनुमा नै रहेको हुन्छ । नीतिगत भिन्नताको टुङ्गो लगाउन सकिन्छ । आपसी बहस र छलफलबाट समाधान ननिस्किए पार्टीका आधिकारिक निकायका निर्णय वा जनमतबाट टुङ्गो लाग्दछ। अवान्छित महत्वाकांक्षा र स्वार्थको टकरावको समाधान जटील हुन्छ । संयममा नरहने सत्तालोलुपहरुको आपसी घात प्रतीघात निरन्तर चलिरहन्छ । जनमतलाई नेताले सत्ताकांक्षा पुर्तीको खेलौना बनाउँछन् । सत्तालाई जनसेवा गर्ने अवसर नसम्झी सुख भोग गर्ने, शक्ती र धन उपार्जन गर्ने साधन मात्र बनाउछन् । बिकास, सुशासन, संबृद्धि जनता भुलाउने नारा मात्र बन्दछन् । राजनीति ब्यवसाय बन्छ, लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत हुन्छ ।नेपाल आज यहि बिकृतीबाट ग्रस्त छ ।

नेपालमा २०४७ यताको प्रजातन्त्रकालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पुरा अवधी सरकार चलाएका छैनन । ०४८ सालको निर्वाचन पश्चात बनेको गिरिजाप्रसादको सरकार तीन वर्ष चल्यो । सत्ता संघर्षका कारण आफ्नै पार्टीका सांसदले संसदमा नीति कार्यक्रम असफल पारे पछी सरकार ढल्यो । त्यसपछिको पाँच वर्ष कांग्रेस र एमाले बिचमा कस्ले राप्रपालाई धेरै रिझाउने भन्ने घिनलाग्दो प्रतिस्पर्धामा बित्यो । ०५६ सालको निर्वाचन पछिको अवधी नेपाली कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरीजा प्रसाद कोइराला र शेर बहादुर देउवा तीन वटा प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरी अन्तिममा राजालाई सत्ता र प्रजातन्त्र बुझाए पछी मात्र समाप्त भयो । ०६४ सालदेखी ०७४ साल सम्मका अवधीमा पनि कुनै प्रधानमन्त्री दुई वर्ष भन्दा बढी टिकेनन् । अहिले अत्यधिक बहुमतको नेकपा सरकार दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दैबाट गम्भीर सत्ता संघर्षमा छ । पार्टी एकता भएको दुई वर्षमै एकता कायम रहने हो कि टुक्रने हो भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । आधा अवधीको प्रधानमन्त्रीको पालो बाध्ने सहमती गरेर एकता गर्ने पार्टी फुटन नितीगत मतभेद हुनै पर्दैन । सत्तानै सर्बोपरी भए पछी सत्ता प्राप्ती नै मुल नीति हुन्छ । कांग्रेस कम्युनिष्ट बिच गठबन्धन गर्दा पनि आलोपालो, कम्युनिष्टहरु आपसमा एकता गर्दा पनि आलोपालो हुने देशमा राजनीतिको परिभाषा केवल सत्ता मात्र भएको छ । जब राजनितीको अभिष्ठ नै सत्ता बन्दछ शासनतन्त्रका अन्य अङ्गहरु ब्यबस्थापिका, न्यायपालीका, संबैधानिक आयोग, कर्मचारीतन्त्र सबैमा संक्रमण हुन्छ र बिकृती जन्मिन्छ । जताततै बिकृती फैलिए पछी सुशासन, संबृद्धि जनताको लागी मृगतृष्णा मात्र हो ।

रोगको उपचार गर्न पहिला ठिक निदान हुनु पर्दछ । ठिक निदान भएन भने गलत उपचार झन खतरनाक हुन्छ । नेपालमा यस्तै भएको छ । समस्या हामी नेपाली भित्र छ, हामी प्रणालीलाई दोष दिन्छौ । हामीले नै उपयुक्त निर्णय लिएनौ भने जुनसुकै शासकीय प्रणाली अपनाए पनि समस्या समाधान हुँदैन । हामी भित्र रहेका भ्रम, गलत धारणा, पुर्वाग्रह तथा सिद्धान्तको नाउमा गैर सैद्धान्तिक मोह र भक्तीभावले श्रृजना गरेको समस्या हामी नसुध्रिदा सम्म समाधान हुदैन । समाधानको निमित्त हामी, हाम्रो समाज र सामाजिक चिन्तनमा नै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । हामीले गर्नै पर्ने केही महत्वपुर्ण जिम्मेदारी पुरा गर्यौ भने सुधार निश्चित छ ।

योग्य ब्यक्तीको छनौट
प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने संसदीय प्रणालीले मतदातालाई पार्टीको साथै ब्यक्ती छनौटको अवसर दिएको छ । राजनितीक पार्टीले प्रत्येक संसदीय क्षेत्रको निमित्त उम्मेदवार तोक्नु पर्दछ । पार्टीले योग्य, चरित्रवान, इमान्दार र लोकप्रीय ब्यक्तीलाई उममेदवारी दिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । बहुदलीय ब्यबस्थाको शुरुका आम निर्वाचनमा केही अपवाद बाहेक पार्टीहरुले उपयुक्त ब्यक्तीलाई उम्मेदवार बनाएका भए पनि अहिले बाहुबली डनहरु, प्रशस्त खर्च गर्न सक्ने चरित्रहिन ब्यक्तीहरु, अती महत्वाकांक्षी अवसरवादीहरु पार्टीहरुका प्रीय हुन थालेका छन् । यस्ता ब्यक्तीहरुमा न त सैद्धान्तिक निष्ठा हुन्छ न देशको चिन्ता नै हुन्छ । संसदको प्रमुख काम ऐन निर्माण गर्नु, सरकारलाई बैधता दिनु र नियन्त्रण गर्नु हो । तर यस्ता ब्यक्तीहरुमा जुनसुकै मुल्यमा पनि शक्तीमा पुग्ने र धन संचय गर्ने कामना मात्र हुन्छ । यस्तै ब्यक्ती निर्वाचित हुँदा यिनीहरुले पार्टी भित्र अनेक झमेला श्रृजना गर्दछन, गुट निर्माण गर्छन वा गर्न प्रेरित गर्दछन् । आफ्नो स्वार्थको लागि दल नै बिभाजन गराई अस्थिरता श्रृजना गर्दछन् । अयोग्य ब्यक्ती निर्वाचित भए पछि आफ्नो कर्तब्यतर्फ ध्यान नदिने सरकारले गर्नेकाममा हिस्सा खोज्ने, सांसद कोष स्थापना गरी कार्यकारी बन्न खोज्ने, आर्थिक उपार्जनको निमित्त मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्ने मात्र गर्दछन् । यस्ता ब्यक्तीहरुलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने पार्टी पनि सुध्रिदैन सरकारले पनि राम्रो काम गर्न सक्दैन । यस्ता ब्यक्तीलाइ रोक्न सर्वप्रथम पार्टीका कार्यकर्ताले दलीय नेतृत्वलाइ दवाब दिनु पर्दछ अन्यथा भए बिद्रोह गर्ने चेतावनी दिनु पर्दछ । यदी पार्टीहरुले यस्ता ब्यक्तीलाइ उम्मेदवार बनाएमा मतदाताले चाहे जुनसुकै पार्टीको समर्थक होस गलत ब्यक्तीको खिलाफमा मतदान गरी संसदमा जानबाट रोक्नु पर्दछ । यसले पार्टी, संसद र सरकारमा चरित्रवान ब्यक्तीको प्रबेशलाई सुगम बनाउँछ । योग्य नेतृत्वले जनभावनाको उल्लंघन गर्दैन, कर्तब्यच्युत हुँदैन।

सिद्धान्त मोह
राजनीतिक, आर्थिक सिद्धान्तहरु मानिसको कल्याण, सुख सुबिधाको लागी बनेका हुन् । मानिसको जीवन कसरी सुखमय बन्दछ, समाजमा शान्ती कसरी आउछ, के गर्दा जीवन सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने खोजले बिभिन्न सिद्धान्त बनेका छन् । यद्यपी जति पनि सिद्धान्त या बिचार निर्माण भएका छन ती कुनै पनि पूर्ण छैनन् । कुनै बिचार पूर्ण भएको भए बिबादनै हुने थिएन । यसर्थ बिचार निर्माण निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो । हामी पुँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, उदारवाद आदीसंग यस्तो टासिएका छौ मानौ हाम्रो जन्म ती वादकै लागी भएको हो । जबकी ती सिद्धान्तहरु बिचारकले प्रतिपादन गरे भन्दा धेरै फरक किसिमले बिकसित भएका छन्, बिकृत गरिएका छन् । मार्क्सले मानिस बिच समानताको लागी साम्यवादी समाजको कल्पना गरे । सर्वहाराको अधिनायकत्वमा क्रान्ती हुनुपर्ने र नीजि संपत्तीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । लेनीनले सर्वहाराको अधिनायकत्वलाई बोल्सेभिक पार्टीको अधिनायकत्वमा रुपान्तरण गरे । पछी यही लेनीनवाद बन्यो । स्टालीनले कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकत्व भन्दै एक ब्यक्ती अधिनायकत्व चलाए । त्यही स्टालिनवाद बन्यो । यो परम्परा माओवाद, जुछेवाद, मालेवाद, मालेमावाद, बहुदलीय  जनवाद, एक्काइसौं सताब्दीको जनवाद हुदै अहिले सि बिचारधारा भनिदै छ । हरेक अधिनायकहरुले आफ्नो नाममा या आफ्नो ब्राण्डको वाद चलाएका छन् । मार्क्सले बताएको सर्वहाराको अधिनायकत्व भनेको अझ बढी प्रजातान्त्रीक हुनु हो बोल्सेविकको अधिनायकत्व भनेर प्रजातन्त्रलाई हरण गर्ने होइन भनी रोजा लब्जेमबर्गले मार्क्सवादको व्याख्या गरीन । यस्तै बिचार राख्नेहरुबाट प्रजातान्त्रिक समाजवाद अघी बढ्यो । हामी आज यीनै वादका नाउमा चलेका विकृतीको पछाडी लागी मरिहत्ते गर्दैछौ । मार्क्सवाद, साम्यवाद पुँजीवाद, समाजवाद, उदारवाद सबै बिचारका असल र दुर्वल पक्ष छन् । हामीले हाम्रो ब्यक्तीगत स्वतन्त्रतालाई संकुचित नगरी कस्ले राम्रो काम गर्दछ, सुशासन दिन्छ, भातृभाव बढाउछ र सबै नेपालीलाई सुखसुबिधा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ त्यसलाइ अनुसरण गर्नुपर्ने हो । जतीसुकै खराब नेतृत्व भएपनि र भ्रष्टाचार लगायतका कुकृत्यले दुर्गन्धित हुँदा पनि समाजवाद, साम्यवाद वा पुँजीवादको बिचार बोकेको भनी स्वाङ गर्ने पार्टीको पछी लाग्ने हाम्रो कमजोरीको फाइदा मुल सिद्धान्तको भावनाबाट कोसौं टाढा पुगेका पार्टीका नेता भनिने आधुनिक मठाधिसहरुले उठाइ रहेका छन् । सिद्धान्तको अनुसरण गर्नु पर्दछ, सिद्धान्तको सकारात्मक सुधार पनि हुन्छ । तर सिद्धान्तको नाउमा भ्रष्टाचार, कुशासन गर्दै लुटतन्त्र मच्चाउनु र यिनै बिकृतीलाइ साथ दिनु सिद्धान्तप्रतीकै गद्दारी हो । हाम्रो सिद्धान्तमोह हाम्रै कमजोरी बनेको छ । यो कमजोरीबाट मुक्त नहुदासम्म सिद्धान्तलाइ नयाँ नयाँ नारामा भुलाउने यि पार्टीका नेतामा सुधार हुने छैन । हामी अनुगामी मात्र नबनी उचित निर्णय लिन सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नासाथ खराब नेतृत्व सुध्रिन या पलायन हुन बाध्य हुनेछ । अनिमात्र असल कामको परम्परा बस्दछ।

पार्टी भक्ती
कुशासनको अर्को कारण हाम्रो पार्टी भक्ती हो । ०४६ साल पछी काँग्रेस र कम्युनिष्टमा नेपाली समाज भित्र ध्रुबिकरण चल्यो । काँग्रेस कम्युनिष्ट पार्टीहरुका बिच आपसमा मारपिट, झगडा र हत्या सम्मका घटना भए । शान्तीपुर्ण प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेमा भौतीक र हिंसात्मक अपराध भए । सामाजिक संबन्धमा समेत तनाब आयो । बिस्तारै यसमा शिथिलता आइ अहिले जनजीवन सामान्यतर्फ जाँदैछ । तर पनि समाजको ठूलो हिस्सा कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको मानसिक दास बनेको छ । यि पार्टीले गलत काम गरेको जान्दा जान्दै पनी कांग्रेस वा कम्युनिष्टलाई भोट दिइरहेको हुनाले अन्यत्र मतदान गर्न नसक्ने मानसिकता अहिले पनि छ । पार्टीको जिम्मेदारी बोकेको ब्यक्तीले निष्ठा र इमान्दारी कायम राख्नु र बिश्वसनीयता प्रदर्शन गर्नु एउटा पक्ष हो । तर साधारण सदस्य वा मतदाताले पनि गलत भन्ने जान्दा जान्दै दण्डीत गर्नुको बदला सोही पार्टीको पछी लाग्नाले पार्टीहरुमा सुधार आउन सकेको छैन । कामको आधारमा दण्ड र पुरस्कार दिने सामान्य नियम पनि पालना नगर्ने एकोहोरो अन्धभक्तीले राजनितीक दलको नेतृत्वलाई भ्रष्ट र अकर्मण्य बनाउन मद्दत गरेको छ ।

संस्था बलियो बन्नु पर्ने
हामीले सधै एउटै ब्यक्तीमा चमत्कारिक नेतृत्वको कल्पना गर्यौ । हाम्रा पुराना इतिहासले पनि यस्तै सिकायो । राम, कृष्णहरुको कथा पढ्यौं । बुद्धलाइ स्मरण गर्यौ । बिपी कोइराला जस्ता महान ब्यक्तीको नेतृत्व देख्यौं सुन्यौं । गणेशमान, पुस्पलाल, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरुलाई सम्झ्यौं । संघर्षबाट खारिएका, त्याग र आदर्शका प्रतिमुर्ती थिए नेताहरु । अहिले समाज उपभोक्तावादी छ । स्वभाविक छ समाज अनुसार नेताहरु पनि उपभोक्तावादी  चिन्तनका छन् । अहिले एक ब्यक्तीमा आश्रीत हुन सक्ने अवस्था छैन । 'संघे शक्ति कलौ युगे' भनिन्छ । त्यसैले अहिले संस्था, प्रणाली बलियो बनाउनु पर्ने, सक्षम बनाउनु पर्ने आबश्यकता छ । अमेरिकाका राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पको सोचाइ, कार्य प्रणाली अराजक, अलोकतान्त्रिक छ । बौद्धिक अमेरिकनहरु ट्रम्पले दोश्रो कार्यकाल पनि जिते भने कतै अमेरिकाको प्रजातन्त्र समाप्त हुनेत होइन भनी चिन्ता गर्दछन् । सिकागो युनीभर्सिटीका एक जना प्रोफेसर भन्दछन् अमेरिकामा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु न्यायपालिका, कांग्रेस, सिनेट, प्रेस, प्रहरी संगठन आदी संस्था बलिया छन् । ट्रम्प दोहोरिए पनि केही क्षती गर्लान तर प्रजातन्त्रनै संकटमा पर्दैन । हाम्रोमा कुनै संस्था पनि बलिया छैनन । न्यायपालिका, संसद, अख्तियार तथा प्रेस कुनै भ्रष्ट छन कुनै सरकारका लाचार छाया मात्र बनेका छन्। यदि यि संस्था सक्षम भइदिएका भए कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्न सक्दथे, आबस्यकतानुसार दण्डीत गर्दथे । यिनीहरु कमजोर हुँदा सरकार सुध्रिन सकेको छैन । तसर्थ अब नागरिकले यि संस्थाहरुमा पनि सुधारको लागी आवाज उठाउने गलत काम गर्दा आलोचना गर्नुको साथै यिनले सम्पादन गर्नुपर्ने काम नगरेकोमा पनि खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।

लोकतन्त्रका सञ्चालक जनता
लोकतन्त्रका संचालक जनता स्वयं हुन । सरकार, सांसद सबै प्रतिनिधी मात्र हुन् । प्रतिनिधी निर्वाचन गर्नु महत्वपुर्ण कार्य हो तर निर्वाचन मात्र लोकतन्त्र होइन । निर्वाचित गरेर पठाएको प्रतिनिधीले लोकतान्त्रिक पद्धती अनुकुल काम गरेको छ कि छैन, संबिधानको पालना भएको छ कि छैन, निर्वाचनमा वाचा गरे अनुरुप काम भएको छ कि छैन, कर्तब्य पालनामा इमान्दार छ कि छैन यि प्रश्नमा जनताको सधै चनाखो दृष्टी भै रहनु जरुरी हुन्छ । जनता जागरुक भयो भने सरकार मर्यादित रहन्छ, प्रजातान्त्रिक पद्धती अनुकुल काम गर्दछ । निर्वाचन पछी सबै सरकारको जिम्मा छाडीदिने हो भने सरकार निरंकुस बन्छ भ्रष्ट हुन्छ । जहाँ जनता जागरुक छन, आफ्नो कर्तब्य पालन गरेका छन ती मुलुकमा लोकतन्त्र उन्नत छ । प्रगती भएको छ, भ्रष्टाचार अती निम्न छ, समाजमा शान्ती सुब्यबस्था कायम छ । यस्को बिपरित जनता आफ्नो अधिकार र कर्तब्यप्रती उदासिन भएका मुलुकहरु हाम्रो देश जस्तै बिकृतीले ग्रस्त छन् । तसर्थ बिकृती हटाउन, हाम्रो अधिकार सुरक्षित राख्न, हाम्रै तथा आगामी पुस्ताको भबिष्य सुन्दर बनाउन हामी नागरिकले नै आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । देश बनाउने हामीलेनै हो । पराइले राष्ट्रको उन्नती गरी दिन्नन्, कही गरेका छैनन । जुन जुन देशलाई आज हामी बिकसित भन्छौ, ती देशमा पनि समस्या थिए । जनताले कठिन परिश्रम गरेर जागरुक बनेर आजको अवस्थामा आइपुगेका हुन् । तसर्थ हामी जागरुक बन्नु जरुरी छ । आफ्नो राष्ट्र आफै निर्माण गर्ने अठोटका साथ परामुखापेक्षी संस्कार परिवर्तन गर्नु आजको आबश्यकता हो । तब मात्र हाम्रो समाज, सभ्यता, संस्कृती समुन्नत बन्दछ ।