arrow

कांग्रेस महाधिवेशनको अनिश्चितता 

logo
रामचन्द्र घिमिरे,
प्रकाशित २०७७ भदौ ११ बिहिबार
ramchandra-ghimire.jpg

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन फागुन ७, २०७७ मा गर्ने सार्वजनिक भएको लामो समय भयो । अधिवेशन हुनका लागि सबै भन्दा पहिला मतदाताको निर्क्यौल हुनुपर्दछ । नेपाली कांग्रेसको विधानको परिच्छेद २ सदस्यता खण्डको धारा १०को ‘ञ’ मा ‘महाधिवेशन हुने मितिभन्दा ६ महिना पहिले क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको वा नवीकरण गरेको सदस्यले मात्र पार्टीको मतदानमा भाग लिन पाउने र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने’ योग्यता निर्धारण गरेको छ । पार्टी सदस्यता नविकरण र नयाँ वितरणको क्यालेण्डर सार्वजनिक भएर दई पटक समय परिवर्तन भइसकेको छ । पार्टीको वडा तहबाट सदस्यताको नविकरण र वितरण प्रारम्भ भएर नगरपालिका/गाउँपालिका, प्रदेश क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रीय सदस्यता छानविन समितिसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ । केन्द्रीय छानविन समितिले अन्तिमरुप दिएपछि केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस हुन्छ र केन्द्रीय सभापतिले प्रमाणीत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमाणीत सूची केन्द्रीय कार्यालयले निर्वाचन समितिलाई बुझाएपछि मतदाता र उम्मेदवारका लागि योग्य हुन्छन् ।

सदस्यताको अवस्था
नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नविकरण र नयाँ वितरण फारामहरु वडा तहमा पुगेका छन् । केन्द्रीय परिपत्र अनुसार वडा, पालिका, प्रदेश क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रले साउन मसान्तसम्ममा फर्म भरेर बैठकका माइन्यूट सहित जिल्लामा बुझाउने अन्तिम मिति तोकिएको थियो । कतिपय जिल्लाको वडा तहमा नै रहेको छ भने अधिकांश जिल्लाले सकेका छैन । समग्रमा जिल्लाबाट केन्द्रमा पठाउने काम भएको छैन । यसले गर्दा कांग्रेस महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै छ ।
  
पार्टी विधानको व्यवस्था 
कांग्रेसको विधानले प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रीय तहमा सदस्यता छानविन समितिकोे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । पार्टी विधानको परिच्छेद २ सदस्यता खण्डको धारा ९ ‘क’ मा भनिएको छ ‘सभापतिले तोकेको महामन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यसमितिले तीनजना केन्द्रीय सदस्य रहेको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति गठन गर्नेछ । उक्त समितिले देशभरिको सदस्यको अभिलेख राख्ने, राख्न लगाउने, सदस्यता वितरण र नवीकरणको अनुगमन गर्ने र आवश्यक निर्देशन गर्नेछ ।’ 

बिगतको अभ्यास
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिदै गएपछि सबै भन्दा धेरै विवाद हुने सदस्यता वितरणमा हो । विधानमा विवाद नहुने किसिमले यसको व्यवस्था गरिएको छ । तर विधानको यो धारा अधिवेशन हुने समयमा सधै सर्वसम्मत रुपमा निलम्बनमा पर्दै आएको छ । पार्टी विधानमा केन्द्रीय सभापति र महामन्त्रीले सदस्यता दिने बैधानीक व्यवस्था थियो । विधानलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय समितिको अधिकार प्रयोग गरेर छुट्टै छानविन समिति बनाउने परम्परा जस्तै बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको १२औं महाधिवेशन एकता महाधिवेशनका रुपमा भएको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक दुबै पार्टीका अलग अलग सभापतिहरुले दिएको नामावलीको आधारमा सदस्यहरुको समायोजन गर्नुपर्ने थियो । यस कामका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालिन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यलाई यसको संयोजक बसिदिन अनुरोध गर्नुभयो । केन्द्रीय कार्यसमितिले यसै अनुरुप नरहरि आचार्यलाई संयोजकको निर्णय गर्‍यो । अन्य दुई सदस्यमा बसन्त कुमार गौतम र जीवनप्रेम श्रेष्ठ रहनु भएको थियो । उहाँहरु दुबैमा पार्टी मुख्य सचिवको जिम्मेवारीको अनुभव थियो । दुई अलगअलग पार्टी सदस्यता समायोजन जटिल र कठिन भएपनि यो काम सहज रुपमा नै सम्पन्न भयो ।

नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन संविधान बनाउने कामले ढिला भयो । कांग्रेसको ध्यान संविधान बनाउनमा केन्द्रित भयो, संविधान दिन पनि सक्यो । संविधान जारी गरेपछि सभापति सुशील कोइराला र सभापतिका प्रत्याशी शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यलाई संयोजक बसेर काम गर्न अनुरोध गर्नुभयो । आचार्य आफै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने मनस्थीतिमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यसबखत दुबै जनालाई अर्को व्यक्तिलाई राख्न अनुरोध गर्नुभयो । लामो समय छानविन समिति बन्न सकेन । ‘पार्टीको अधिवेशन हुन नसक्दा आफुले उम्मेदवारी कहाँ दिने’ भन्ने प्रश्नले आचार्य छानविन समितिको संयोजकमा बस्न राजि हुनुभयो । छानविन समितिका सदस्यमा केन्द्रीय सदस्यहरु रमेश लेखक र रामकृष्ण यादव रहनु भयो । 

संविधान बन्नु भन्दा अगाडि स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँ विकास समितिलाई नगरपालिका र वडामा विभाजन गरेको थियो । यही संरचनामा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । यस पटक थप प्राविधिक जटिलता थपिएको थियो । सदस्यताको आपसी विवादले निर्विवाद हुन पनि सकेन । काम सकेपछि छानविन समितिले बुदाँगत रुपमा केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदनमा अधिवेशन सकिए लगत्तै समिति बनाएर सदस्यताको अद्यावधीक गर्न सुझाईएको थियोे । १३औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । तर समितिले सुझाएको काम हुन सकेन ।

१४औं महाधिवेशन
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सम्पन्न गराउन सभापति शेरबहादुर देउवा र सभापतिका प्रत्याशी रामचन्द्र पौडेल नमिलि सम्भव छैन । एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने कामले मात्र अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । सबैभन्दा पहिला पार्टीको विधानले भनेको बाटो तय गर्ने हो वा बिगतमा गरिएको जस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार प्रत्यायोजन गरी क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति बनाउने हो, यो विषयमा दुई जना स्पष्ट हुन जरुरी छ । 

२०७७ फागुन ७ गते अधिवेशन हुन पार्टी विधानले सदस्यता ६ महिना अघि नविकरण भएको हुनुपर्छ भन्छ । अहिले भदौं ७ गते कटिसकेकाले यहि मितिमा महाधिवेशन सम्भव छैन । आज भोली नै छानविन समिति बनेर काम सुरु गरेपनि नविकरणको काम गर्न ३ महिना लाग्छ । त्यस्तैगरी नयाँको पनि ३ महिना लाग्छ । सदस्यताको काम सकिएपछि ८ तहको (वडादेखि केन्द्रसम्म) अधिवेशन सम्पन्न हुन ३ देखि ५ महिना लाग्छ । त्यसैले पार्टी विधानले व्यवस्था गरेको समयमा हामी अधिवेशन गर्न सक्दौनौं । अहिलेको कठिन परिस्थितिले गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेको समय समाउन पनि अब हम्मेहम्मे पर्ने देखिदैछ । 

कांग्रेस अधिवेशनको पहिलो सर्त तत्काल छानविन समितिको निर्माण भएको छ । यस पटक पनि सभापति शेरबहादुर देउवा, सभापतिका प्रत्याशी रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलाले नरहरि आचार्यलाई पुनः छानविन समितिको संयोजक बसिदिन आग्रह गर्नु भयो । आचार्यले आफ्नो स्वास्थ्यको कारण बस्न नसक्ने बताउनु भयो । छानविन समिति विवाद रहित हुनुपर्दछ । बनेको समितिले सक्रिय रुपमा काम गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थिति चुनौतीपूर्ण छ । यसलाई हेरेर समितिले निर्णय गर्न सक्नु पर्छ । यि सबैै काम पुरा हुनसक्दा कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन संविधानले तोकेको समय सीमा भित्र सम्भव हुन्छ ।

शान्ति र संविधान निर्माण 
नेपाली कांग्रेसले रगतमा डुबेको देशलाई सुव्यवस्था दिदै शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो । पहिलो संविधानसभामा रहेका चार कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले संविधान बनाउन सकेनन् । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गरेर नेपाली कांग्रेसले संविधान बनायो । संविधान बनाउने र देशलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा लयाउने कांग्रेसले संविधान पछिको चुनावमा लज्जाजनक पराजय बेहोरेको छ ।

संविधान कांग्रेसकै एजेण्डामा बनेको छ । तर पनि जनताको माझमा यतिखेर कांग्रेस एजेण्डा विहिन भएको भन्ने ठूलो प्रश्न छ । लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने सबै एजेण्डा कांग्रेसका हुन् भन्न सकिएला । तर थप स्पष्ट एजेण्डा विना महाधिवेशनले मात्रै कांग्रेसलाई जीवन दिन कठिन देखिदै छ । 

सभापतिका प्रत्याशी र एजेण्डा ?
कांग्रेस नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक हो । जनता यतिखेर सरकारको कार्यशैलीले आहत भएका छन् । कांग्रेस सभापतिमा इच्छुक केहीको नाम बाहिर आएको छ । यो सुखद् पक्ष हो । जनचाहना बुझेर सभापतिका प्रत्यासीले एजेण्डा अघि सार्नु पर्दछ । प्रत्याशीका एजेण्डाका विचमा बहस चल्नु पर्दछ । हामीसँग समय धेरै छैन । यो समय लोकतन्त्रको समय हो । एजेण्डाको समय हो । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनै पर्दछ । एजेण्डा शून्य उम्मेदवारले कांग्रेसलाई गति दिन सक्दैन ।

कांग्रेस महाधिवेशनको एजेण्डा 
देश कोभिड १९ले उठ्न नसक्ने भएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान बढाउनु पर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको छुद्रबचनले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ । प्रतिनिधित्व, पहिचान, नागरिकता, धर्म, बेरोजगार लगायतका मुद्दा यतिखेर उठिरहेका छन् । नेकपा सरकार कोभिड १९लाई भ्रष्टाचारको उपयुक्त अबसर मानेको छ । बलियो भनिएको संघ, प्रदेश र पालिका कम्युनिष्ट सरकारको भ्रष्टाचार र अनियमितता बाहेक अन्य कुनै उपलब्धि छैन । यि सबै विषयको सम्बोधन र भण्डाफोर गर्न सक्ने क्षमता कांग्रेससँग हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचारमा खरो उत्रने कांग्रेस महाधिवेशको एजेण्डा हुनुपर्दछ ।
 
खोक्रो राष्ट्रवादले नेपाल जटिलता तर्फ अग्रसर भएको कुटनीतिज्ञको भनाइ छ । छिमेकी राष्ट्रसँग घोचपेच र असहिष्णु भएर होइन । दृढतापूर्वक आफ्ना कुरा राखेर हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनु छ । भारत र चीन नेपालका असल छिमेकी मित्रराष्ट्र हुन् । वीपी कोइरालाले सगरमाथा नेपालको बनाउन जुन नीति लिनु भएको थियो, त्यहि नीति कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लिन कांग्रेसको राष्ट्रवादी नीति बन्नु पर्छ । मित्रराष्ट्रहरुसँग पञ्चशीलको आधार नै कांग्रेसको विदेश नीतिको एजेण्डा हुनुपर्दछ ।

आर्थिक रुपले जर्जर बनेको मुलुकलाई अब कसरी उठाउने हो ? यसको बाटो कांग्रेसले देखाउनु पर्दछ । हामीसँग भएका साधनस्रोत के के हुन् । हामी कसरी परिचालन गर्न सक्छौं । ठूलो संख्याको बेरोजगार युवालाई के काम दिने हो । पर्यटन व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द भयो । कृषि क्षेत्रमा हामी के गर्न सक्छौं । जमीनको चक्लाबन्दी सम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोण के हो । ५ वर्षमा आर्थिक रुपले उठन सकिने स्पष्ट खाका कांग्रेसको एजेण्डामा आउनुपर्दछ । 

सामाजिक रुपमा पनि यतिखेर कोभिड १९ले व्यक्तिवादी बन्न प्रेरित गरेको छ । समाजमा सहयोगी हातहरु रहेको प्रसस्त देखिएको छ । तर राज्य र पार्टीहरु अपेक्षित रुपले अघि बढ्न सकेका छैनन् । असजिलो समयमा सबैले अभिभावक खोजिन्छ । यो मानवीय गुण हो । कांग्रेसका पालिका सरकारहरु कसरी संचालन भएका छन् । पार्टीले नजिकबाट हेर्ने र निर्देशन दिन अत्यन्तै जरुरी छ । समाजलाई जोड्ने तत्वको खोजि कांग्रेस महाधिवेशनको एजेण्डा बन्नु पर्दछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली कांग्रेसको एजेण्डा हो । व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कांग्रेसले सर्वोपरि मान्छ । कांग्रेस लिवरल डेमोक्रेशीमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । कांग्रेसको इतिहास गौरवमय छ । राजतन्त्र फाल्यौं, समावेशी लोकतन्त्र अघि बढायौं । नेपाली कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता राखेर नै संविधान बनाएको हो । जनचाहना धर्मनिरपेक्षता विपरित छ भन्ने हो भने कांग्रेसले धार्मीक स्वतन्त्रता वा संविधानमा धर्मको बारेमा नलेख्न सकिने एजेण्डा अघि बढाउनु पर्दछ । नेपाली कांग्रेसको आफ्नो मौलिकता धार्मीक स्वतन्त्रता हो । 

अन्त्यमा, 
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अघि बढाउन सदस्यताको टुङ्गो कसरी लगाउने ? केन्द्रीय कार्यसमिति स्पष्ट हुन जरुरी छ । मुलुकको समस्या समाधानमा कांग्रेस कसरी सहायक हुनसक्छ ? एजेण्डाको खोजी अत्यावश्यक छ । कांग्रेस स्थापनाको मुद्दा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने थियो । त्यो एजेण्डा पुरा भएको छ । अब नेपाली कांग्रेस कस्तो नेपाल बनाउन चाहन्छ ? त्यो खाका यो महाधिवेशनमा आउनु पर्दछ । स्पष्ट एजेण्डा लिएर कांग्रेस महाधिवेशन अघि बढेपछि मुलुकले अबश्य निकास पाउने छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ