काठमाडौं। आफ्नै दर्जनौ रोपनी जमिन रहेको तारागाउँ विकास समितिले एउटा गाडी समेत पार्किङ गर्न नमिल्ने घर कार्यालय प्रयोजनका लागि भाडामा लिएको छ । अनामनगरको पारिपट्टी धोवीखोला नजिक बानेश्वरको सहभागितामार्गमा रहेको इन्दिरा दाहाल भट्टराईको घर तारागाउँ विकास समितिले मासिक १ लाख रुपैयाँ भाडामा लिएको हो ।

कानुन ब्यवसायी टीकाराम भट्टराईकी पत्नी इन्दिराको नाममा रहेको उक्त घर तारागाउँ विकास समितिले लिनुअघि मासिक ५० हजार रुपैयाँ भाडामा दिइएको थियो । तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई निकट कानुन ब्यवसायी भट्टराईले आफैले आफ्नो घरलाई मासिक १ लाख रुपैयाँ भाडामा लगाएका छन् । समितिमा कानुनी सल्लाहकार रहेका भट्टराईले आफ्नो घर भाडामा लगाउने दस्तावेजमा आफैले हस्ताक्षर समेत गरेका छन्।

तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रल्हादप्रसाद न्यौपानेले मन्त्री भट्टराईलाई खुसी पार्न उनी निकटका कानुन ब्यवसायी भट्टराईको घर तारागाउँका लागि भाडामा लिने निर्णय गराएका थिए । सो कार्यान्वयन भने भट्टराईले नै गरेका हुन् । २०७७ साउन १ देखि उक्त घरमा तारागाउँ विकास समितिको कार्यालय संचालन हुँदैआएको छ । ३ आना जग्गामा बनेको उक्त घरमा गाडी राख्ने ठाउँको अभावले गर्दा तारागाउँको गाडी मदन भण्डारी कलेजछेउमा सडकमा पार्किङ गरिदै आएको छ । तारागाउँका २ वटा गाडी छन् भने कर्मचारीका मोटरसाइकल राख्ने ठाउँको अभाव छ । पार्किङ पनि नभएको घर भाडामा लिएर न्यौपानेले २५ प्रतिशत कमिसन लिने गरेको आरोप छ । यसअघि तारागाउँ विकास समितिको कार्यालय ताहाचलमा थियो । जहाँ ३ रोपनी जग्गा थियो, १५ वटा गाडी पार्किङ गर्न मिल्थ्यो । 

कानुन व्यवसायी भट्टराई तारागाउँ विकास समितिको वैतनीक कानुनी सल्लाहकार हुन। कानुनी सल्लाह खासै आवश्यक नपरेपनि समितिले उनलाई मासिक २५ हजार रकम उपलव्ध गराउँदै आएको छ । भट्टराईको श्रीमतीको नाममा रहेको घर समितिलाई घर भाडामा लगाउने सम्झौता गर्दा कानुनी सल्लाहकारको हैसियतमा स्वयं टीकाराम भट्टराईले समेत हस्ताक्षर गरेका छन्। आफ्नो घर आफै संलग्न सार्वजनिक संस्थालाई भाडामा लगाउने सम्झौता गर्ने कार्य कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट देखिदा पनि भट्टराईले अप्ठ्यारो मानेको देखिएन । यो प्रकरणबाट शुसासनका कुरा गर्ने भट्टराईको दोहोरो चरित्र उजागर भएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन्।   

यसैगरी, हयात होटलले गैरकानुनी रुपमा अतिक्रमण गरेको १ सय ५० रोपनी जग्गा तुरुन्त सरकारकै नाममा कायम गर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको २ बर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयले भूमिब्यवस्था मन्त्रालयतिर पन्छाउने र भूमिब्यवस्थाले पर्यटनतिर देखाउने गर्दै आएका छन् । उक्त जग्गा भारतीय ब्यापारी अरुण सर्राफ र आइसीटीसीका संचालक दिनेशलाल र सुरेशलाल दाजुभाइले फिर्ता हुन नदिन पर्यटन मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकारसम्मलाई प्रभावमा पारेका छन् । दिनेशलाल र सुरेशलालकै डिजाइनमा नेपाल प्रहरीका भगौडा असई न्यौपानेलाई तारागाउँको अध्यक्ष बनाउने काम मन्त्री योगेश भट्टराईले गरेका छन् । दिनेशलाल र सुरेशलालले मन्त्रीलाई प्रभावित पारि उनीहरुको अनुकूल हुने पात्र न्यौपानेलाई तारागाउँको अध्यक्ष बनाएकोमा उनको पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको छ । न्यौपाने असईबाट द्धन्द्धकालमा भागेर २०६४ पछि बनेको पुष्पकमल दाहालको सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमकोमा प्रहरीका सिपाही, हवल्दार सरुवाको खेतीमा लागे । पछि उनी डीएसपी, एसपी हुँदै डीआइजी नै सरुवा गर्ने बिचौलियाका रुपमा बदनाम भएका थिए ।

हयात होटलमा सेक्युरिटीको जागिर खाने पूर्वएसपी गोविन्दराम परियार र सुरेश केसीमार्फत् हयातका संचालक दिनेशलाल र सुरेशलाल श्रेष्ठले मन्त्री भट्टराईलाई प्रभावमा पारी न्यौपानेलाई नियुक्त गराएका थिए । न्यौपाने नियुक्तिपछि हयात होटलले कब्जा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको १ सय ५० रोपनी जग्गा पुनः नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने संसदीय समितिको निर्देशन नै अलपत्र छ । तारागाउँले हयात होटलमा ३९.९ सेयर रहनेगरी प्रयोग गर्न दिएको १ सय ५४ रोपनी जग्गा होटल घाटामा देखाएर ९ प्रतिशतमा झारेको बिषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समितिले स्थापनादेखिको सम्पूर्ण हिसाबकिताव लेखापरीक्षण(डीडीए) गर्न दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिलाको सशक्तीकरणका लागि सीपमूलक शिक्षा दिन नेपाल सरकारले छुट्याएको उक्त जग्गा तारागाउँ विकास समितिले अंगुरबाबा जोशी अध्यक्ष हुँदा हयात होटललाई गैरकानुनी रुपमा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको खुलेको थियो ।

नेपाल सरकारको जग्गा मन्त्रिपरिषदले मात्र दिनसक्छ । तर तारागाउँले कानुन बिपरीत हयात होटललाई दिएको थियो । यसरी अरबौं मूल्यको नेपाल सरकारको जग्गा फिर्ता गर्नतिर सरकार किन मौन छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितलिे २ बर्षअघि हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी तारागाउँले हयात होटललाई दिएको जग्गाको बारेमा छानबिन गरेको थियो । सापकोटाले हयात होटलले गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न र होटलको सम्पूर्ण हिसावकिताव(डीडीए) गरी तारागाउँको जग्गाबापतको होतलमा रहेको ३९.९ प्रतिशत सेयर कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर २ बर्षसम्म पनि उक्त निर्देशन पर्यटन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन । संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी सरकारले हयात होटलको संचालकको प्रभावमा परेको छ । 

होटल संचालक दिनेशलाल र सुरेशलाल श्रेष्ठको इशारामा नियुक्त गरिएका अध्यक्ष न्यौपानेले तारागाउँ विकास समितिको बजेटलाई उल्फाको धन फूपूको श्राद्ध नै गर्दैआएका छन् । उनले दिनमा १० हजारको फलफूल खाएको बिल पेश गरी भुक्तानी लिने गरेका छन् । जसका कारण कुन दिन अख्तियारले छानबिन गर्ने डरले कर्मचारीहरु आजित भइसकेका छन् । पर्यटनदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सरुवा बढुवा गर्न तल्लीन हुने उनले डिल गर्ने क्रममा आएकाहरुले खाएको मदिरा र मासुको बिल पनि फलफूल खाएको भन्दै पेश गर्ने गरेका छन् । यस्तो मनपरी बिल भुक्तानी गर्नुपर्दा कुन दिन अख्तियारले लाने हो भन्ने त्रासमा उनीहरु स्वेच्छिक अवकाश दिएर छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । सानो भन्दा सानो होमस्टे उदघाटनमा समेत आफैं जाने न्यौपाने जाने गरेका छन् । तारागाउँ विकास समितिको एउटा काम होमस्टे प्रबर्द्धन पनि हो ।