केही वर्षयता गाउँ तथा शहरका चिया चौतारीमा संघीयता नेपालले धान्दैन भन्ने चर्चाको बिषय बनिरहदा, अर्कोतिर देश डुबोस या संघीयता असफल होस् तर म र मेरो गुट कदापि हार्नु हुन्न, आफूमात्र राष्ट्रबादी रहेको कोरियोग्राफीकल जिनगोईजम जस्ता मानसिकता र घिनलाग्दो परिदृश्यले आम नागरिकलाई यो देशको सरकार र मूलधारको राजनीतिक दलको नेतृत्वप्रति व्यापक वितृष्णा पैदा गरेको छ ।
नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा विभिन्न उत्तरचढाव हुँदै निरङकुश राणा शासन, एकदलीय पंचायत, वहुदलीय प्रजातन्त्र अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइ सहित ओली नेतृत्वसम्म आईपुग्दा जनतामा अझै वितृष्णा बढेर गएको देखिन्छ ।
लामो कालखण्डदेखिको शासकहरूको सत्ता स्वार्थ र व्यक्ति एवं पार्टी नै पिच्छे गलत विदेश नीतिको निरन्तरता पाइरहनुले, आज नेपालमा बिदेशी हस्तक्षेप र चलखेल सामान्य भएको छ । खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा परनिर्भरता बढेको छ । परनिर्भरता चुलिएर वर्तमान राजनीतिक दलका नेतृत्वको लागि विदेशी शक्ति केन्द्रको आशिर्वाद पहिलो प्राथमिकता बन्न पुगेको छ ।
स्वतन्त्रता र समानताको लागी लामो समय आन्दोलन र सशस्त्र क्रान्ती गरेका योद्दाहरु र राजनीतिक नेतृत्व सत्ता र शक्तिको रसस्वादन गर्न पुगेपछि शासन सत्ताको आकर्षणमै रमाइरहेका छन् । निजी स्वार्थभन्दा देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी सर्वोपरि ठान्नेहरु मृत्युपर्यन्त पनि अमर रहिरहेका छन । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका महान योद्धा बीपी कोईरालाले निरङ्कुश राणा शासनमा रैतीको हैसियतमा रहेका जनतालाई मुक्त बनाई नागरिकको दर्जा दिलाएका थिए । त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाका नेल्शन मंडेला जसले गोरा शासकहरुबाट व्यक्त गर्नै नसकिने असहाय यातना भोगेका थिए । उनको नेतृत्वको सरकारले पछि विगतका ती दुष्ट शासकहरु समेतलाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार मार्फत साथमा लिई काला र गोराबीचको रंगभेद रहित सौहार्दपूर्ण वातावरणमा शासन सत्ता सञ्चालन गरेका थिए । संसारको एउटा विशिष्ट प्रजातन्त्रवादी नेताको रुपमा चिनिन्छ आज उनलाई ।
०४६ पछि नेपाली कांग्रेस पार्टी नेतृत्वको सरकारले बीपी कोइरालाले अगाडी सारेको समाजवादलाई लत्याएर असीको दशकमा सुरु भएको पश्चिमा मुलुकहरूमा अभ्यासरत उदारीकरण र निजीकरणको नीतिलाई नेपालमा हठात अपनाइयो । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत सेवाहरु नीजिकरण हुँदा आम सर्वसाधारणले उपभोग गर्नै नसकिने गरी पहुँच बाहिर रहन पुग्यो । तत्कालीन सत्ताले मच्चाएको विकृति, भ्रष्टाचार प्रकरण र सरकार गिराउने, बनाउने झण्डैं तीन दशकको समय अत्यन्तै बेथितिपूर्ण फोहोरी राजनीतिक खेल बन्यो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै आम नागरिकले रोष र दोष पोख्न थाले । लामो समयदेखि स्थिर सरकारको अभाव खड्किएको बेला त्यसैलाई राजनीतिकरण गरी आम जनभावना छलेर राजनितिक स्वार्थ हासील गर्न प्रयास भयो । गत निर्वाचनमा "स्थायी सरकार, भ्रस्टाचारको अन्त्य र पाँच वर्षमा समृद्ध नेपाल बनाउने" नारा अस्त्रको रूपमा बेजोडले बिज्ञापन गरी एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकता भयो । सोहि एकताबाट जन्मेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दुर्इ तिहाइ नजीक बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्षका लागि मूलुकको नेतृत्व लिन सफल भयो । यसपछि सम्पुर्ण प्रशाशनिक र महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूका नियुक्तिमा एउटै दलको हालिमुहाली हुन पुग्दा नातावाद, भ्रस्टाचार र बिचौलियातन्त्र मौलायो।
सत्तापक्षको चरित्र जनसरोकार विहिन, अहंकारी र तानाशाह उन्मुख हुँदा प्रतिपक्षको भूमिका जनसरोकार मुद्दालाई घनिभूत रूपमा उठान गर्न, सरकारलाई घच्घच्याउने र खवरदारी गर्न अत्यन्तै कमजोर देखियो । संसदीय संस्कार बोकेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देखिने र निने प्रतिपक्ष खोजिरहेको छ आज नागरिकले ।
जनमतबाट सत्तामा पुगेको दलको नेतृत्व शासनसत्ताको उत्ताउलोपन, अराजकता र उन्मादले आफ्ना भजन मण्डलीको बाहेक अन्य कसैले लेखेर, बोलेर दिएको सल्लाह सुझाबसम्म सुन्न तयार छैन् । सरकारको गलत गतिविधि बिरुद्द कतै खबरदारीको आवाज उठ्न थाले नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्दै तानाशाह जसरी दमनमा उत्रन्छन् । यस्ताखाले सरकारले स्वीटजरल्याण्ड लगायत अन्य बिदेशी देशको बैंकहरूमा धनराशी सञ्चय गर्नेदेखि विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानमा प्रमुख शेयर लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ ।
२००७ सालपछि निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी राणा शासनको अवसानपछि नेपाल विश्वको मुलुकहरुसँग खुल्ला भएपश्चात विभिन्न श्रम गन्तब्य मुलुकमा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका थिए । माओबादी शसस्त्र द्धन्द यता दैनिक दुई हजारका हाराहारीमा बैदेशिक रोजगारीका लागी युवा पलायन हुने क्रम डरलाग्दो रूपमा बढ्न पुग्यो । सरकार युवाहरुको योगदानबाट प्राप्त रेमिटेन्सले आफ्ना सेवा सुविधा र देश चलाई आइरहेको छ । कोभिड-१९ को महामारी विश्वव्यापिरुपमा फैलिरहदा विश्व अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असार देखा पर्यो । विदेशस्थित नेपाली श्रमिकको रोजगारी गुमेर भोक र रोगको समस्याले पिरोलेको बेला स्वदेश फर्कन आतुर श्रमिकलाई बिदेशी मुलुकले समेत आफ्नो देशमा तुरून्त फिर्ता लैजान आहृवान गर्दा पनि कानमा तेल हालेर बसिरहेको निर्लज्ज सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्नुपर्यो । बिदेशमा अलपत्र परेका र रोजगारी गुमेका श्रमिकलाई बैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रहेको ६ अर्ब रकम खर्च गरि निशुल्क उद्वार गर्नु भन्ने आदेश दिनुपर्यो । तर अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले साविक भाडा भन्दा दोब्बर असुली केहीलाई ल्यायो । तर पनि १६ असारदेखि उडान नैं बन्द गरि बिदेशमा अलपत्र परेको श्रमिकलाई सहयोग गर्नुको सट्टा घाउमा नुनचुक छर्केर झन् पीडा दियो सरकारले ।
कुम्भकर्ण निन्दामा रहेको सरकारले तीन महिनापछि बिउँझेर पुन १५ भाद्र यता नियमित उडान गर्ने भनिए पनि चार्टर्ड भाडा जतिकै महँगो मुल्यको टिकट लिनुपर्ने अर्को बाध्यता निम्तिएको छ । छ महिना बितिसक्दा पनि सरकारसँग नेपाली श्रमिक कुन मुलुकमा कति संक्रमित भएका र कतिको मृत्यु भयो भन्ने एकिन तथ्याङ्क अझै पनि छैन । सरकार मातहतका निकायहरु पनि लथालिंग बनेको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि देश कुन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ भनेर ।
जनताको शासन सत्ता ल्याउने भन्दै गरिब सर्वसाधारणलार्इ हतियार बोकाई परिवर्तनको पक्षमा क्रान्तिकारी भाषण र प्रशिक्षण दिने कमाण्डर नै सत्तामा रहेकै बेला कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका चितवनका गरिब चेपाङबस्ती हात्ती लगाई भत्काइयो, आगो लगाई खरानी नै बनाइयो । खाद्यान्न अभाब भई परिवारको भोक टार्न घुँगि खोज्न गएका चेपाङ युवालाई निकुञ्जका सेनाले बन्दूकका कुन्दा र बुटैबुटले निर्मम प्रहार गरी प्राण लिए । यस्तो क्रुर अमानविय घट्नाको चौतर्फी विरोध हुँदै गर्दा दुईतिहाई सरकारका वनमन्त्री चेपाङहरु झुटको सहारा लिएर नक्कली आँसु देखाएको भन्दै क्रुर अनि बर्बर शैलीमा सत्ताको बचाउ गरे । खै कहाँ छ हिजोको सर्वहरावर्गको नेतृत्व ? यस्तै दिन भोग्न र यस्तै परिवर्तनको अपेक्षाले बन्दुक बोकेका थिए त ति गरिब वर्गले ? सीमित व्यक्तिको शक्ति र सत्ता स्वार्थकै लागि जनयुद्धको नाममा १७ हजारलाई बली चढाउनु जायज थियो त ? पिस्कर काण्ड अनि झापाको ब्यक्ति सफाया आन्दोलन र १० वर्षे सशस्त्र युद्धको उद्धेश्य यही थियो त ? यो अवस्थामा यस्ता यावत् प्रश्न यतिखेर फेरि उठ्नु स्वभाविकै भएको छ ।
व्यक्ति, समय र व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा देशमा शान्ति, सुशासन र विकास अनि समृद्धी आउँदो रहेनछ । विषेशगरी राजनीतिक नेतृत्वको विचार, दृष्टीकोण र नियतमै परिवर्तन नआउँदासम्म केही फरक नहुँदोरहेछ । हामीसँग विकेन्द्रीकरण सहितको तीन तहको सरकार रहेपनि विकास निर्माण र अन्य कामकारबाहीमा विगतको सरकार भन्दा खासै भिन्नता देखिएन । दिशाविहिन, अधिकारविहीन प्रदेश सरकार । शक्ति केन्द्रिकृत गर्नेतर्फ उन्मुख केन्द्र सरकार । स्थानिय सरकार अनुभवको कमी र असक्षमताका कारण लथालिङ्ग एवं अस्तव्यस्त बनेको छ । राजनीति, विना लगानी कमाइ गर्ने सफल व्यवसायको रूपमा फस्टाएको छ । नेपालका २० प्रतिशत सम्पन्न वर्ग र देशी, विदेशी बिचौलियाहरुले देशको अर्थतन्त्र र दलभित्रको राजनीति नै कब्जा गरेका छन् । यतिखेर देश र जनताप्रति देखावटी कुरा गर्ने गफाडी समुह बनेको छ दल भित्रको गुट । दल बेरोजगारीलाई बढावा दिने र ब्युरोक्रेसी जस्तै चाकडी, चुक्ली लगाउने उद्योग वनेको छ । कार्यकर्तालाई नीजि निवासमा लाइन लगाउन नै आफ्नो प्रतिष्ठा र लोकप्रियता ठान्ने नेतृत्व सामन्ती शैलीका राजा महाराजा भन्दा के फरक भएत ?
सत्ताधारी दल र प्रतिपक्ष दल दुबैलाई महाधिवेशनको चटारो छ । नीति र विधि भन्दा पनि नेतृत्व हत्याउने होड चलेको छ । नेपालको राजनीतिमा बुढ्यौली हावी भैरहँदा पुस्तान्तरणको बहस चले पनि जोखिम मोल्ने आँट नगर्दासम्म युवापुस्ताको मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने नेतृत्व आउन धेरै कठिन हुनेछ । युवा पुस्ताले सधैं गुटको फेर समातेर पगरी सुरक्षित हुने मनसायले कहिल्यै नेतृत्व लिन सफल हुँदैन । पुरातन सोच, शैलीले यथास्थितिमा नेतृत्व चल्न सक्दैनन् । वर्तमान परिवर्तित समयको मागअनुसार परिणाम दिन सक्ने करिस्मेटीक युवा नेतृत्वको खाँचो देखिन्छ ।
अग्रगामी राजनीतिक सोच, प्रजातान्त्रिक सस्कार, रणनीतिक कार्ययोजना नभएका यथास्थितीवादी दलहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न संवेदनशील विषय जाती, धर्म, भाषा, संस्कृति आदिलाई चुनावी कार्डको रुपमा प्रयोग सफल भएको देखिन्छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, भारतका नरेन्द्र मोदी र नेपालका केपी ओली लगाएतले राष्ट्रवादका नाममा दक्षिणपन्थ सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र बनेको छ । निर्वाचनको बेला जनतालाई चिप्लो र गुलियो कुरा गरी सत्तामा पुगेपछि जनतातिर पीठ फर्काई माफियाका मतियार बनी राजनीतिलाई व्यापारिकारण गर्ने प्रचलन परम्पराकै रूपमा स्थापित बनिसकेको छ । प्रजातान्त्रिक संस्कार राजनीतिक नेता तथा जनता दुवैले सिक्न जरुरी छ । यस्तैगरी राजनीतिमा कसैको लहलहैमा वा देखासिकीमा लाग्ने भन्दा यसलाई राम्ररी बुझेर वैकल्पिक पेशा नभई सेवाको खातिर लाग्नु पर्दछ । अन्यथा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता पदीय मर्यादा दुरुपयोग गरी बिचौलियाको मतियार बनिरहने हो भने नेपालको मुलधारको राजनीतिक दल निसन्देह: ढिलो चाँडो डाइनोसर भन्ने पक्का छ ।
