जनमतको कदर गर्न नसक्नेबाट के आशा गर्ने ?

मनोज लामिछाने, प्रकाशित मिति : २०७७ भदौ २७ शनिबार

चोरबाटोबाट सत्तामा पुग्ने संस्कार सिकाउदै नेताहरु 
मनोज लामिछाने, 
नेताहरुको सत्ता मोहले नेपालको राजनीति कहिल्यै चोखो रहन सकेन l गरिब जनताको करबाट उठेको अर्बौ रुपैया खर्च गरेर गरिएको चुनाबको नतिजालाई बेवास्ता गर्दै जसरी भएपनि सत्ता प्राप्त गर्नैपर्ने मानसिकताले नेताहरुको छबी जनतामा कहिल्यै सकारात्मक हुन् सकेन l यसको मूलकारण भनेको शक्ति प्राप्ति पछि राजनीतिककर्मीको जीवन शैलीमा देखिने परिबर्तन हो l राजनीतिलाई सेवाको रुपमा भन्दा पेशाको रुपमा लिनु र जसरी पनि सत्ता हासिल गर्ने लालचले मान, सम्मान, इज्जतलाई थाती राखेर भएपनि राजनीतिलाई सत्ता प्राप्तिको सिँढीको रुपमा प्रयोग गर्ने मानसिकता हो l फलस्वरुप नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरु र नेताहरुप्रति जनताको मोह घट्दै गइरहेको छ l

जनहितका लागि नेपालमा ठूला ठूला आन्दोलनहरु भए l आन्दोलनका नाममा नेपाली जनताको रगतको खोलो बगिरह्यो l हजारौं नेपाल आमाका सपुतहरुले ज्यानको आहुति दिए l लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन आफ्नो जीवनको आहुती दिने सपुतहरुलाई नेताहरुले न्याय दिन सकेनन् l देशमा सुशासन र सम्वृद्धी ल्याउने उदघोष गरेर चुनाबमा बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकारले देशमा सुशासन र सम्वृद्धीको घोषणा गरिरहेको अबस्थामा चुनाबमा हारेका व्यक्तिलाई जसरी पनि सत्तामा पुर्याउनुपर्ने यस पार्टीका शिर्ष नेताहरुको हठका कारण सरकार कुशासनतिर उन्मुख हुने चिन्ता सबैले गर्नु आवश्यक छ l 

देश भ्रष्टाचार, महंगी, कालाबजारीको दलदलमा फस्दै गईरहेकोछ l नेताहरुको निहित स्वार्थका कारण आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न पछि नपर्ने संस्कारको बिकास हुदै गईरहेको छ l व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थका कारण कुनैपनि पार्टीहरु चोखो रहेका छैनन् l जनताले चुनावमा तिम्रो आबश्यकता हामीलाई छैन भनेर चुनाबमा पराजित भएका नेताहरु पनि जनताको जनमतलाई लत्याउदै जसरी भएपनि सत्ता हासिल गर्ने परिपाटीले पार्टीभित्र चोरबाटोबाट भएपनि सत्तामा पुग्ने संस्कारको बिकास हुदै गईरहेको छ l चुनाबमा हारेका नेताहरु सभासद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मको पद प्राप्त गर्न सफल भएका तीतो अनुभब जनताले गरेका छन् l   

अहिले नेकपाभित्र आएको तरंग यहि संस्कारको उपज हो l बामदेब गौतमको सत्ता मोहका कारण अहिलेको सरकारको ध्यान देशको बिकासतर्फ भन्दा एक व्यक्तिको सत्ता स्वार्थ पुरा गर्नेतर्फ उन्मुख हुँदैछ l नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्नका लागि नेकपा भित्रको कचिङ्गलले बिगत ६ महिनादेखि निरन्तरता पाईरहेको छ l कोरोना भाईरसले जनता आक्रान्त भैरहेको अबस्थामा जनस्वार्थको लागि लाग्नुपर्ने सरकार बामदेब गौतमलाई सभासद बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नु पक्कै पनि राम्रो होइन l बामदेव गौतम तिनै नेता हुन् जसलाई संघीय निर्वाचनमा जनताले हराईदिएका थिए l जनताले चुनावमा हराईदिएका गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मत एकातिर राखी रहेका थिए भने अर्कोतर्फ राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान नै संशोधन गराउन पनि उद्यत देखिएका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने कुरा भएपनि सुवासचन्द्र नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा बस्न तयार नभएपछि त्यसको मुर्तरुप लिन भने सकेन । 

पार्टीभित्र र बाहिर पनि संविधान संशोधनको चर्को आलोचना भएपछि कार्यदललाई निष्कृय बनाउने निर्णय गरियो l संविधान संशोधन आवश्यकता अनुसार गर्न सकिने भन्ने मान्यतालाई उदृत गर्दै बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्नका लागि नेकपाका बरिष्ठ नेताहरु बीच मतमतान्तर भयो l अन्ततः बर्दियाका हजारौ जनताको मतलाई लत्याउदै बामदेब गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्यण गरियो l अर्बौ रुपैया खर्च गरेर गरिएको निर्वाचनको परिणामलाई तिलाञ्जली दिदै चोरबाटोबाट छिरेर भएपनि सत्तामा पुग्नैपर्ने र अर्को निर्वाचनसम्म पनि कुर्न नसक्ने नैतिकबिहिन राजनीतिले राजनीतिभित्र अवसरवादलाई मात्र प्रश्रय दिने देखिएको छ ।  

सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा रिक्त स्थानमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अझै पनि त्यति हतारो गरेको देखिदैन l देशमा बहुमतको सरकार छ l देशले काँचुली फेर्छ भन्ने आशले जनताले नेकपालाई बहुमतको सरकार दिए l जनतासँग शुसासनका कुरा गर्ने नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नो ईमान जमानलाई भुल्न थालेका छन् । यसले देश, पार्टी, जनता र स्वयं व्यक्तिलाई पनि हानी छ l देशको समग्र बिकासको लागि कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थका कारण देश निर्माणको अभियानलाई बाधा पुग्ने कार्यको गुटबन्दी नेपाली जनतालाई कदापी स्वीकार्य छैन l जनमतबाट बहिष्कार गरेका व्यक्तिलाई शक्तिको आडमा सत्तामा पुर्याइयो भने यो जनता र राष्ट्रका लागि नै दुर्भाग्य हुनेछ l 

हाम्रा पुर्खाहरुले नैतिकतालाई निकै महत्व दिने गर्दथे l नैतिक पतन व्यक्तिहरु समाजमा तिरष्कृत हुन्थे ।तिरष्कृत व्यक्तिले पनि आफ्नो गुमेको नैतिक साँखलाई जोगाउन आत्मालोचना गर्दथे l नैतिकवान मानिस गुणी कहलिन्थ्यो l उसको समाजमा ठुलो ईज्जत हुन्थ्यो l नैतिक कडी पार गरेपछि उसको इमान्दारिता, पारदर्शीता, सिदान्तप्रति निष्ठा, निर्णय क्षमता भएको, बिबेकशील, निष्पक्ष, उच्च आत्मबल भएको, चरित्रवान, निडरता आदिलाई हेरिन्थ्यो l समाजको परिबर्तनसँगै राजनैतिक संस्कारको पनि परिबर्तन हुँदै गयो l बर्तमान अबस्थामा  नेता हुनका लागि योग्यतालाई भन्दा आर्थिक सम्पन्नतालाई हेर्ने परिपाटीको बिकास हुन थाल्यो l 
यसैकारण राजनीतिलाई नैतिकता, ईमान्दारिता, निष्ठालाई आर्थिक सम्पन्नताको तराजुमा जोखिन थालियो l यसैको उपज, नेपालमा राजनैतिक स्थिरता, सामाजिक न्याय, सामाजिक मूल्य र मान्यताको खाल्डौ बढ्दै गयो l सुशासनको अर्थ नेताहरुको बोली र कागजमा मात्र सिमित रहयो l ईमान र जमानलाई थाती राखेर आर्थिक सम्पन्नता र जनधारको तराजुमा गरिएको राजनीतिको कारण नेतृत्वकर्ताहरुप्रति जनताको उदासिनता दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो l सत्ता र शक्ति प्राप्तिको लागि आफ्नै पार्टीभित्र गुट उपगुट खडा गरि पार्टी फुटाउने, मुक्का हानाहान गर्ने, सांसदको भागबन्डा गर्ने जस्ता अनौठ कार्यहरु पार्टीभित्र देखियो l अहिले नेकपा भित्रको कचिंगल पनि यहि नै हो l

बिश्व अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका बिरुद्ध लडिरहेको छ l कोरोना भाइरसका कारण जनता भोको पेट बस्न बाध्य छन् l लकडाउनको अन्त्य पश्चात पनि दैनिक समस्याको समाधान कसरि होला भनेर जनता छटपटाइरहेका रहेकाछन् l सरकारको दायित्व अहिलेको परिस्थितिबाट जनतालाई मुक्त गराउने र लकडाउन पछि जनताको दैनिक समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा जनमतको खिल्ली उडाउँदै कुनै व्यक्तिको निहित स्वार्थ लागि ध्यान केन्द्रीत गर्नु हुन्नथ्यो l निहित सत्ता स्वार्थका लागि आफ्ना ईमानसम्म बेच्न पछि नपर्ने अहिलेका परिस्थितिबाट देशमा सम्बृद्धीको आशा गर्नु त्यति सजिलो छैन l जनताको बहुमतको कदर गर्न नसक्ने पार्टीहरुबाट भोलिका दिनमा जनताले के आशा गर्ने ? सत्य, निष्ठा, ईमानको राजनीतिबाट टाढा हुँदै गएका हाम्रा पार्टी र नेताहरुले आफ्नो बिचार र कार्यशैलीप्रति ध्यान नदिने हो भने भोलिका दिनमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ भने अर्बौ रुपैया खर्चेर गरिने चुनाबको औचित्य समेत सकिन्छ । 

नयाँ