शनिबार राजधानीको सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित देशका अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको भब्य जमघटमा पाँचौं संविधान दिवस मनाई रहँदा त्यहि टुँडिखेलको एउटा कुनामा कोरोनाका कारण रोजगार गुमेका श्रमिकहरु एकछाक खानका लागि तड्पिरहेका थिए l श्रमजिबी, भोका, नांगा, गरिब, असहाय जनताका अधिकारका नारा दिएर बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले हेलिकप्टरबाट गरिएको पुष्पगुच्छा र सैनिक परेडसहित सैनिक मञ्चमा “संविधान” सबै अट्ने गतिशील दस्ताबेज भएको बताउँदै थिय । यहि संविधानलाई नै मियो मानेर सिर्जनशील र रचनात्मक ढंगले क्रियाशिल हुन आग्रह गर्दै उनले लकडाउनका बेलासमेत विकासका काम नरोकिएको बताए । कोभिड–१९ को संक्रमण बढेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो सरकारले गरेका प्रयास र प्राप्त उपलब्धिहरूका साथै “हामीले जनताको जीवनरक्षा पहिला भन्ने नीति अगाडि सार्यौं ” भन्दै फेहरिस्त सुनाउन भ्याए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले टुँडिखेलमा यस्तो भाषण गरिरहँदा २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा त्यहि संबिधान ल्याउन ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलनमा होमिएका दोलखा सिंगटीका ६० वर्षीय देवीप्रसाद शिवाकोटी त्यहि टुँडिखेलमा एकछाक खानका लागि कल्याणकारी ब्यक्तिहरुको पर्खाइमा थिए l आन्दोलनका क्रममा देवीप्रसादले धेरै पटक प्रहरीको लाठी र अश्रुग्यास खाए l श्रमजीबी जनताको नाममा बनेको सरकारले देशमा संविधान आएको पाँचौं बर्षको बर्षगाठ मनाईरहँदा संविधान दिवसकै दिन विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षाकालागि भन्दै कल्याणकारी व्यक्तिहरुले खुवाउन लागेको खानाको पर्खाईमा रहेका उनै देवीप्रसाद र उनीजस्तै भोका जनताहरुको टाउकोमा लाठी बर्षाउने काम गर्यो l
२०७२ को संविधान जारी भएको समयमा देवीप्रसाद दंग परेका थिए रे l गणतन्त्र आएपछि सबै बराबर हुन्छन्, कोहि भोका नांगा हुदैनन्, मजदुरलाई धेरै फाइदा हुन्छ भनेर उनि आन्दोलनमा होमिएका थिए रे l अहिले त झन् बाटोमा आएर भात माग्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर उनि दिक्क मान्दै गरेको भिडियो सामाजिक संजालतिर पनि देखिएको छ । उनि त केवल प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनि जस्तै हजारौ नेपाली जनताहरु अहिले एकपेट खानका लागि तड्पिरहेका छन् l लकडाउन पछि एक पेट खानाका लागि छटपटिएर पाँचजना नागरिकहरुको ज्यान गइसकेको कुरा विभिन्न संचार माध्यमहरुमा आइसकेको छ l
जनता खान नपाएर भोकभोकै मरिरहेका छन् l जनताको बहुमत प्राप्त सरकार देशको ढुकुटी रित्याउदै १० करोड खर्चेर यदाकदा बाहेक धरै आफना आसेपासेहरुलाई पदक बाड्दैछ l सिंगो देश कोभिड– १९ को महामारीसँग लडिरहेको छ । देश आर्थिक संकटमा छ l जनताको क्रयशक्ति कम हुदै गईरहेको छ, किसानहरु मल नपाएर रोइरहेका छन् । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश आएका नेपालीहरु रोजगारीका लागि छटपटी रहेकाछन् । कोरोनाको त्रासबीच छिमेकी मुलुक भारतबाट आएका नेपालीहरु देशमा रोजगारी नहुदा पुन: भारततर्फ फर्किरहेका छन् । देशमा कालाबजारी, तस्कर, भ्रस्टाचारीहरुको बिगबिगी छ l देशमा सुशानको अवस्था शुन्य छ l
सरकार करिब ६ सय जनालाई १० करोड खर्चेर पदक बाड्दैछ l गत वर्ष ६ सय ३३ जनालाई पदक बनाउन करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस वर्ष सबैभन्दा धेरै सुप्रबल जनसेवा श्री (तृतीय) दुई सय ४२ जनालाई दिने निर्णय भएको छ l जुन पदक एउटा बनाउन करिब डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जनसेवा श्री प्रथमको पाँचलाख र दोस्रोको करिब तीनलाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । गतवर्ष ६ सय ३३ जनालाई पदक दिने निर्णय भएपछि सरकारको सर्बत्र आलोचना भएको थियो । हुनत सरकारद्वारा दिईने पदकको प्रक्रियाबारे सधै प्रश्न उठ्ने गरेकोछ l
गृह मन्त्रालयले पदकलाई ओजपूर्ण बनाउने बताउँदै त्यस सम्बन्धी ऐन र नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढायो । धेरै संख्यामा वितरण गर्दा यसको महत्व घटेको निष्कर्षसहित गत साउनमा मन्त्रीपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी एक वर्षमा बढीमा दुई सयजनालाई मात्र दिने निर्णय गर्यो । तर, सरकारले तीन महिना अघिको आफ्नै निर्णय संशोधन गर्दै यसपटक पाँच सय ९४ जनालाई पदक दिने सूची निकाल्यो । संचार माध्यममा उल्लेखभए अनुसार, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार, आवश्यकताका आधारमा पदक नियमावली संशोधन गरिएको रे । उदेक लाग्दो त, कतिपय दिनैपर्ने व्यक्ति छुट्ने भएपछी दुईसयको मापदण्ड हटाईएको रे l त्यसो हो भने सरकारले घोषणा गरेको पाँच सय ९४ जना मध्ये दुईसय जना मात्रै पदक पाउनैपर्ने व्यक्ति हुन् भने अरु सबै सरकारका आसेपासे मात्रै हुन् त ?
पदक दिनु हुन्न भन्ने मनसाय कदापी होइन l पदक देश र जनताका लागि गरेको योगदानको मुल्यको कदर स्वरूप दिईने हुँदा यसको इज्जत घट्नु हुदैन् भन्ने हो l पदक पाउने व्यक्तिहरुले राष्ट्रको लागि के के योगदान गरे भन्ने कुरा सबै जनतालाई जानकारी हुन् आबश्यक हुन्छ किनकी आगामी पिढीहरुका लागि उनीहरु प्रेरणाको श्रोत बनुन l अर्कोकुरा, यो जनताको करद्वारा जम्मा गरिएको रकमबाट खर्चेर दिइने हुँदा यसको पारदर्शिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ l
सरकारले बर्षेनी एकहुल व्यक्तिहरुलाई पदक वितरण गर्दा राम्रा भन्दा हाम्राले नै पदक हात पारेको गुनासो जनताको छ l यसतर्फ सरकार सचेत हुन् आबश्यक छ l बर्षेनी पदक बाड्ने प्रवृतिले पदकको अबमुल्यन भईरहेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला l पदकका लागि सरकारले गर्ने निर्यण सधै विवादित बन्ने गरेकोछ भने छवि र नियतमै गम्भीर प्रश्न उठेका व्यक्तिहरु समेत पदक पाउने सूचीमा परिरहेका छन् । पदक पाउने व्यक्त्ति भनेको राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्ति हो l पदक पाउने व्यक्तिहरुको सुची बर्षेनी झुण्ड कदापी हुदैन् l पदक पाउने व्यक्तिहरुको नाम औलामा गन्न सक्ने मात्र हुन्छ l राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब खाएर र राष्ट्रको ढुकुटी खर्चेर गरिएका कामहरुको मूल्यांकनको आधारमा र पार्टीको झन्डा बोकेर हिडेका आसेपासेहरुलाई पदक दिइनु राम्रो होइन् l यस्तो परिपाटीले योग्य र निष्पक्ष व्यक्तिहरुले पाएको पदकको पनि मूल्य रहदैन् l
अहिले देश कोरोनाले छटपटी रहेको छ l जनता आफ्नो भोको पेटलाई नाम्लोले पटुका बाधेर बसिरहेकाछन् l श्रमजीबी जनताको सरकार टुँडिखेलमा बसेर देशले काँचुली फेरेको फेहरिस्त सुनाउँदैछ l देशको ढुकुटी रित्तीदै गईरहेको अबस्थामा १० करोड खर्चेर पाँच सय ९४ जनाको झुण्डलाई पदक बाड्नुको साँटो भोको पेटलाई नाम्लोले पटुका कसेर बसेका जनतालाई भात खुवाएको भए ति हजारौ जनताको भोटो पेटले सरकारको जयकार गर्दथ्यो l जनता सडकमा खालि थाल ठटाई रहेका छन् l सरकार आफ्ना आसेपासेहरुलाई पदक बादैड्छ l राष्ट्रको ढुकुटी खर्चेर झुण्डलाई पदक दिनुभन्दा राष्ट्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान गरेका र जनताको मनमा बसेको व्यक्तिलाई दिएको भए पदक प्राप्त गर्ने व्यक्ति र पदकको गरिमा रहन्थ्यो l
