उमेरले जम्मा बाह्र वर्षकी मात्र भए पनि सम्झनाका थुप्रै सपनाहरु हुँदा हुन् । मानव जीवनको भरपुर आनन्दको अनुभूति गर्न नपाउँदै एउटा नरभक्षी राक्षसको सिकार बनेकी सम्झना केवल सम्झनामा मात्र सिमित रहिन अब । अर्धनग्न अवस्थामा मन्दिर भित्र फेला परेको उनको शवको दृश्य त्यति सजिलै नाङ्गै आखाले हेर्न पनि सकिदैन। निकै कठोर र निर्दयी बनेर मात्र त्यो दृश्य नियाल्न सकिन्छ।
मुलुकमा बलात्कार र हत्याकाण्डका समाचारहरु मुलधारका मिडियादेखि हरेक संचार माध्यमका हेडलाइन त बन्छन तर सरकार र सम्बन्धित निकायको एजेण्डा कहिल्यै बन्दैनन्। यदि हिजो निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्डको घटनामा सरकारले सार्थक कदम लिएको हुन्थ्यो भने आज सम्झना कामीले यति सजिलै यौनपिपासुहरुको शिकार बन्ने अवस्था सिर्जना नहुन सक्थ्यो । मानव जीवनमा जानी नजानी थुप्रै गल्तीहरु हुन सक्छन् । जसलाइ आगामी दिनमा सुधारका लागि क्षमा दिन सकिन्छ । तर बलात्कार र हत्याहिंसा जस्ता घटनालाइ गल्तीवश भएको भनेर किमार्थ क्षमा दिनै सकिदैन र दिनु पनि हुँदैन । यस्ता घटनामा संलग्न ब्यक्तिहरु अपराधी नै हुन् । अपराधलाइ लुकाउने र अपराधीलाइ जोगाउने प्रवृत्तिका कारण आज थुप्रै सम्झना कामीहरुले ज्यान गुमाउनु पर्यो । भलै अपराधमुक्त समाजको परिकल्पना गर्न नसकिएला तर भयरहित समाज निर्माण त अवश्य गर्न सकिन्छ नै ।
पहिलो घटनामा एक बालिकालाइ बलात्कार गरेर गाउँका ठालु पंचहरुको संरक्षणमा जोगाइएका राजेन्द्र बोहोराले दोस्रो पटक सम्झनालाई बलात्कार मात्र गरेनन् ज्यान समेत लिइ छाडे। यस्ता अमानवीय घटनामा संलग्न अपराधीलाई जोगाउने ठालुहरुले ती अबोध बालिका सम्झनाको जीवनरक्षा गर्न सकेनन्।
बलात्कार शब्द सुन्ने बितिक्कै सबैभन्दा पहिला निर्मला हत्याकाण्डको स्मरण हुन्छ हामीलाई। दिनदहाडै हुने बलात्कारका घटनाले एकातिर कानुनी राज्यको उपहास हुँदैछ भने अर्कातिर अपराधीहरुले उन्मुक्ती पाउँदै गर्दा शृङ्खलाबद्धरुपमा सोही प्रकृतिका घटनाहरु दोहोरिदै छन्। घटनाको प्रकृति हेरेर दण्ड/सजाँय गराउनु कानुनी राज्यको पहिलो उत्तरदायित्व हो । तर सत्य तथ्य छानविन नै नगर्नु राज्यको अकर्मण्यता र नागरिक अधिकारप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो।
विभिन्न किसिमका आपराधिक कृयाकलापहरुमा संलग्न ब्यक्ती र समुहको पहिचान भैसक्दा समेत सत्तासँगको निकटता र शक्तिको पहुँचका आधारमा अपराधीले उन्मुक्ती पाउने प्रथाका कारण बझाङमा फेरि एक जना बालिकाले बलात्कार पछि ज्यान गुमाउनुपर्यो। बझाङको मष्टा गाउँपालीका २ कि सम्झना कामी उमेरले जम्मा बाह्र वर्षकी मात्र थिइन । तर नरपशुले ती अबोध बालीकालाई बलात्कार मात्र गरेनन् ज्यान समेत लिइ छाडे । गाइगोरुको स्याहारसुसार र हेरचाहको लागि घर नजिकैको गोठ हिडेकी सम्झनाको शव शरिरभरी निलडाम सहित अर्धनग्न अवस्थामा गाउँको एक मन्दिरभित्र फेला पर्नु बहुत दुखदायी र दर्दनाक घटना हो ।
दिनानुदिन हुने गरेका बलात्कार र हत्याका घटनाले सिंगो समाज सशंकित र भयभित अवस्थामा पुगेको छ । एउटा चेली आजका दिनमा न बनपाखामा सुरक्षित छ न विद्यालयमा । आफ्नो सुनौलो भविष्यको खोजीका निम्ति विद्यालय पुगेकी बालिका शिक्षकबाटै असुरक्षित महशुस गरिरहेकी छ भने दिनचर्या गुजार्नका निम्ति बनपाखा र खेतवारीमा पुगेकी बालिका गाउँकै दाजुभाइ नामक यौन पिपासुहरुको शिकार बन्न पुगेकी छन् । निर्मला पन्त र सम्झना कामीका घटना त केवल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन । बिभिन्न किसिमका प्रलोभन र डर धम्कीको आडमा यस्ता कैयौं घटनाहरु अझै गुमनाम अवस्थामै छन्। दर्जनौं निर्मला र सम्झनाहरु हरेक दिन बलात्कृत भएर बलिन्धारा आँसुमा जीवन व्यतीत गर्न बाध्य छन् । यस्ता क्रूर, निर्मम र मानवीय संवेदनाहिन असंख्यक घटनाले नेपालको प्रहरी, प्रशासन र राज्य सत्तालाई नै बारम्बार चुनौती दिइरहदा पनि पिडितलाई न्याय र पिडकलाई दण्डको ब्यवस्था अझै हुन सकेको छैन । उल्टै झन पिडितलाई पीडा र पिडकलाई आश्रय मिल्नेगरी अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएका कुख्यात अपराधीहरु शक्ति र सत्ताको पहुँचका आधारमा संविधान दिवसकै दिन अपराधमुक्त गराएर छुटकारा पाइरहेका छन् । यसको सबैभन्दा ताजा दृष्टान्त हो यसै वर्षको संविधान दिवस । मान्छे मारेको प्रमाणित भएका १ सय ६०जना कैदीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधान दिवसको दिन आममाफी दिएकी छिन् । संविधान दिवसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार २ सय ७६ पुरुष र १३ महिला कैदीसहित २ सय ८९ कैदीलाई आम माफी दिएकी छिन्। जसमा कर्तव्य ज्यानका ७३ कैदी छन् भने सवारी ज्यानका ८७, ज्यान मार्ने उद्योगका ४९, चोरीका ३०, डाकाका १६, सरकारी दस्तखतका ६, हात हतियार तथा खरखजनाका ६, कुटपिट तथा अङ्गभङ्गका ५, ठगीका ४ र अन्य विभिन्न कसुरका १३ जना कैदीलाई आममाफी दिइएको छ।
मान्छे मारेको प्रमाणित भइ सम्मानित अदालतले दण्डित गरेका व्यक्तिहरु समेत सरकारको सिफारिसमा यसरी धमाधम सजाँयमुक्त बनाइनुले अपराधीको मनोबल उच्च हुनुका साथै आपराधिक मानसिकतालाइ थप प्रोत्साहन पुगेको छ। यसरी आम माफी दिने प्रचलन पहिल्यै देखिको अभ्यास हो भनेर सरकारले हरेक गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहदा आम रुपमा नागरिकले लोकतन्त्र स्थापना अघि र पछिको समयमा फरक अनुभुती गर्न पाएका छैनन् । मुलुकमा आज दुई तिहाइको नेकपा सरकार छ, जस्ले सर्वहारावर्गको उत्थानको नारा लगाउन कहिल्यै छोड्दैन । तर यही सरकार गठन भएको दिनदेखी यो मुलुकमा कसैको गाँस,बास र कपास खोसिएको छ भने दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्ने तिनै गरिव, वेसहारा, निमुखा नागरिकको खोसिएको छ । कसैले आफुलाइ मुलुकभित्र असुरक्षित महसुस गरहेको छ भने लाखौं निर्मला र सम्झनाकी साथी संगीनीले गरेका छन् ।
परेको अवस्थामा संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने हैसियतमा नेकपाको सरकार हुँदाहुँदै अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही नगर्ने छुट नेकपालाइ छँदैछैन। पार्टी फुटाउनकै निम्ति सरकारले संसदमा अध्यादेश लिएर आउँछ। संचार माध्यम र आम नागरिकको आलोचना स्वीकार गर्न नसकेर ब्यक्तिको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रतालाइ कुण्ठित पार्नेगरी सुचना/संचार विधेयक लिएर आउँछ । अनि आफुले सम्पादन गरेका क्रियाकलाप र कार्यशैलीको कार्यकर्ताले विरोध गर्न नपाउने निर्देशिका जारी गर्नसक्ने नेकपालाई बलात्कारीलाइ मृत्युदण्ड दिने ब्यवस्था गर्न कस्ले रोकेको छ र ? के यो मुलुकमा महिला भएर जन्मिनु अभिशाप हो ? होइन भने यसरी दिनानुदिन हाम्री चेलीबेटीहरु कहिलेसम्म बलात्कृत हुनुपर्ने हो ? जबसम्म यस्ता अमानवीय, पासविक घटनाका अपराधिहरु राजनैतिक रुपमा संरक्षण पाइरहन्छन तबसम्म हजारौ निर्मला र सम्झनाहरुले यौनपिपासु राक्षसहरुको शिकार बन्ने शृङ्खला जारी नै रहन्छ ।
नागरिकको पहिलो कर्तब्य स्वतन्त्र रुपमा बाच्न पाउनु हो र त्यसको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको अधिकार हो । लोकतन्त्र के रटानका निम्ति मात्र हो र ? यदि समयमै व्यवहारिक रुपमा लोकतन्त्रको कुशल अभ्यास हुन सकेन भने यसको परिणाम प्रत्युत्पादक पनि बन्न सक्छ । फलस्वरूप हामीले फलाक्ने गरेका उपलब्धीहरु छिनभरमै रद्दीको टोकरीमा प्रवेश गर्न सक्छन्। नागरिकका न्युनतम हक अधिकारप्रती सरकार सधै सचेत र सजग रहनुपर्छ । कम्तिमा पनि आफ्नो राष्ट्रको भुगोलभित्र हरेक नेपालीले कहिपनि स्वतन्त्रतापुर्वक सुरक्षित बाच्न पाउने प्रत्याभूति राज्यले दिलाउन सक्नु पर्छ ।
स्वतन्त्रतापुर्वक नागरिकले बाच्न पाउने अधिकारका लागि राज्य संवेदनशिल बन्न सकेन भने नागरिक समाजको आक्रोस बढ्दै जान्छ र ठूलाठूला आन्दोलनको रुपमा परिणत हुन्छ । आन्दोलन एक आक्रोसित भिड मात्र नभइ सडकबाट न्याय दिलाइने पद्धति पनि हो । नागरिकका आधारभुत हक अधिकारप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेका बखत आन्दोलनको आक्रोसित भिडले धैर्यता गुमायो भने दोहोरो पक्षले अर्को ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले सरकार सदैव समयमै जिम्मेवार बन्नु लोकतान्त्रिक मान्यता हो । हिजो निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्डको घटनामा न्यायका निम्ति सडकमा उत्रिएको नागरिक आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा प्रहरीको गोली खाएर अबोध बालक सन्नी खुनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
आज पनि सम्झनाको न्यायका निम्ति गृह जिल्ला बझाङ लगायत माइतिघर मण्डलामा नागरिक समाज आन्दोलित छ । फेरि अर्को क्षति हुन नदिन सरकारले समयमै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरि दोषीलाई कारबाही र पिडित घरपरिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्यले कुनै कसुर बाकी राख्नुहुन्न । यस्ता अमानवीय कुकृत्यको निन्दा र भत्सर्ना मात्र समस्याको समाधान होइन । राज्य जिम्मेवार भएर बलात्कारीलाइ फाँसी सम्मको सजाय हुने व्यवस्था नगरुन्जेल निर्मला र सम्झना जस्तै हाम्री कैयन चेलीबेटीले अकालमै अस्ताउनुपर्ने अवस्था कायमै रहन सक्छ । पुर्वीय सभ्यता र हाम्रो सनातन धर्म संस्कार अनुसार पनि नारीलाई देवीको रुपमा पुज्ने चलन अझै छ । नारी जननी हुन्, ममतामयी माता हुन् । त्यसैले बलात्कारीलाइ फाँसी दिने व्यवस्था गर्नु जननीको सम्मान हो, मानव अधिकारको उल्लंघन होइन।
मुलुकमा पछिल्लो पटक बलात्कारका घटनाहरु दिनानुदिन बढ्दै जाँदा यस्ता घटनाहरुमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण नहुनु ठूलो कमजोरी हो भने घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्ने ठाउँमा आसिन ब्यक्तिहरुले अन्य मुलुकमा समेत यस्ता घटनाहरु भैरहेका छन भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो । महिलामाथी हुनेगरेका यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारको घटनाका सन्दर्भमा कडा ऐन कानुनको निर्माण गर्नु ढीलो भइसकेको छ । कम्तिमा पनि मुलुकको भुगोल भित्र रहेका नागरिकलाई पूर्णरुपमा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन नसक्ने सरकारले न्याय, समानता र सम्वृद्धीको नारा लगाउन छोडेर न्यायका निम्ति सडकमा आन्दोलित नागरिक समाजको आवाज सुन्ने ल्याकत राख्नुपर्छ । यदि सरकार आफुलाइ साच्चिकै लोकतान्त्रिक ठहर्छ भने नागरिकले स्वतन्त्रपुर्वक बाच्न पाउने अधिकारको व्यवहारिक पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।
