गंगामायालाई न्याय दे, गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर


प्रकाशित

जय सापकोटा

नेपालमा लोकतान्त्रिक ब्यवस्था शुरू भए पश्चात् जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप न त शान्ति सुरक्षाको महशुस हुन गर्न पाएका छन्, न त मानवअधिकार ग्यारेन्टी सहितको न्यायोचित बिधीको शासन छ । "न्याय नपाए गोर्खा जानु" यो भनाइ गोरखाका नन्द प्रसाद अधिकारीको परिवारका लागि कागजी कोरा कानुन जसले भने उसले जानुन साबित भएको छ । 

१२ बर्ष ४ महिना अघि शसस्त्र बिद्रोहको समयमा चितवनमा गोरखा फुजेलका नन्द प्रसादका १९ बर्षिय छोरा कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई माओबादीले सुराकीको निहुमा अपहरण पश्चात् बेपत्ता गर्यो। उनको अपहरणमा प्रत्यक्ष सहभागी भएकै कारण रूद्र प्रसाद आचार्यको नाममा चितवन जिल्लामा किटानी जाहेरी दर्ता गर्दा समेत न्यायका लागि राज्यपक्षबाट कुनै पहल गरेन । आफ्नो छोराको कि लास कि श्वास चाहियो भन्दै उनका बुबा नन्द प्रसाद अधिकारी निरन्तर भोक हड्तालमा बसे तर पनि उनले कुनै न्याय पाउन  सकेनन्। अन्तत्: २२ सेप्टेम्बर, २०१४ मा उनले मृत्युबरण गर्नुपर्यो । यो एउटा लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा कानुनी राज्य र बिधीको शासनको उदांगो रूप हो । 

पतिको मृत्यु पश्चात पुन: कृष्ण प्रसादकी आमा गंगामाया पनि छोराको न्यायको लागि बीर अस्पतालकै बेडमा भोक हडतालमा छिन् । उनले न्यायको लागि राज्यसँग भिख मागेको पनि आज ६/७ बर्ष भैसकेको छ ।देशमा थुप्रै सरकारहरू बदलिए तर उनका मागप्रति कुनै वास्ता गरिएन । छोराको मृत्युको कारणमा जाहेरी किटानी सहित निबेदन दिदासम्म सुनुवाई नभएको र त्यसैका निम्ति पतिको समेत अनसनकै क्रममा मृत्यु भैसक्दा पनि राज्यका कुनै तहबाट केहि पहल नहुदा गंगामायाले पनि न्यायकै लागि अन्तिम श्वास रहुन्जेल लड्ने प्रण गरि न्यायका लागि नागरिक समाज, बुद्दीजिवी, बौद्विक जगत, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक बेपत्ता आयोग लगायत अन्तराष्ट्रीय मानव अधिकार नियोग लगायतका कार्यलयमा निबेदन सहित हारगुहार गर्दै न्याय पाऊ भनी अनुरोध गरेकी छिन्। तर उनको पक्षमा न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने कुनै निकाय भैदिएन ।

सरकारले द्वन्दकालमा मुद्दाहरूलाई छानबीन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई कानुनी प्रक्रियाका लागि अदालतमा पेश गर्न नागरिक बेपत्ता छानबीन आयोग बनाएको पनि धेरै बर्ष भैसकेको छ । तर यस्तो कहाली लाग्दो न्याय निरूपणका लागि न्याय खोज्दा खोज्दै ज्यान गुमाउनु परेको घटनाप्रति कुनै ठोस काम हुन सकिरहेको छैन । यो लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली भएका मुलुकको लागि दुखद कुरा हो ।

नेपालमा कोहि परिवारका सदस्यहरूलाई न्याय देउ भनेर आम हड्ताल "सत्याग्रह" मा रहदारहँदै ज्यान गुमाउनु परेको छ त कोहि राज्यको लुटतन्त्र र त्यसभित्रको चरम बेथिति र बिसंगतिका बिरूद्व लड्दालड्दै ज्यान धरापमा राखेर सत्याग्रहमा होमिनुपरेको छ । राज्यले पटक पटक सम्झौता गर्दछ, अनसन तोड्न बाध्य पार्छ तर देश र जनताका परोक्ष्य सवालका बिषयहरूमा उठाइएका मागहरू कार्यान्वयन गर्दैन । यसैका कारण यहाँ ब्यक्तिको मात्र होइन आम नागरिकको सरकारप्रतिको आशा, भरोसा र बिश्वास टुटेको छ ।

सरकार जनमतबाट प्राप्त दुईतिहाईको मतमा बेथितिको भद्दा नाच नाचिरहेको छ । त्यो जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक सरकारको ब्यवहारभित्र नसुहाउदो बिषय हो । डा: गोबिन्द केसी आफै स्वास्थ्य क्षेत्रका एक योग्य क्षमतावान ब्यक्तित्व जसले लोकतान्त्रिक सरकार बनेपछि राज्यमा जनताले पाउनु पर्ने सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षा र त्यसभित्र झाँगिदै गरेको एकाधिकारबादी ब्यवसायीक कालोबजारी र मेडिकल क्षेत्रमा माफियाहरूको बिगबिगीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर केहि मागहरू राखेर निरन्तर अनशनमा रहनुभयो । पटकपटकका सरकारहरूले त्यसलाई राजनितिक गर्ने बस्तुको रूपमा हेर्ने गरे प्रतिपक्षमा हुँदा सकारात्मक र जायज माग भन्दै समर्थन गर्ने सरकारमा हुँदा कार्यान्वयन नगर्ने प्रबृत्ती हाबी रह्यो ।

स्वर्गीय शुसील कोइराला नेतृत्वको सरकारले डा केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएको प्रतिबेदन अनुरूप काम गर्ने गराउने भनि समिति बनायो र पछि शेर बहादुर नेतृत्वको सरकारले आयोगले दिएको सुझाबलाई आधार बनाई अध्यादेश तय गरी संसदमा पेश गर्यो तर सरकार परिवर्तन भए पश्चात् बनेको केपी ओली सरकारले पनि डा: केसीको कतिपय जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने र कार्वान्वयन गर्ने भनी पुन: डा केसीसंग १८ औ पटकको सत्याग्रहमा अनशन तोड्न आग्रह गर्यो । तर न त त्यो अध्यादेश उपर छलफल भयो न त केसीसंगको सम्झौता लागू गरियो । यसरी राज्यले पटक पटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अब्यवहारिक र अलोकतान्त्रिक ढंगको राजनितिक बेइमानी खेल खेल्नु कत्तिको सान्दर्भिक होला त्यो भोलिको समयले पुष्टी गर्नेछ ।

आज डा: केसी अनशनमा बसेको तीन हप्ता नाघिसक्दा पनि सरकारका कुनै जिम्मेवार ब्यक्ति वा निकाय कोहि बोलेको छैन । डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक भैरहेको उनको निगरानीमा रहेका डाक्टरहरूले बताइरहेका छन् । उनको जीवन रक्षाका निम्ति पनि मानवताको नाताले सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन र । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनप्रति दबाब श्रृजना गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रका चिकित्सक, कर्मचारी लगायत आम नागरिकहरू सडकमा उत्रिन बाध्य पारिएको छ । यसबाट थाहा हुन्छ नागरिकहरूले सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र न्यायोचित अधिकार पाउन कस्तो कस्तो जोखिम उठाउनु पर्दोरहेछ भनेर ।

एउटा हातमा झोला र लौरो बोकेर जनताका सुखदुखमा मानवीय सेवामा अहोरात्र खटिने केसी, उनको कुनै निजी स्वार्थ छैन, परिवारिक विलासिता छैन, जे गर्न खोजिरहेका छन राज्यको हितका लागि, जनताका लागि हो । डा गोबिन्द केसी  र छोराको मृत्युको कारण खोज्न जीवन बली चढाउन बाध्य बनाइएका गंगामायाका जोडीहरू जस्ताले राज्यबाट कहिले न्याय पाउलान, कहिले उनका मागहरू पुरा होलान ? यदि अब पनि सरकारी ब्यवस्थाका कारण उनीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने सरकारले त्यस घटनाको चर्को मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । त्यसैले सरकार समयमै गंगामायालाई न्याय देऊ, डा केसीका माग पुरा गर । 

पोर्चुगल ।


प्रतिक्रिया :

नयाँ