काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकालको प्यानलले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कार्यहरुलाई समेटेर आफ्ना एजेण्डास्वरुप प्रस्तुत ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकाल समूहले आफ्ना एजेण्डाहरुलाई समेटेर २५ बुँदामा सो भिजन सार्वजनिक गरेको हो।
महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतहः अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेकोले यस पटक ढकाल आफू वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएपछि र त्यसपछिको अध्यक्षको कार्यकाललाई समेत समेटेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा गर्नुपर्ने सुधारका साथै नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका व्यावसायिक हकहितका कार्यहरुलाई सो मस्यौदामा राखिएको छ।
यसलाई महासंघको सशक्तता र सुधार, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई सक्षम र सबलीकरण गर्ने, नेपालमा उद्योगमैत्री वातावरणको निर्माण, व्यवसायीहरुका हकहितका विषयवस्तुहरु, नीति निर्माणमा गरिने पैरवी, हालको कोभिड महामारीका कारण नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भाग्नुपरेका समस्या र त्यसको समाधान, नेपालमा उद्यमशीलताको विकास र विस्तारको वातावरण निर्माण, नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरणको निर्माणजस्ता विषयहरुलाई सो २५ बुँदे भिजनमा समेटिएको छ। महासंघ र नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकास विस्तारका विषयहरुलाई यस भिजनले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु समेटिएको छ। उक्त २५ बुँदे भिजन निम्नानुसार छः
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकाल समूहद्वारा महासंघ र नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सार्वजनिक गरेको ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’ को मस्यौदा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो गौरवशाली इतिहासको साढे पाँचदशक पार गर्दा मुलुकका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरूको सबभन्दा प्रतिनिधिमूलक, अविभावकीय एवम् भरोशायोग्य संस्थाकारुपमा स्थापित भएको विदितै छ। २०२२ सालमा यो संघ स्थापित हुँदाको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले झण्डै एकसय गुणाले वृद्धि भएर रु.३५ खर्ब पुगेको छ। त्यतिबेला केही हजारको संख्यामा रहेका उद्यम व्यवसायहरुको संख्या अहिले दशलाख हाराहारी पुगेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, भूमिका र योगदानको हिस्सा झण्डै असी प्रतिशतको हाराहारी पुगेको अनुमान छ। यो विस्तारलाई सघाउन महासंघको यसअघिका नेतृत्वले निरन्तर उल्लेख्य योगदान गरेको तथ्य हाम्रा अगाडि छर्लङ्ग छ । साथै, बदलिंदो विश्व अर्थतन्त्रमा मुलुकहरुबीचको आर्थिक अन्तर्निभरता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको द्रुत वृद्धिका महत्वाकाँक्षाका अतिरिक्त अहिलेको कोभिड–१९ महामारीले थलापारेको अर्थतन्त्रलाई पुनःजाग्रित गर्नेसहितका चुनौती आगामी नेतृत्वका अगाडि छन्। ५४औं साधारण सभामार्फत यी गम्भीर राष्ट्रिय जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण घडीमा महासंघ आइपुगेको छ।
महासंघलाई सबै उद्यमी व्यवसायीहरुको गैरराजनीतिक साझा राष्ट्रिय संस्थाका रुपमा विकसित गर्ने उद्देश्यले अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन नगर्ने र अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्षमा पदोन्नति हुने वैधानिक पद्धति हामीले बसालेका छौं। यो पद्दतिलाई संस्थागत र दीगो बनाउने र क्रमशः वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका पदमा पनि सर्वसम्मतिको अभ्यासलाई विस्तार गर्दै लैजानु श्रेयस्कर हुनेछ। राजनीतिक विचारधाराहरुको छायाँले महासंघले भोगेका विगतका तीता अनुभवहरुबाट पाठ सिकेर ढिलो वा चाँडो सहमतीय पद्धतिलाई अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ। यहाँहरुलाई विदितै छ, मैले महासङ्घको आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको छु। अझै पनि निर्वाचनभन्दा सहमतिकै बाटोबाट अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। तर, निर्वाचन नै भएको खण्डमा पनि त्यसलाई थप मर्यादित र विवादरहित बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। भोलि मिलेर काम गर्ने वातावरण नै विग्रिने हदसम्म प्रतिस्पर्धालाई अमर्यादित बनाउनु संंस्थाको हितमा हुँदैन।
मैले आफ्नो उम्मेदवारीसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विरासतलाई अझ उजिल्याउने, महासंघलाई मुलुकभरका उद्यम व्यवसायको विस्तार र संरक्षणमा योगदान गर्न थप सक्षम बनाउने र यसको प्रभावकारिता राष्ट्रिय आर्थिक निर्णयहरुसम्म विस्तार गर्ने आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संस्थागत रुपान्तरणको ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’ अवधारणा अगाडि सारेको छु। अहिले निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले यो नेतृत्व यथार्थमा सन् २०२५ सम्मका लागि हुनेछ। त्यसैले व्यवहारिक रुपमा नै कार्यान्वयन सम्भव, रुपान्तरणकारी मूलतः मध्यकालीन प्रकृतिका कार्यक्रमहरुलाई मैले यो ‘भिजन २०२५’मा समेट्ने प्रयास गरेको छु। यसले महासंघको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्तिका लागिसमेत दरिलो आधारशीला खडा गर्ने विश्वास लिएको छु।
तात्कालिक प्राथमिकता
१. कोरोना भाइरस महामारीले सबभन्दा बढी र प्रत्यक्ष मार सबै दृष्टिले मुलुकका उद्योग व्यवसायमाथि परेको छ। लगानी, उत्पादकत्व, रोजगारी, आवागमन र उपभोग सबै पक्षमा यो कोभिड–१९ले पारेको असरका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ। पर्यटन, आतिथ्य र चलचित्रजस्ता उद्योगहरु विगत आठ महिनादेखि आंशिकरुपमा पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। साना मझौला तथा स्वरोजगारमा आधारित र अनौपचारिक क्षेत्रका चार लाख उद्योग व्यवसायहरु बन्द भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ। सानादेखि मझौला एवम् ठूला सबै प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा असर पारेको छ। तीमध्ये अधिकांश प्रत्यक्ष नगद राहत कार्यक्रमविना पुनर्जिवित हुनै नसक्ने जोखिम देखिएको छ। यसर्थ, महासंघ र यसको नेतृत्वको पहिलो जिम्मेवारी बन्द भएका यी उद्योग व्यवसायहरू पुनःसञ्चालन गराउनमा केन्द्रित हुनेछ।
२. लामो समय आम्दानी हुन नसकेको र दायित्व भने निरन्तर बढिरहेका कारण चरम आर्थिक घाटा व्यहोर्न वाध्य व्यवसायीहरूको हितमा सरकारले घोषणा गरेका पुनर्कर्जा लगायतका सुविधाका प्याकेजहरुको पहुँच वास्तविक पीडितसम्म पुर्याउने अभिभावकीय जिम्मेवारी महासंघले बहन गर्नेछ। घोषित आर्थिक राहत र सहयोगका कार्यक्रमहरुले सम्वोधन गर्न छुटाएका क्षेत्रहरुलाई समेटेर आर्थिक राहतका नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउन सरकार लगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग व्यवहारिक दृष्टिकोणका साथ तत्काल सहकार्यको पहल गर्नु अपरिहार्य भएको छ। सरकारलाई पुरक बजेट नै ल्याएर भएपनि थप राहतका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव र दवाव महासंघले दिनेछ।
३. सरकारले मुलुकका कोभिड–१९ महामारी प्रताडित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले ल्याएका र ल्याउने व्याजमा छुट, सावाँव्याज भुक्तानी समयसीमाको विस्तार, रुग्ण उद्योग राहत र पुनर्कर्जा र निर्यात प्रोत्साहन सुविधा लगायतका कार्यक्रमहरु कानूनी, प्रक्रियागत एवम् संरचनागत जटिलताका कारणहरुले वास्तवमै लक्षित व्यवसायीसम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ। खासगरी थप धितो सुरक्षण दिन असमर्थ साना तथा मभ्यौला उद्यमी व्यवसायिहरुलाई यी सुविधाहरु उपयोग गर्न कठिनाई भइरहेको छ। नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारहरु गरेर कोभिड–१९ महामारीले बन्द हुने संघारमा पुगेका उद्योग व्यवसाय बचाउन महासंघले सिर्जनात्मक तर निर्णायक पहलकदमी लिनुपर्नेछ। नयाँ नेतृत्वले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न ढिला नगरी काम अगाडि बढाउने छ।
४. कोभिड–१९ को महामारीले चुनौतीहरुमात्र थपेको छैन, नयाँ अवसरहरुको ढोका पनि खोलेको छ। डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउन यो सङ्कटले हामी सबैलाई बाध्य पारेको छ। इ–कमर्श, नगदरहित इ–कारोबार, तत्क्षण विद्युतीय कर मिलान, सेवा तथा वस्तुको उत्पादन एवम् बजारीकरणमा डिजिटल प्रविधि र प्लेटफर्महरुको प्रयोग, अनलाइन शिक्षा, टेलिमेडिसिन आदि धेरै आयामहरुको द्रुत एवम् युगसापेक्ष विकास अपरिहार्य छ। नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र थप पछाडि धकेलिने निश्चित छ। नेपालको उद्योग तथा व्यवसायले पनि जतिसक्दो छिटो आफूलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुको विकल्प छैन। यसर्थ, महासंघले एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो व्यवसायमा रुपान्तरित हुन आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रोत्साहित र सबलीकरण गर्नेछ। गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको पहुँचलाई देशैभरि सहज बनाउने र आम जनताको प्रविधि साक्षरता र उपयोगलाई बढाउन वायरलेस वाइफाई समुदाय निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नु आवश्यक छ। अभियानलाई सघाउन महासंघ तत्पर रहनेछ।
५. निजी क्षेत्रको खर्बौ रुपैयाँ लगानी भएका हवाइ एवम् यातायात सेवा, शिक्षा, पर्यटन, बैंकिङ, चलचित्र लगायतका क्षेत्रहरुले अर्बौको क्षति ब्यहोरिसकेका छन्। व्यवसायको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रले सेवा दिइरहेको वित्तीय प्रणालीमा एकातर्फ लगानीयोग्य तरलता थुप्रिएर व्याज दायित्व बढेको छ भने आर्कोतर्फ सङ्कटमा परेका व्यवसायहरुबाट उठ्नुपर्ने किस्ता, सावाँ र व्याज समयमै असुल हुन नसकेर खराब कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि हुने जोखिम चुलिएको छ। खासगरी शिक्षा, पर्यटन र चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन विशेष पहलको आवश्यकता छ। वित्तीय क्षेत्र र उत्पादन एवम् सेवा क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभएर आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन एवम् परिचालनमा परिपूरक हुन्। त्यसैले बैंकिङ र उत्पादनमूलक क्षेत्रले आरोप–प्रत्यारोप होइन समन्वयात्मक सहकार्य गर्नुपर्छ। दुवै क्षेत्रका समस्याहरुको सहानुभूतिपूर्वक सम्बोधन गरी सहकार्यमूलक वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकार र महासंघ दुवैको हो।
६. आन्तरिक आपूर्ति, खासगरी कृषि उपजमा आधारित आपूर्ति सञ्जाललाई सम्पूर्ण रुपले यथासक्य छिटो पुनस्र्थापित गर्न सक्दा मात्र उद्यमी व्यवसायी र उपभोक्ता सबैले राहत पाउने छन्। माग र आपूर्तिको सन्तुलनले मूल्यस्थिति नियन्त्रित रहने छ। कृषि सामग्री आपूर्ति र उत्पादित बस्तुहरुको बजार पहुँच दुवैतर्फ अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्नसके मात्र कृषि उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनको आकांक्षा पूरा हुन्छ। कृषिमा आधारित व्यवसाय र रोजगारी पुनस्थापित हुन सहयोग पुग्नेछ। यसका लागि, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गर्न गराउन सरकारले निःशर्त सघाउनु आवश्यक छ। महासंघले व्यवसायहरु पुनःसञ्चालनका लागि सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर सहकार्य गर्नेछ।
निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा दीगो आर्थिक विकास
७. आगामी पॉच वर्षभित्र महासंघलाई निजी क्षेत्रको संघीय अभिभावकीय संस्थाका रूपमा रुपान्तरण गरी ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न एउटा अलग्गै रणनीतिपत्र बनाइने छ। यसका लागि निजी क्षेत्रका सबै साझा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा बृहत् सम्मेलनमार्पmत् ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’को विस्तृत स्वरुप तयार गरिनेछ र त्यसको समयवद्ध कार्यान्वयन गरिने छ। देशमा ‘आन्ट्रप्रेनरशीप’को विस्तार र समग्र आर्थिक रुपान्तरणमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका, नयॉ उद्योग, व्यवसाय र लगानी प्रवद्र्धन, नवप्रवर्तन र प्रविधिसापेक्ष व्यवसायका योजनासहित नेपाली उद्यम–व्यवसाय र उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउने र मुलुको अर्थतन्त्रलाई क्रमशः स्वनिर्भर बनाउने ‘एफएनसीसीआई भिजन २०२५’को केन्द्रीय सारतत्व हुनेछ। अग्रजहरूको सम्मानसहित युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्राथमिकता यो ‘भिजन’को अभिन्न अङ्ग हुनेछ।
८. स्वदेशी एवम् विदेशी निजीक्षेत्रबाट हुने उल्लेख्य मात्राको लगानीबिना मुलुकको आर्थिक उन्नति सम्भव छैन। लगानीयोग्य वातावरणको निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको समान सहभागिता र सहकार्यको आवश्यकता छ। कोरोना महामारी छिट्टै नै नियन्त्रणमा आउने र त्यसपछि अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा हामी सबैको छ। पूर्वाधार, औद्योगीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, सेवा आदि सबै क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउनु अपरिहार्य छ। नेपालको आकर्षक प्रतिलब्धी (आईआरआर) दरको सम्भावनालाई तथ्यपरक ढंगले दर्शाएर स्वदेशी र विदेशी सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न महासंघले पहल गर्नेछ। लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड तथा उद्योग विभागबाट भित्रिने लगानीको सहजीकरण गर्न महासंघमा व्यावसायिक लगानी सहजीकरण शाखा नै स्थापना गरी अनलाइन र प्रत्यक्ष निःशुल्क परामर्श सेवा प्रदान गर्ने योजना छ। नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गराउने सरकारको लक्ष्यलाई थप भित्रिने लगानीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
९. नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट व्यवसायमा हुने लगानीको मूल आधार अचल सम्पत्तिको धितो रहने गरेको छ। ऋणीको साख मूल्यांकन, कम्पनीहरुको ‘क्रेडिट रेटिङ’ र परियोजना कर्जाका आधारमा लगानी गर्ने अभ्यास संस्थागत र व्यापक हुन सकेको छैन। सुरक्षित कारोबार ऐन लागू भएको डेढ दशक बिते पनि यसले परिकल्पना गरेका अभौतिक र सम्भावित सम्पत्तिका आधारमा बैंकहरुले लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकस‘गको समन्वयमा राम्रा परियोजना धितोमा निश्चित प्रतिशतसम्म लगानीका लागि गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि आवश्यक ऐन कानुन परिमार्जन गर्न पहल गर्नेछ।
१०. औद्योगिक शान्ति एवं सुमधुर रोजगारदाता–श्रमिक सम्बन्ध मुलुकको आर्थिक उन्नतिको अपरिहार्य पूर्वशर्त हुन्। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनहरुको सर्वसम्मत अवधारणामा आधारित औद्योगिक सम्बन्धको आरम्भ नेपालमा भइसकेको छ। यसै अनुरुप श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। म आफैले महासंघको उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्को संयोजकका रुपमा यो पुनित कार्यमा योगदान गर्ने अवसर मिल्यो। अहिले प्रारम्भ भएको यो सुधारलाई दिगो र थप संस्थागत बनाउन आवश्यक छ, जसका लागि महासंघमा नै स्थायी श्रम सम्बन्ध डेस्क राखिनु आवश्यक छ। सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा अहिले देखिएका कमजोरी, अन्योल, अनिश्चितता र दोहोरोपनालाई हटाएर सबै सरोकारवालाहरुबीच विश्वासको वातावरण बनाउन पहल गरिने छ।
११. अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मूल बाधक मानिएको छ। मुलुकको सुशासनमा स्वच्छ व्यवसायको महत्वलाई आत्मसात गरेर नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वच्छ व्यवसायको प्रबद्र्धन अभियान यसअघि नै आरम्भ गरिसकेको छ। यसलाई व्यवहारमा नै अझ बढी प्रभावकारी तुल्याइने छ। निजी क्षेत्रले आफ्ना व्यावसायिक गतिविधि जति बढी स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्यो, मुलुकबाट भ्रष्टाचार निवारण हुने उत्तिकै छिटो गतिमा हुने सम्भावना रहन्छ। यसका अतिरिक्त, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र मुलुकलाई संकट परेका बखत आवश्यक सहयोगमा तत्पर रहने निजी उद्यमी व्यवसायीको असल संस्कारलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइने छ।
१२. मुलुकभित्रै उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन र विस्तार नगरी रोजगारी सिर्जना र स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सम्भव छैन। युवाहरु सस्तो श्रम बेच्न विदेशिने क्रम पनि रोकिंदैन । त्यसैले, वैदेशिक रोजागारीमा जाने वर्ग र रोजगारीबाट फर्केर आउने नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुलाई लक्षित गरी उनीहरूको चाख, शीप र अनुभवको सदुपयोग हुनेगरी उद्यमीमा रुपान्तरित गर्न ‘बिजनेस इन्क्युबेसन’ सेवा आरम्भ गरिनेछ। नेपालको अर्थतन्त्रका लागि रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ। तर त्यो रेमिट्यान्स आयको भविष्य सुरक्षित हुने प्रकृतिको लगानीमा सदुपयोग गर्ने ठोस योजना अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। महासंघले आफ्ना देशैभरि रहेका सदस्य संस्थाहरूमार्फत मानव र आर्थिक स्रोतलाई उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्न उत्प्रेरणा र व्यावसायिक शीप कौशल प्रदान गर्ने योजना ल्याउने छ।
१३. बेरोजगारीको एउटा मुख्य कारण श्रम बजारमा माग हुने दक्षता र हाम्रो श्रमशक्तिको आपूर्ति गर्ने शीपबीचको बेमेल पनि हो। बजारको र समयको माग अनुसारको तालीम र दक्षता दिने हो भने नेपालको श्रम बजारमा बर्सेनि प्रवेश गर्ने करिब ६ लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर प्रदान गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसका निमित्त औद्योगिक, निर्माण, कृषि तथा सेवालगायतका क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आवधिक प्रक्षेपण आवश्यक पर्छ। अल्पकाल र दीर्घकालमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकार र शैक्षिक एवम् तालीम प्रदायक संघसस्थाहरूस‘गको सहकार्यमा विशेष प्रशिक्षण केन्द्रहरु पर्याप्त संख्यामा स्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार मुलुकहरुसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। व्यवहारिक ज्ञानका लागि साविक सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा ‘इन्टर्नसीप’का लागि महासंघले समन्वय गर्नेछ।
१४. यो विज्ञान, द्रुत सञ्चार र डिजिटल प्रविधिको युग हो। उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्र दुवैमा अहिले आधुनिक प्रविधि, विशिष्टीकृत शीप र ज्ञानको अभौतिक सम्पत्तिको सदुपयोग अत्याधिक बढेको छ। औद्योगिक एवम् कृषि उत्पादन र अहिले अर्थतन्त्रको ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटिसकेको सेवा क्षेत्रको समयसापेक्ष आधुनिकीकरणका लागि ‘ज्ञान अर्थतन्त्र’ र सूचना प्रविधिमा आधारित ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’लाई प्रवद्र्धन नगरी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिंदैन। ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रले औद्योगिक र सेवा उत्पादनको प्रभावकारिता मात्र बढाउँदैन, ज्ञान र प्रविध व्यवसायहरु आफैले आर्थिक वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनमा मद्दत गर्छन्। चीन र भारतजस्ता ‘विश्वका कारखानाहरु’बीच अवस्थित नेपालले बस्तु उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ लिन नसके पनि ज्ञान र प्रविधि अर्थतन्त्र विकासमा त्यो अड्चन कम मात्र रहन्छ। यसर्थ, महासंघले ज्ञान एवम् प्रविधि अर्थतन्त्रका भरोसायोग्य नीतिगत र संस्थागत आधारहरू खडा गर्न सरकार, नेपाली डायस्पोरा र ज्ञान–प्रविधि सम्बद्ध विशिष्टीकृत संस्थाहरुसँग सार्थक सहकार्य गर्नेछ।
१५. उद्योग व्यवसायको विस्तार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि निकासी प्रवद्र्धन अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसका लागि मुलुकले निकासी गर्ने बस्तुहरुको पहिचान र व्यावसायिक परिमाणमा निर्यात गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल यसमा धेरै पछि परिसकेको छ। निर्यात हुने कच्चा पदार्थको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुन सकेको छैन भने प्रशोधित बस्तुहरुको संख्या र परिमाण अत्यन्तै सानो छ । यहाँ उत्पादन भई निकासी भइरहेका कच्चा पदार्थहरुको मूल्य अभिवृद्धिको सम्भावनाको व्यवस्थित अध्ययन हुन सकेको छैन। नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) सूचिमा सूचिकृत बस्तुहरुको कुल निर्यात वर्षमा आयातको ६ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ। त्यसैले कच्चा पदार्थको प्रशोधन र भण्डारणमा समेत ध्यान दिएर ‘भ्यालु एड’ गर्ने र जडिबुटीजन्य उत्पादनहरूको कम्तिमा एक चरण प्रशोधनपछि मात्र निकासी गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने पहल गरिनेछ। ‘एनटीआईएस’ सूचिलाई पुनरावलोकन र विस्तार गर्ने प्रयास हुनेछ।
१६. नेपालले ठूला औद्योगिक परियोजनाहरु स्थापना सम्भाव्यताको गम्भीर गृहकार्य थाल्न ढिला भइसकेको छ। रसायनिक मल, प्लाष्टिक रिसाइक्लिङ, औद्योगिक पार्टपूर्जा, साइकल, मोटरसाइकल आदिको बजार माग यी क्षेत्रमा केही ठूला उद्योगको उत्पादनलाई पर्याप्त हुने ढंगले विस्तार भइरहेको छ। विद्युत आपूर्ति क्रमशः सहज हुँदै गइरहेको अवस्थामा अधिक ऊर्जा खपत हुने उद्योगहरु नेपालमै स्थापना हुनसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। यसलाई निजी क्षेत्र, सरकार र लगानीकर्ताहरुको सहकार्यमा अघि बढाउनु पर्छ। साथमा, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय (एमएसएमई)को नेपालको अर्थतन्त्र र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संस्थागत विकासमा समेत ठूलो योगदान रहँदै आएको छ। रोजगारी, उपादकत्व, लाखौं रोजगारी सिर्जना र देशकै अर्थतन्त्रमा जति महत्वपूर्ण योगदान यी एमएसएमईहरुको रहेको छ, त्यसको उचित संस्थागत कदर हुन नसकेको अनुभूति व्यवसायीहरुको छ। यो परिस्थितिलाई बदलेर एमएसएमईहरुका चासो सम्बोधन र व्यवसाय सहजीकरणका लागि महासंघभित्रै औपचारिक संचरनागत व्यवस्था गरिने छ।
१७. निकासी प्रवद्र्धनलाई दिइने नगद अनुदानलाई पारदर्शी र सहज बनाउन महासंघले सार्थक पहल गर्नेछ। निकासी प्रवद्र्धन पूर्वाधारहरु, उत्पादनहरुको गुणस्तर टेष्टिङ ल्याब, कृषि र पशुजन्य उत्पादनहरुको क्वारेण्टिन र शीत भण्डार आदि सुविधा निकासी–पैठारी नाकाको पायक पर्ने स्थानमा स्थापना गर्न सरकारलाई आग्रह र सहयोग गर्ने रणनीति लिइने छ। निजी क्षेत्रबाट यस्ता पूर्वाधारहरु स्थापना भएमा तिनको प्रमाणीकरणलाई आयात र निर्यातकर्ता सरकारहरुले सहजै मान्यता दिने पद्दति स्थापित गर्न महासंघले पहल गर्नेछ। यो व्यवस्थाले नेपालले निर्यात गर्ने कृषिजन्य बस्तुहरुको निकासी सहज हुनेछ। भारत चीनलगायतका देशस‘गको व्यापार र पारवहनमा देखिएका समस्याको वस्तुगत संघहरुलाई परिचालन गरी महासंघले दिगो समाधान निकाल्ने कार्यको अगुवाई गर्नेछ। गैरभन्सार अवरोधको अन्त्यका लागि छिमेकी मुलुकका प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरुस‘ग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र नेपाल सरकारलाई आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी बनाउन महासंघले सहयोग गर्नेछ।
१८. नेपालको आर्थिक कूटनीति र महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार समानान्तर ढंगले अगाडि बढ्दा मात्र मुलुकले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्नसक्छ। विदेशी मुलुकका लागि नियुक्त नेपाली राजदूत आर्थिक कुटनीतिप्रति अभिप्रेरित हुनु आवश्यक छ र उनीहरुले आर्थिक कूटनीतिलाई आप्mनो जिम्मेवारीको सबैभन्दा बढी केन्द्रमा राख्नुपर्छ। निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारसंग यस्तो अभिमुखीकरणको नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने योजना छ। विदेशमा रहेका महावाणिज्यदूतहरुलाई नेपालको व्यवसाय र निकासी प्रवद्र्धनमा थप प्रभावकारी बनाउन महासंघको तर्फबाट कार्ययोजना बनाई सरकारस‘ग सहकार्य गर्ने योजना छ। विभिन्न मुलुकका उद्योग वाणिज्य संघसँगको नियमित अन्तक्र्रिया, भ्रमण र अनुभव आदानप्रदान तथा सभासम्मेलनमा पारस्पारिक सहभागितालाई निरन्तरता दिने र सार्क चेम्बरलगायत क्षेत्रीय व्यासायिक संगठनहरुलाई सशक्तीकरण गर्न यथाशक्य योगदानको परम्परालाई थप सुदृढ बनाइने छ।
१९. नेपालमै उत्पादन भइरहेका र उत्पादन सम्भव धेरैवटा बस्तुहरुको सट्टा हामीले बर्सेनि ठूलो धनराशि खर्चेर आयात भएका विदेशी बस्तुहरु उपभोग गरिरहेका छौं। यसले नेपाली उद्योग व्यवसायलाई मद्धत गरेको छैन र ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा विदेशिइरहेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु नेपालीहरूले गर्वसाथ उपभोग गरौं, स्वदेशी उद्योग व्यवसायको प्रबद्र्धन गरौं भन्ने ‘प्राउड अन नेपाली प्रडक्टस्’ अभियान नै महासंघका तर्फबाट सञ्चालन गरिने छ। स्वदेशी उत्पादनको खपत हुने क्रम बढ्नासाथै आन्तरिक खपतका लागि बस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापनाको क्रम बढ्ने र नेपालको औद्योगीकरणलाई थप टेवा पुग्नेछ। खासगरी नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु प्रवद्र्धन हुनसकेमा त्यसको आर्थिक लाभ प्राथमिक बस्तु उत्पादकहरुको तहसम्म पुग्छ। त्यसैले नेपाली बस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न महासंघले हरसम्भव प्रयास गर्नेछ।
२०. उद्यमी व्यवसायीले तिर्ने कर आदि दस्तुर नै राज्यको मुख्य आम्दनीको स्रोत हो। कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि राज्यको अनौपचारिक आग्रहलाई सम्मान गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरुले अग्रीम कर भुक्तानी गरे। करदाताहरुलाई कर भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नु र दोहोरो करको मार पर्न नदिने जिम्मेवारी पनि राज्यको हो। मुलुकले संघीय राज्यप्रणाली अवलम्बन गरेपछि निजी क्षेत्रले करको अतिरिक्त भार बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। महासंघले योे मान्यतालाई सशक्तरुपमा निरन्तर उठाइरहेको छ तापनि यो समस्याको अभैm समाधान हुन सकेको छैन। यसका लागि तत्कालका लागि महासंघभित्रै एउटा गुनासो सुनुवाई एकाई स्थापना गरी सरकारसँग समन्वय गर्ने र दीर्घकालमा स्वचालित प्रणालीले नै कर, भ्याट लगायतलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको छ।
२१. नेपालमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीतिगत र व्यावसायिक निर्णय लिने परम्परा संस्थागत हुन सकेको छैन। त्यसले स्रोतसाधनको प्रयोग प्रभावकारी भएको छैन। मुलुकको औद्योगीकरण सम्वद्ध उद्योगको संख्या, रोजगारीको अवस्था तथा कच्चा पदार्थको उपलब्धता, स्रोत एवम् खपत आदि जस्ता आधारभूत विषयका भरपर्दा तथ्यांकहरु पनि राज्यसँग छैन। यस्तो परिस्थितिमा सुधार ल्याउन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, दातृ निकाय तथा महासंघको सहकार्यका समग्र राष्ट्रिय औद्योगिक गणना गर्नु अपरिहार्य भएको छ। यस्तै, महासंघमा डाटा सेन्टर स्थापना गरी एकीकृत एवं विश्वसनीय औद्योगिक र व्यावसायिक तथ्यांक अद्यावधिक गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने छ। कोरोना भाइरस महामारीले सबै प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा असरबारे अध्ययन गर्ने र सर्वाधिक प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायको उद्धारका लागि पहल गरिनेछ। साथै, देशका आर्थिक, मौद्रिक, औद्योगिक–वाणिज्य, लगानीलगायतका नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रले दिने सुझावदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा महासंघका तर्फबाट दिइने प्रस्तुतिहरु अक्सर आवश्यक तयारी नपुगेकोजस्तो अनुभव विगतदेखि नै हुँदै आएको छ। अर्थशास्त्रीहरूदेखि आर्थिक–व्यावसायिक क्षेत्रका विज्ञहरूसमेतको सहभागितामा महासंघलाई एउटा भरपर्दो थिंकट्यांकमा पनि क्रमशः स्थापित गरिनेछ।
महासंघको युगसापेक्ष रुपान्तरण
२२. नेपालको राज्यव्यवस्था तीन तहको सरकारसहितको संघीय प्रणालीमा रुपान्तरित भएको छ। महासंघले पनि संघीय स्वरूपको संरचनालाई क्रमशः आत्मसात गरिरहेको छ। राज्य पुनःसंरचनासँगै आर्थिक निर्णयका अधिकारहरु पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा वितरित भएका छन्। महासंघ आजको गौरवमा देशैभरिका जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका छ। तर त्यो भूमिका अनुरुप यी च्याम्बरहरुको कदर र सबलीकरण हुन नसकेको महसुस उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूमा भएको छ। त्यसैले, महासंघका प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय च्याम्बरहलाई निर्णय स्वायत्तता दिनु आवश्यक छ। ती अर्थतन्त्रको क्षेत्राधिकारभित्र उद्यम–व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न सम्बन्धित तहका सरकारहरुसँग सार्थक सहकार्य गर्न सम्बन्धित च्याम्बरहरुलाई सक्षम बनाउनुपर्छ। यस कार्यका लागि महासंघको विधानमा नै जिल्ला, नगर र प्रदेश महासंघहरूको भूमिकालाई प्रष्ट व्याख्या गरेर सबलीकरण गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ । साथमा, जिल्ला र व्यवसाय तहका सदस्यहरूको केन्द्रीय नेतृत्वसँगको पहुँचलाई सहज बनाउदै उनीहरूका निरन्तर आइपर्ने समस्यालाई तत्क्षण सुन्ने र समाधान गर्ने संयन्त्रको विकास महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा गरिने छ।
२३. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई निजी क्षेत्रको छाता संगठनको पहिचान बनाइसकेकाले यसले मुलकभरका सबै प्रकृतिका उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन र समस्या समाधानमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नसक्नुपर्छ। विगतमा महासंघको यो भूमिका कहीँकतै फितलो भएका कारण सदस्य संस्थाका रूपमा रहेका केही वस्तुगत संघहरूले आप्mनो हित रक्षाका लागि आफ्नै महासंघ बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। यी कमजोरीहरुको समीक्षा गरेर महासंघलाई संघीय तहको र सबै उद्यमी व्यसायीहरुको वास्तविक नेतृत्वदायी संगठन (एपेक्स बडी) बनाउन मेरो इमान्दार पहल हुनेछ।
२४. नेपालको व्यावसायिक वातावरणको अवस्था अध्ययनका लागि अझै विदेशी खोज अनुसन्धान संस्थाहरुको भर परिरहनुपरेको छ। यो अवस्थालाई अन्त्य गरी महासंघकै संरचनाभित्र ‘रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट’ युनिटको स्थापना गर्ने र त्यसैमार्फत अर्थतन्त्रका अहम् पक्षहरुको स्वतन्त्र अध्ययन गरी आवधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाउने दृष्टिकोण रहेको छ। यी अनुसन्धानका निष्कर्षहरु निजी व्यवसायीहरुका लागिसमेत उपयोगी हुनेगरी कार्यगर्ने योजना छ । मुलुकको लगानीको वातावरणका सम्बन्धमा अक्सर हुने अफवाहहरुको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
२५. अन्त्यमा, महासंघको यतिखेर नेतृत्व हस्तान्तरणको अर्को एउटा संघारमा आइपुगेको छ। महासंघलाई निजी उद्यम व्यवसायको हितरक्षा, औद्योगीकरणको प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सक्ने र त्यस कार्यका लागि सरकार एवम् सबै सरोकारवालाहरुबीच सहज समन्वय गर्न सक्षम एवम् गतिशील नेतृत्वको आवश्यकता छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका रुपमा मैले त्यो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक बहन गर्ने विश्वास म सबैलाई दिलाउन चाहन्छु। मैले यसअघि व्यवसायीहरूको विश्वासकै कारण महासंघको एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ। यो भूमिकालाई मैले जिम्मेवारीपूर्वक सम्पन्न गरेको अनुभूति उद्यमी व्यवसायी मित्रहरु, शुभचिन्तक, सञ्चारकर्मी लगायत सबै सरोकारवालाहरुले दिनुभएको कदर र हौसलाले मलाई भएको छ। यसले मलाई महासंघको नेतृत्वमा रहेर थप योगदान गर्नका लागि प्रेरित पनि गरेको छ। मेरो उम्मेदवारीको मूल आधार पनि यही हो। मुलुकभर उद्यम व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहित गर्न र स्थापित उद्यम व्यवसायहरुको उन्नति एवं व्यवसाय विस्तारका लागि सघाउन महासंघको नेतृत्व प्रत्यक्षरुपले क्रियाशील हुनुपर्छ। यो हाम्रो राष्ट्रिय जिम्मेवारी बहन गर्न म हर तरहले तत्पर छु र सबै उद्यमी व्यवसायी साथीहरुको अमूल्य मत पाउने कुरामा विश्वस्त छु।
