काठमाडौं । संसद विघटनपछि सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध आइतवार प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि राई धर्मसंकटमा परेका हुन् ।

३७ जना प्रदेस सभा सदस्यको हस्ताक्षरमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध लगाइएको आरोपहरुमा प्रदेशको नामाकरण गर्न समेत पहल नगरेको समेत उल्लेख छ । त्यसबाहेक राईमाथि विभिन्न आरोपहरु लगाइएको छ । राईले अविश्वासको प्रस्तावको डटेर सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपामा ६७ सांसद रहेका छन् । जसमध्ये दाहाल-नेपाल पक्षमा ४७ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा २० सांसद रहेको आंकलन छ । तर मुख्यमन्त्री राई केपी ओली पक्षका भएकाले उनलाई बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

अविश्वास प्रस्तावमाथि हुने मतदानमा कुनै चमत्कार नभए मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सहजै पारित हुने अवस्था देखिन्छ । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च लिम्बुवानका १-१ सांसद छन् ।

नेकपाको दुई पक्षको वर्तमान अंक गणितलाई आधार मान्दा अविश्वास प्रस्ताव सहजै पारित हुने अवस्था छ । तर गणितीय हिसाबबाट सुरक्षीत हुन दाहाल-नेपाल पक्षले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नैपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।

तर कांग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिसकेकाले तत्काल समस्या समाधान हुने अवस्था देखिएको छैन । नयाँ घट्नाक्रममा कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको साथै तत्कालै नयाँ निर्णय गर्न नगर्ने कांग्रेस सचेतक केदार कार्कीको भनाइ छ ।

राईमाथि अनेक आरोप

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेक्रममा मुख्यमन्त्री राईले सरकारको नेतृत्व गर्न असक्षम रहेको आक्षेप लागेको छ । अविश्वास दर्ता गर्न पुगेका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री जनताको माग अनुरुप काम गर्नुपर्नेतर्फ संवेदनशील र गम्भीर नदेखिएकाले सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्ने र दलको लोकप्रियतामा ह्रास हुने स्थिति बन्न थालेकाले राईमाथि विश्वास गर्ने आधार सकिएको बताएका थिए । 

त्यस्तै प्रदेश १ कोरोना संक्रमण महामारीको चपेटामा परिरहेको विषम परिस्थितिमा सिङगो प्रदेश, जनता र पार्टीहरुलाई एकताबद्ध गर्दै महामारीको सामना गर्न नसकेको, जनताको सेवा र सुरक्षामा प्रदेश संयन्त्र परिचालन गर्ने कुरामा सरकार असफल रहेको आरोप लगाइएको छ ।

कोरोनाले प्रभावित जनजीवन, अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र सामाजिक क्षेत्रमा परेको असरको अध्ययन विश्लेषण सरकारबाट नभएको पनि आरोप लागेको छ। प्रदेश सांसदहरुलाई भूमिकाविहीन बनाइएको, विलासी गाडी खरिद गरेर खर्च बढाएको, कानून बनाउन ढिलाई गरिएको, भ्रष्टाचार बढेको, बजेट कार्यान्वयन नभएको लगायतका आरोप अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेख छन् ।

अविश्वास प्रस्तावमा भनिएकोछ- ‘प्रदेश सभा गठन भएको तीनवर्ष पुग्दा पनि प्रदेशको नामाकरण गर्न समेत कुनै पहल नगरिएको समेत आधार र कारणबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार दुरदृष्टि र कार्य क्षमताको अभाव रही जनता माझमा संघीय व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणाको विकास हुनपुगेकाले यो सरकारप्रति प्रदेश १ सभाका विश्वास नभएको हुँदा नेपालको संविधान धरान १८८ को उपधारा ४ एवं प्रदेश १ को प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्ताव पेश गर्दछौं ।’