काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइ जारी छ । आइतबार देखि सुरु भएको सुनुवाइ आज(सोमबार) पनि निरन्तर छ ।

रिट निवेदकहरुले वृहत पूर्ण इजलासको माग गरेपनि सर्वोच्चले सो विषय संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकार रहेकाले वृहत पूर्ण इजलासमा जानु नपर्ने आदेश दिएपछि हिजोबाट संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ सुरु भएको हो ।

हिजोको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् । उनीहरुले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको तर्क गरेका छन् ।

उनीहरुले दलभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७६ को कुनै पनि उपधारामा नभएको जिकिर गरेका छन् ।

तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहने वा नरहने भन्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरा सुनुवाइको सुरुवातदेखि नै एउटै प्रश्न निरन्तर दोहोर्‍याइरहेका छन् । सुनुवाइका क्रममा अलिक बढी नै सक्रिय देखिने गरेका प्रधानन्यायाधीश जबरा कानुन व्यवसायीहरुसँग प्रश्नको जवाफ पटक पटक एउटै किसिमको मागिरहेका छन् । 

रिटमाथिको सुनुवाइको प्रारम्भमै प्रधानन्यायाधीले ‘निर्वाचन भयो, कुनै दलले बहुमत पनि पायो, त्यसपछि बीचमा उसले सरकार चलाउँदिनँ भन्न पायो कि पाएन ?’ यस्तै किसिमको प्रश्न आइतबारको सुनुवाएका क्रममा पनि उनले दोहोर्‍याए । उनको प्रश्न थियो ःबहुमतको सरकारले धारा ७६ (७) अनुसार संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन ?’

आइतबार रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ताहरु भीमार्जुन आचार्य, बद्रीराज भट्ट, सुनील पोखरेललगायतले सन्तोष भण्डारीको रिटमा बहस गरेका थिए । सो क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराको उस्तै प्रकृतिको प्रश्न थियो । 

बहसका क्रममा पोखरेलले प्रचण्ड र माधव नेपालले असहयोग गरेकै कारण विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको जिकिर गरेका थिए । उनले संसदले विश्वासको मत दिएन भने मात्रै संसद विघटन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि १४८ दिनसम्म प्रक्रियमा जान समय लाग्ने तर्क गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले तर्क गरेका थिए । संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै बहस गरेका आचार्यले संविधानको धारा ७६ को जिकिर गरेका थिए ।

त्यसक्रममा इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले उस्तै प्रश्न दोहोर्‍याउँदै भने, ‘धारा ७६ (३) को अवस्था छैन भने ७६ (२) कै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन र ?’ जवाफमा आचार्यले यस्तो काल्पनिक कुरामा अदालत जान नमिल्ने भन्दै उक्त विषयमाा श्रीमानले नभै संसदले भन्नुपर्ने बताएका थिए ।

सोहीक्रममा आचार्यले सरकार बनाउन संविधानमा भएका सबै विकल्प प्रयोग गरेपछि मात्र विघटनमा जान मिल्ने बताए । तर प्रधानन्यायाधीशले विकल्प भयो भने हेर्ने हो कि नहुँदा पनि हेर्ने हो भन्ने प्रश्न गरे । जवाफमा आचार्यले ‘मसँग विकल्प छैन भनेर हाउसले भन्नुपर्ने जवाफ फर्काए । सुनुवाईका क्रममा प्रधानन्यायाधीशले धारा ६ को १, २, ३, ४, ५, ६ र ७ ले संसदकोसरकार बनेन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने कहाँ लेखेको छ र ? भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशले पटक पटक उस्तै प्रश्न दोहोर्याउनुलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । त्यसक्रममा आचार्यले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० देखाउँदै इजलासको ध्यानाकर्षण गराए जसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफ्नो कामका लागि व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।

केपी ओलीसँगको हिमचिम र उनलाई नजिकबाट चिन्ने न्याय क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुको अनुभव सुन्दा प्रधानन्यायाधीशले संसद विघटनलाई सदर गर्ने संभावना प्रवल छ । किनकी संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशहरु नाम सिफारिस गर्दाताका नै उठेको प्रश्नले ओलीको राजयोग बलियो भएको आशंका गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि धारा ७६ (१) उल्लेख छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा पनि आफू ७६ (१) अनुसार निर्वाचित भएको उल्लेख गरेका छन्। जसलाई कानून व्यवसायीहरुले ‘इरर अफ फ्याक्ट’ हो भन्दै इजलासले यसको जवाफ खोज्नुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् । 

बसहका क्रममा अन्य विभिन्न प्रश्न पनि तेर्सिएका छन् । जसले ओलीलाई मलजल पुग्ने प्रष्ट देखिएको छ । सडक आन्दोलनमा रहेकाहरुलाई प्रधानन्यायाधीको उस्तैखाले प्रश्नले गिज्याइरहेको छ । विगतका नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा फैसला गर्ने स्थिति आयो भने सडकमा रहेका दलहरुलाई चुनावी माहोलमा होमिन बाध्य पार्ने देखिन्छ ।

संसद विघटनबारे चर्को बहसः ‘चोलेन्द्र श्रीमान’सँग अपेक्षाभन्दा आशंका बढी