काठमाडौं । संसद विघटनले यतिबेला नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । संसद विघटन गैरसंबैधानिक कि संवैधानिक भन्ने विषयमा चर्को बहस छ । कतिपयले संविधानको अपब्याख्या गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अधिकार खुम्च्याउने साथै विवादमा ल्याउने प्रयास भएको भन्ने तर्क गरेका छन् ।

यसो भन्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटस्तहरुको संख्या धेरै छ । अर्कोतिर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री गैरसंवैधानिक रुपमा अघि बढीरहेको आरोप लागेको छ । नेपालको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री अघि बढेर तानशाही बन्न खोजेको भनिएको छ । यसो भन्नेको संख्या सडकमा धेरै देखिएको छ ।

यद्यपी, यही मुद्दा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सर्वोच्चमा परेका रिटका आधारमा सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । विघटनबारे सम्बन्धित तीन निकायबाट कागजात पनि मगाइएको छ । विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको सक्कल प्रति मगाइएको छ भने संघीय संसद् सचिवालयबाट प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी सक्कल फाइल पनि मगाइएको छ । अदालतमा परेका रिटका आधारमा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर राणालगायत पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित ‘संवैधानिक इजलास’को सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्याधीशले उठाएका प्रश्नहरुले प्रशस्त आशंकाहरु जन्माएको छ ।

सुनुवाइका क्रममा अलिक बढी नै सक्रिय देखिएका प्रधानन्यायाधीश राणले कानुन व्यवसायीहरुले एउटा प्रश्नको जवाफ पटक पटक मागेका थिए । निर्वाचन भयो, कुनै दलले बहुमत पनि पायो, त्यसपछि बीचमा उसले सरकार चलाउँदिनँ भन्न पायो कि पाएन ?’ प्रधानन्यायाधीशको यही प्रश्न यतिबेला बहसको विषय बनेको छ । न्यायालय निष्पक्ष होला र ? भन्ने प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् ।

पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव यो मुद्दामा न्यायालयले निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् । हाम्राकुरासँगको कुराकानीका क्रममा उनले गैरसंवैधानिक तवरले ल्याइएको संसद विघटनको मुद्दामा न्यायालय निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु’ उनले भने,'तानशाही रुपमा ल्याइएको विघटन लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण भएकाले लोकतन्त्र बचाउन अदालत निष्पक्ष हुनुपर्छ ।’

रिटमाथि बहस गर्नेक्रममा शुक्रबार प्रधानन्यायाधी राणाले गरेका प्रतिप्रश्नहरुले प्रशस्त आशंकाहरु जन्माएको छ । धेरैको मनमा ‘चोलेन्द्र श्रीमान’बाट यथोचित न्याय नपाइने हो कि भन्ने आशंका घुसेकोछ । बरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको विचारमा प्रधान न्यायाधीश राणाको ब्यक्तित्व गमक्क परेर नहिंडने, स्वतन्त्र स्वभावका र सबैसंग मिल्ने भएकोले पनि यस्तो आशंका उत्पन्न भएको होला । मानिसले यसरी सोच्नुपनि अनपेक्षित होइन । एक त, राणा परिवारको छोरो त्यसैपनि रवाफिलो हुन्छ ।

दोस्रो, आफनै बाहुबलले प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा पुगेकोले अलिकति अहंको भाव त आउँछ आउँछ । तेस्रो, कुलीन घरानाको ब्यक्ति अलिकति ठालु त पल्टिइने भै हाल्छ नी ।’ बरिष्ठ पत्रकार नेपाल थप्छन, 'खोचे थाप्ने उद्देश्यमात्रले संबैधानिक प्रश्नहरु उठाउनु जायज हुँदैन । यो पटक प्रतिनिधि सभा बिघटनमा राष्ट्रपतिका तर्फबाट आएको तर्क फितलोमात्र होइन त्यसले प्रतिगमनको पृष्ठपोषण गरेको छ । प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको संबैधानिक बेन्चले पक्कै पनि नेपालको संविधानमा कुनै जटिलता छन भने त्यसको निरुपणगर्न खोज्नेछ ।’ जहाँसम्म प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रश्न छ,'यो उनको ‘प्रोफेशनल’ जीवनमा आएको सबभन्दा ठूलो चुनौति हो । यो मुद्दाको न्यायोचित टुंगो लगाएर जनताको मन-मस्तिष्कमा चम्किने लोभ राख्नुपर्छ, नेपालले भने ।

केपी ओलीसँगको हिमचिम र उनलाई नजिकबाट चिन्ने न्याय क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुको अनुभव सुन्दा प्रधानन्यायाधीशले संसद विघटनलाई सदर गर्ने संभावना प्रवल छ । किनकी संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशहरु नाम सिफारिस गर्दाताका नै उठेको प्रश्नले ओलीको राजयोग बलियो भएको आशंका गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ ।

यो घटनाले मुलुकलाई थप अन्योलतातर्फ उन्मुख गराएकाले संसद विघटनपछि सरकार, राजनीतिक दल, सांसदहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने बारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता नारायण पौडेलले भने, ‘अब त मुलुकमा संकटकालिन अवस्थाको घोषणा हुने, घोषित मितिमा निर्वाचन नहुने, नेकपामा विभाजन आउने तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था नै समाप्त हुने आशंका बढ्न थालेको छ ।’ त्यसैले यस्तोबेला सर्बोच्चको भूमिका लोकतन्त्र बचाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ, अधिवक्ता पौडेलको सुझाव छ ।

‘यतिबेला अदालतले आफ्नो दुस्साहसलाई साथ दिनेछ भन्ने ठूलो भरोसाका साथ ओलीले जुन कदम चालेका छन्, त्यसउपर प्रधानन्यायाधीशसँगको व्यक्तिगत हिमचिम तथा सर्वोच्च अदालतमा पार्टीले सिफारिस गरेर पठाएका न्यायाधीशहरुमाथि उनले गरेको विश्वासमा यदि तुषारापात भयो भने ओलीको कदमले कसको हित गर्ला ?

किनकी सर्वोच्च अदालतले आफ्नो इतिहासको ओज, संविधान, संविधान लेख्दाको पृष्ठभूमि र लोकतान्त्रिक मर्म समेतको ख्याल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै असंवैधानिक हिसाबले विघटन भएको संसद र चुनावको घोषणालाई कुनैपनि बहानामा राजनीतिक दलहरुले सहमति जनाई अगाडि बढे भने ‘ओलीपथ’ मा हिँडेर सत्तामा त पुगिएला, तर त्यसले स्थापित गर्ने नजिरमा टेकेर संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन ?’ यसतर्फ पनि गम्भीर रुपले सोच्नुपर्ने बेला आएको अधिवक्ता पौडेलको तर्क छ ।

विगतमा के भएको थियो ?

वि.सं. २०१५ सालमा सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचन र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भएसँगै नेपालमा औपचारिक रुपमा संसदीय शासनव्यवस्थाको शुरुवात भएको थियो । तर प्रथम जननिर्वाचित सरकारले जनहितका पक्षमा गरेको कार्यबाट अत्तालिएका तत्कालिन राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ साल पौष १ गतेका दिन बीपी नेतृत्वको सरकार र दलीय व्यवस्थालाई नै अपदस्थ गरेपछि प्रारम्भिक चरणमा नै संसदीय व्यवस्थाको घाँटी निमोठियो ।

वि.सं. २०४६ सालको परिवर्तनसँगै बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछिको करिब ३१ बर्षमा अहिले समेत गरी चारपटक संसद विघटनको सिफारिस भयो । वि.सं. २०५१ असार १६ गते टनकपुर सम्झौतापछि पार्टीमा बढेको अन्तरसंघर्षको परिणाम स्वरुप सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित नभएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनको सिफारिस गरे । जसलाई तत्कालिन राजा वीरेन्द्र र सम्मानित सर्वोच्च अदालत समेतले स्विकृति प्रदान गर्‍यो ।

वि.सं. २०५१ कार्तिक २९ गते सम्पन्न मध्यावधी निर्वाचनबाट तत्कालिन एमाले संसदको ठूलो दलको रुपमा उदाएपछि पहिलो दलका हैसियतले गठन भएको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अधिकारीले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयत्न नै नगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) अनुसार संसद विघटनका लागि राजा समक्ष सिफारिस गरे ।

तर राजा वीरेन्द्रले विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत नगरी परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालत पठाईदिए भने सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले अर्को सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावनाको परीक्षण नै नभई संसद विघटनको प्रस्ताव गरेको भन्दै २०५२ भदौ १२ गते संसद विघटन सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदियो । साथै वि.सं. २०५८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजा समक्ष पेश गरेको संसद विघटन र निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्विकृत भएपनि त्यसको केही समयपछि राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई नै असक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए ।