काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गुठी संस्थानलाई संस्थान विनियम छिटो संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

 भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा रहेको व्यवस्थासँग संस्थानको विनियम, २०४९ बाझेपछि छिटो संशोधन गर्न समितिको आजको बैठकले निर्देशन दिएको सभापति रामनारायण विडारीले जानकारी दिए । ऐनसँग बाझिएको विनियमको व्यवस्थाले किसानलाई अहित भएपछि यस्तो निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

भूमिसम्बन्धी ऐनमा मुआब्जा वितरण गर्दा जग्गाधनी र मोहीले ५०/५० प्रतिशत पाउने व्यवस्था भएपनि संस्थानको विनियममा गुठी जग्गाका मोहीले एक तिहाइ मात्र पाउने व्यवस्था भएपछि समितिमा उजुरी परेको थियो । गुठी संस्थान, २०३३ मा प्रचलित कानून बमोजिम मुआब्जा दिइने व्यवस्था रहेको छ ।

नागढुङ्गा–सिस्नेरी सुरुङ मार्ग निर्माणका क्रममा चन्द्रागिरिका प्रभावित किसानलाई प्राप्त मुआब्जामा गुठीले तीन भाग राखेर मोहीले एक भागमात्र पाउने भएपछि अधिवक्ताद्वय वासुदेव शर्मा र राजीव बाँस्तोलाले समितिमा उजुरी गरेका थिए ।

उजुरीमाथि आइतबार समितिमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पौडेल र संस्थानका सहप्रशासक सरोज थपलियाले विनियम संशोधन हुनुपर्नेमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेपछि छिटो संशोधन गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा पर्ने जग्गा मातातीर्थ चन्द्रभ्रातेश्वर र कर्मनयन गुठीका नाममा छ । धादिङको सिस्नेरीमा रहेको श्री ५ को वायुगुठीका नामको गुठी जग्गाका मोही र गुठीलाई भने मुआब्जाको ५०÷५० प्रतिशत नै पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । चन्द्रागिरिका सन्दर्भमा भने यस्तो निर्णय नभएकाले किसान मर्कामा परेका थिए ।

 समितिको निर्देशनपछि ढिलै भए पनि न्याय पाएको अनुभव भएको पीडित किसान शिशिरकुमार महर्जनले बताए । विभिन्न समयमा संशोधन भएको भूमि ऐन र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा गुठी जग्गाका मोहीले पनि ५० प्रतिशत मुआब्जा पाउने व्यवस्था भए पनि विसं २०४९ चैत २२ गते बने संस्थान विनियममा मुआब्जाको एक तिहाइ मात्र पाउने व्यवस्था छ । रासस