काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र अर्थात नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले शुक्रबार दिएको एक अभिब्यक्ति विवादमा परेको छ ।

एक बर्ष अघि धुलिखेलमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बर्तमान संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान हटाइएको बताएका नेम्वाङले निर्वाचन आयोगको निर्णयका विषयमा विवादास्पद अभिब्यक्ति दिएका हुन ।

गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटन गरेपछि मौन रहेका नेम्बाङले अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा अहिले नबोल्ने बताउँदै आएका थिए । संसद विघटन गरेपछि आलोचना खेपिरहेका ओलीको सक्दो बचाउमा लागेका नेम्वाङले निर्वाचन आयोगले निर्णय नै नगरेको विषयमा निर्णय भएको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

नेम्वाङले नेकपा आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याइसकेको बताएका थिए । तर आयोगले विवाद हाललाई टुङ्गिनसकेको स्पष्ट पारेको छ । 

आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले नेकपाको दुवै पक्षले आयोगसमक्ष आधिकारिकताको निम्ति दाबी पेश नगरेकाले विवाद हल भइनसकेको बताएका छन् । आयुक्त पौड्यालले नेकपाको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले कुनै पनि निर्णय नगरेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । 

आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न सुचना प्रकाशन र आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा हालसम्म गरेका कामको विषयमा छलफल गर्न भनी शुक्रबार नेकपाको दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । ओली समूहको तर्फबाट नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र मन्त्रीद्धय बिष्णुप्रसाद पौडेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उपस्थित थिए । 

तर (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल  समूह भने छलफलमा अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल उपस्थित हुन चाहेपनि उपत्यकाबाहिर भएका कारण उपस्थित हुन नसकेकोले माघ १८ गतेपछि छलफल राख्न औपचारिक पत्र पठाएको थियो ।

प्रचण्ड–नेपाल  समूहका तर्फबाट नेताहरु राजेन्द्र पाण्डे, लिलामणि पोखरेल र मुक्ति प्रधान आयोग पुगेर पत्र बुझाएका थिए । 

नेकपा आधिकारिकताको सम्बन्धमा विवाद भइरहेको बेला विवाद निरुपण नगरी दल दर्ताको सूचना निकाल्न नहुने नेता पाण्डेको तर्क थियो ।

तर नेम्वाङको विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति आयोगले खण्डन नै गर्नुपरेको छ । निर्वाचनका लागि दल दर्ता र निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा छलफल भएको तर अर्को निर्णय भइनसकेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

मान र इमान गुमाएका सुवास नेम्वाङ