काठमाडौं। म्यानमारको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई सत्ताको वागडोल सम्हाल्न नदिई सोमबार एक वर्षको सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ। यहाँका निर्वाचित नेताहरू आङ सान सुकी, राष्ट्रपतिलगायतका दर्जनौं वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूलाई सुरक्षा नियन्त्रणमा लिइएको छ। सेनाको यो कदम केका लागि ? के निर्वाचित सरकारले सत्ता सञ्चालनमा नागरिक सन्तुष्ट थिएनन् कि यो सैनिक शासकहरूको महत्वाकांक्षाका कारण निम्तिएको परिणाम हो ? विश्व समुदायले यसलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरिरहेको छ।
पूर्व कार्यक्रमअनुसार नवनिर्वाचित संसदको नयाँ अधिवेशन फेब्रुअरी १ देखि सञ्चालनमा आउनुपर्ने थियो। नोभेम्बरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा सुकीको पार्टीले दुई तिहाई सीटमा विजय हासिल गरेको भए पनि सेनाको दबदबा रहेको म्यानमारमा सेनाको समर्थन रहेका पार्टीको खराब नतिजा आएपछि निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको प्रचार गरिएको छ।
सेनाको समर्थन रहेका दलहरूले मतदाता नामावलीमा व्यापक अनियमितता भएको दाबी गरेका छन् यद्यपि निर्वाचन आयोगले ती दाबीहरूलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रमाण नभएको भन्दै निर्वाचन परिणामलाई सदर गरिसकेको छ। आयोगको यो निर्णयप्रति पनि सैनिक नेतृत्व खुसी थिएन। सेना निकट रहेको म्यावाडी टेलिभिजनले सेनाको पछिल्लो कदम सरकारले नागरिकको विश्वास जित्नुको सट्टा निर्वाचनमा अनियमिततालाई प्रोत्साहनका कारण चालिएको बताएको छ।
घोषणा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरी भएकोले सेनाले लिएको कदम कानुनी रूपमा सही रहेको प्रचार उक्त सैनिक निकट टेलिभिजनले गरेको छ। यद्यपि सूकीको पार्टीका प्रवक्ता र अन्य धेरैले भने यसलाई सेनाले गरेको सफल कू नै बताएका छन्।
म्यानमारका कतिपय राजनीतिक विशेषज्ञहरूले कदम सेनाले यथास्थितिलाई नै खलबल्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको बताएका छन्। उनीहरूले सेनाको पछिल्लो घोषणाले केही समयदेखि म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मिलेको सफलतालाई बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीले प्रजातन्त्रलाई हृदयङ्गम नगरेको एक तीतो यथार्थका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
कतिपयले यस निर्णयलाई सन् २०११ देखि सशस्त्र बलका कमान्डर रहेका र सोमबार सैनिक सरकारको नेतृत्व सम्हालेका वरिष्ठ जनरल मीन आंग ह्लेइङको अवकाशपछि पनि सक्रिय रहने महत्वाकांक्षाका कारण आएको कदम बताएका छन्।
“म्यानमार वरिपरि आन्तरिक सैन्य राजनीति छ, जुन धेरै अपारदर्शी छ र म्यानमारको सेनाले पनि यसलाई कायम गर्न चाहन्छ।” म्यानमारको नागरिक र सैनिक सम्बन्धका एक अनुसन्धानकर्ता किम जोलिफले भने। “यसले ती गतिशीलता प्रतिबिम्बित गरिरहेको हुन सक्छ र यो आन्तरिक ‘कू’ हो जसले ह्लेइङको अवकाशपछि पनि सेनामा शक्ति कायम गरिराख्न बल दिनेछ।”
‘कू’ पछिको म्यानमार
पछिल्लो सैनिक घोषणासँगै म्यानमारमा टेलिभिजन सङ्केतहरू मुलुकभर काटिएका छन्। राजधानी नापितमा फोन र इन्टरनेटको पहुँच अवरुद्ध बनेको छ भने उडानहरू अवरुद्ध छन्। देशका अन्य भागहरूमा फोन सेवा अवरुद्ध भएका टिप्पणीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय सञ्चारमाध्यमले गरेको भए पनि राजधानीबाहिरका अझै धेरै क्षेत्रहरूमा नागरिकहरूले इन्टरनेट र फोन प्रयोग गर्न सकेका स्थानीयहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन्। म्यानमारको राजधानी रहेको सबैभन्दा ठुलो सहर याङ्गुनमा सडक खण्डहरूमा काँडे तार लगाई सैनिक जाँचलाई कडा पारिएको छ। सैन्य इकाइहरूलाई सिटी भवनजस्ता सरकारी भवनहरूमा तैनात गरिएको छ।
त्यहाँका बासिन्दाहरूले थप राजनीतिक सङ्कट आएर बैङ्किङ कारोबार गर्न नपाउने भयका कारण खाद्यान्न तथा एटिएम पसलहरूमा भीड देखिन थालेको छ। केही पसल र घरहरूमा निर्वाचनका समय टाँसिएका सुकीको पार्टी ‘नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी’को झन्डा, चुनाव चिन्हलगायतका सङ्केतहरू हटाएका छन्। मुर्दा शान्ति कायम रहेको सहरका टोल र सहरहरूमा मानिसहरूले अत्यावश्यकबाहेक ओहोरदोहोर गर्न डराएका छन् यद्यपि सामान्यतया सहरको सडक र पर्खालहरूमा निर्वाचनका समय पोतिएका भित्ताहरूलाई सफा गरेपछि र मानिसहरूको कम आवागमनले सहर सफा र स्वच्छ देखिएको छ।
नब्बेको दशकतिर वर्षौँ नजरबन्दमा दिन बिताएकी नेतृ सुकीलाई म्यानमारमा प्रजातन्त्र ल्याउने प्रयासका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो तर उनले रोहिंग्या मुसलमानहरूविरुद्धको सैनिक कारवाहीमा देखाएको अनभिज्ञताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उनको ख्यातिमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यसले सैनिक शासकहरूलाई म्यानमारमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सहज बनेको देखिन्छ। रोहिंग्याविरूद्धको सैनिक अभियानलाई संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत प्रजातन्त्र पक्षधर अन्य मुलुकले जातीय नरसंहारको संज्ञा दिएका छन्।
पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बिल रिचर्डसनले त्यो सुरक्षाको आधारमा सुकीको नेतृत्व गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। रिचर्डसनद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “म्यानमारको वास्तविक नेताको रूपमा सुकीले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता बढाउन असफल भएकोले उनीले पछि हट्नुपर्दछ र म्यानमारका अन्य प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोगका साथ अघि सार्नुपर्छ।”
आगामी दिन
विश्वका प्राय मुलुकका सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले म्यानमारमा भएको सत्ता कब्जाको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्। यसले म्यानमारले गरेका सीमित प्रजातान्त्रिक सुधारहरूलाई जोगाउन बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
“यो म्यानमारलाई प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा उभ्याउने प्रयासहरूमा निकै गम्भीर चोट पुगेको छ,” म्यानमारको ‘ह्युमन राइट बाच’का कानुनी सल्लाहकार लिन्डा लखधीरले भने। “विश्व नजरमा म्यानमारको विश्वसनीयतामा पछिल्लो सैनिक कदमले ठुलो आघात पुगेको छ।”
मानव अधिकार अनुगमन समूहहरूले मानवअधिकार रक्षक, पत्रकार, र कार्यकर्ताहरूमाथि थप कारबाही हुने डर छ। सेनाको वर्तमान सत्ता कब्जा पूर्व हालसालै म्यानमारमा प्रजातन्त्र विरोधि सैन्य गतिविधिको आलोचना गरेकोमा आलोचकहरूले प्रायः कानुनी कारवाहीको सामना गर्नु परेको थियो।
यो सैनिक सत्ता कब्जाको उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि पनि परीक्षा हुनेछ। दशकौँको अवधिमा गरिएका सुधारका प्रयासले म्यानमारलाई हेर्ने पृथक् दृष्टिकोण बनेको भए पनि सेनाको पछिल्लो घोषणा र राजनीतिक उथलपुथलले यसमाथि गम्भीर असर पारेको छ। त्यसो त कडा सैन्य शासनको अधीनमा लामो समयसम्म रहेको म्यानमारले ९० को दशकपछि उत्साहका साथ प्रजातन्त्रलाई अँगालेको थियो।
सेनाका कार्यहरूको भर्त्सना गर्दै जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा संयुक्त राज्यका राष्ट्रपति जो बाइडेनले म्यानमारमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन। यसलाई अन्य मुलुकहरूको पनि साथ रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। चीन र रुसले म्यानमारको पछिल्लो गतिविधिलाई गम्भीरताका साथ हेरेको बताएका छन् भने युरोपेली युनियन, भारत लगायतका मुलुकले कदमप्रति विरोध जनाएका छन्।
म्यानमारका सैन्य नेताहरूले तत्काल म्यानमारका प्रजातान्त्रिक नेताहरूलाई स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ र सैनिक नेतृत्व सरकारबाट हटाइनु पर्छ,” अमेरिकी सिनेटमा विदेश सम्बन्ध समितिका अध्यक्ष प्रस्तावित डेमोक्र्याटिक नेता सेन बोब मेनन्डेजले भने। उनले थपे, “होइन भने संयुक्त राज्य र अन्य देशहरूले म्यानमारमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ, साथै सेना र तिनका नेताहरूविरुद्ध अन्य उपायहरू पनि लागू गर्नुपर्दछ।”
अमेरिका र सहयोगी राष्ट्रले म्यानमार घटनाबारे दिएका सन्देशले म्यानमारको गलत बाटो सच्याउनका लागि समय दिएको छ। कालान्तरसम्म यही कदमलाई अघि बढाउने सोच म्यानमारका सैनिक अधिकारीले राखेमा यसका कारण विश्व समुदायबाट एक्लिने गम्भीर खतरा रहनेछ।
