बलेवा । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका स्थापनादेखि नै भाडाको घरबाट सञ्चालनमा छ । आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउनका लागि पटकपटक गरिएका प्रयास असफल भएपछि नगरले जग्गा पाउनै सकेको छैन । पालिका मुकाम कुश्मीशेरा बजारमा १९ स्थानीयवासीले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि सम्झौता गरेका भए पनि नगरको नाममा नामसारी गर्न एक दुईको अवरोधका कारण सकिएको छैन ।

“जग्गा एकीकृत गरेर दिने भनेर त्यहाँ धेरैले सम्झौता गर्नुभएको छ, एक दुईले अन्तिम समयमा दिन्नौँ भनेकाले रोकियो”, नगरप्रमुख ईन्द्रराज पौडेलले भने, “पाँच रोपनी भन्दा धेरै जग्गा एकै जनाले दिनसक्ने कुरा भएन, धेरै जनाको चित्त बुझाउन कठिन भयो ।” चालू आर्थिक वर्षमा नगरको प्रशासनिक भवन बनाउनका लागि साझेदारी गर्ने भनेर विनियोजन भएको झण्डै रु एक करोड रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

आफ्नै कार्यकालमा प्रशासनिक भवन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका उनले अब शुरुआत मात्रै गरेर भए पनि छोड्ने मनस्थितिमा छन् । कुश्मीशेरा बजारमा दुईवटा घर भाडामा लिएर प्रशासनिक काम सञ्चालनमा छ । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीको आवासका लागि छुट्टै भवन भाडामा लिइएको छ ।

मासिक एक लाख रु ५० हजार भाडामा मात्रै खर्च हुने गरेको नगरपालिकाको तथ्याङ्क छ । केही वडा कार्यालय र विषयगत कार्यालयसमेत भाडामै रहेकाले नगरको भाडा खर्च अझै बढी हुनेगरेको नगरप्रमुख पौडेल बताउछन् । “आफ्नै भवन बनाउन पाएको भए खर्च बच्ने थियो तर जग्गाका कारण भवन निर्माण थाल्न सकिएन”, उनले भने, “ढिलो चाँडो बनाउनै पर्छ, हामी तयारीमै छौं ।”

सदरमुकाममा रहेको बागलुङ नगरपालिका आफ्नो भएको भवन छोडेर अर्कैको भवनमा बसेको छ । साविकका कृषि, महिला बालबालिका, पुरानो जिल्ला विकास समिति र सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि नगरका विभिन्न शाखा ती कार्यालयका भवनबाट सञ्चालनमा छन् ।
साविकको कृषि विकास कार्यालयमा मुख्य प्रशासनिक भवन बनाएको नगरपालिकाले महिला बालबालिका कार्यालयको भवनमा न्यायिक समिति र महिला शाखा, पुरानो जिल्ला विकास समितिको भवनमा राजश्व शाखा, सहकारी डिभिजन कार्यालयको भवनमा सहकारी शाखा सञ्चालनमा छन् ।

खारेज भएको कृषि विकास कार्यालयको ठाउँमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेको छ । तीन वर्षपछि स्थापना भएको कार्यालयले आफ्नो भवनको खोजी गरेपछि अहिले  नगरको प्रशासनिक भवन कहाँ राख्ने भन्ने अन्योलता छ । “चालू आर्थिक वर्षभित्र नै विकल्प खोजेर हाम्रो भवन खाली गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु”, गण्डकी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले ज्ञान केन्द्रको उद्घाटन गर्दै भने,“किसानको साझा चौतारी कृषि ज्ञान केन्द्र फराकिलो चाहिन्छ, आफ्नै भवनमा बस्ने छ ।”

केन्द्र स्थापना भएपछि नगरपालिकाले साविकको कृषि विकास कार्यालयको मुख्य भवन आफैले प्रयोग गर्ने र अर्को एउटा भवनमा रहेका विषयगत शाखा स्थानान्तरण थालेको छ । “हाम्रो शाखा पुरानो जिविस भवनमा स्थान्तरण गर्दै छौं” स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रामप्रसाद खनालले भने, “हामी बसेको भवन कृषि ज्ञान केन्द्रले प्रयोग गर्ने कुरा छ ।” जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा नगर र कृषि ज्ञान केन्द्र दुबैलाई हुनेगरी तत्कालका लागि व्यवस्था मिलाइएको समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।

 बागलुङ–४ रातामाटामा नगरपालिकाको आफ्नै भवन भने खाली छ । बागलुङ बजार भन्दा केही माथि रहेको भवनमा कार्यालय हुँदा अपायक परेको जनाउँदै सदरमुकामका कार्यालयको भवनमा प्रशासनिक भवन ल्याइएको थियो । पछिल्लो समय कार्यालय धमाधम प्रदेश सरकार माताहत स्थापना हुन थालेपछि नगरपालिका सङ्कटमा छ ।

आफ्नो भवन खाली राखेको नगरले नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीको आवासका लागि भने महँगो भाडा तिर्ने गरेको छ । जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका भाडाकै घरमा छ । दुई घर भाडामा लिएर प्रशासनिक काम हुने गरेका छन् । नगरले आफ्नो भवन बनाउनका लागि प्रयासनै थालेको छैन ।

 वुर्तिवाङ बजारमा रहेका राम्रो घर रोजेर नगरको कार्यालय सञ्चालनमा छ । एउटा भवनमा कर्मचारीको आवास र अर्को भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा ढोरपाटनले मासिक रु एक लाख १० हजार भाडा बुझाउँछ । “आफ्नो भवन भएको भए हामीलाई सहज हुन्थ्यो”, शिक्षा शाखा प्रमुख धनप्रसाद पोखरेलले भने, “म पुरानो गाविस भवनमा बसिरहेको छु, अरु केही साथी भाडा तिरेर बस्नुभएको छ ।” नगरप्रमुख देवकुमार नेपाली आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ । उपप्रमुख करमती पुनका लागि नगरपालिकाले नै भाडा तिरेर आवासको व्यवस्था गरेको छ ।

गलकोटले आफ्नो भवन बनाउनका लागि जग्गा खोजेको तीन वर्ष भयो । जग्गा प्राप्ति र भवन बनाउनका लागि वर्षेनि बजेटको व्यवस्था गर्ने नगरले अहिलेसम्म भाडाकै घरबाट काम चलाएको छ ।

पालिकामुकाम रहेको हटिया बजारमा निःशुल्क जग्गा नपाउने र खरीद गर्दा महँगो मूल्य पर्ने मारमा नगरपालिका छ । गलकोटको प्रशासनिक तथा विषयगत कार्यालयसमेत सबै भाडाको घरबाट सञ्चालनमा छन् भने कर्मचारीको आवाससमेत भाडामै रहँदा मासिक खर्च डेढ लाखमाथि हुने गरेको छ ।

जिल्लामा दश स्थानीय तह छन् । चारवटा नगरपालिका र छ वटा गाउँपालिका रहेको जिल्लामा नगरपालिकाले भन्दा गाउँपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक भवनको राम्रो व्यवस्थापन गरेका छन् । अहिले जिल्लाका छवटा गाउँपालिकामध्ये दुईवटा गाउँपालिका मात्रै भाडाको भवनमा छन् । प्रशासनिक भवन निर्माण थालेको बडिगाड गाउँपालिकाले एक वर्षभित्रै आफ्नै भवन पाउँदै छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा यहाँ भवन निर्माणको काम भइरहेको छ । काठेखोला गाउँपालिकाले आफ्नो भवन बनाउनका लागि जग्गा पाएको छैन् । “हामी खोजीमा छौं, एक वर्षभित्रै भवन निर्माण थाल्छौं” काठेखोलाका अध्यक्ष अमर थापाले भने, “अहिलेको भाडाको मार बेहोरेका छौं, लामो समय जग्गाकै खोजीमा बित्यो, अब टुङ्गोे लगाउँछौं ।”

जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकाले आफ्नै भवन बनाएको छ । भवन बन्नु पहिले पनि तत्कालीन गाविस भवनको प्रयोग गरेर गाउँपालिकाले भाडाखर्च बचाएको थियो । बरेङ गाउँपालिकाले गाविस भवनलाई नै स्तरोन्नति गरेर प्रशासनिक भवन बनाएको छ । निसीखोला गाउँपालिकाले कच्ची भवन बनाएर आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । आफ्नै जग्गामा रहेको कच्ची भवनको ठाउँमा पक्की भवन बनाउनका लागि प्रक्रिृया थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले बताए । तमानखोला गाउँपालिकाले स्वास्थ्यचौकीको पुरानो भवनलाई व्यवस्थित गरेर प्रशासनिक भवन बनाएको छ । जिल्लामा कार्यालय व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणमा नगरपालिकाको तुलनामा गाउँपालिका मितव्ययी र चुस्त छन् । रासस