मोरङ । केही समय अघिदेखि अन्योलमा रहेको प्रदेश-१ सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि सुरक्षित भएको छ । सातै प्रदेश मध्ये सबैभन्दा स्पष्ट बहुमत प्रदेश १ सरकारलाई देखिन्छ ।
प्रदेश एकमा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सांसद छन् । सरकार बनाउन ४७ सांसद भए पुग्छ । जसमध्ये एमालेसँग ५१, नेपाली काँग्रेससँग २१, माओवादीसँग १५,जसपासँग ३, राप्रपा र स्वतन्त्रसँग १-१ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च बाट १ सांसद रहेका छन् । यसलाई आधार मान्दा सरकारलाई स्पष्ट बहुमत देखिन्छ ।
अदालतको फैसलासँगै सोमबार नेकपाका प्रचण्ड-नेपाल समूहले आ-आफ्नो पुरानो पार्टीभित्रै बसेर एकताको प्रयास गर्ने निर्णय गरेसँगै धरापमा परेको शेरधन राईको सरकार सुरक्षित भएको छ ।
नेकपामा आएको विभाजनसँगै गएको पुस १२ गते प्रचण्ड-नेपाल समूहका ३७ जना सांसदले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।
माघ ७ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनमा फागुन ९ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबल भएको थियो । काँग्रेसले समयमा नै निर्णय नगर्दा राईको सरकार अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगिन पुग्यो ।
अब अदालतको फैसलासँगै पुरानै अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग भएपछि शेरधनको सरकार बलियो भएको छ । राई नेकपा एमालेको संसदीय दलमा बहुमतमा छन् भने प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको एक्लै बहुमत छ ।
नेकपा एमालेको संसदीय दलबाट राईलाई हटाउन २६ मत आवश्यक पर्छ भने राईको पक्षमा ३१ जना सांसद यस अघि नै खुलिसकेका छन् । तीन वर्षअघि नेकपा प्रदेश संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुँदा राईले २६ मत ल्याएका थिए । उनीसँगै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका भीम आर्चायले २४ मत पाएका थिए ।
