काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आइरहेको ‘स्टिङ अपरेशन’ नामको कारबाही रोक्न सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्चले घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्ने कारण देखाएर स्टिङ अपरेशन गर्न नपाइने र सो प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै रोक्न अख्तियार विरुद्ध फैसला सुनाएको हो । अख्तियारले सो कारबाहीबाट पक्राउ परेका कर्मचारीविरुद्ध धमाधम भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउँदै आइरहेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको बुधवार बसेको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न फैसला सुनाएको हो ।
विशेष गरी तल्ला तहका कर्मचारीलाई लक्षित गरेर गर्दै आइएको सो कारबाहीबाट ठुला भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू भने जोगिदैं आइरहेका थिए । यस्तै सो कारबाहीबाट अख्तियारले ठुला माछालाई जोगाउने सानालाई तर्साउने गरेको भन्दै अख्तियारको आलोचनासमेत हुने गरेको थियो ।
अख्तियारले गर्दै आइरहेको सो कारबाहीविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्था नै अमान्य र बदर गरिदिएको हो । अख्तियारले सोही नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो ।
सो मुद्दामा रिट निवेदककातर्फबाट अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतले बहस गरेका थिए । उनले अख्तियार आफैं पैसा दिने र आफैं पक्राउ गर्ने गरेको भन्दै सो कार्य सरासर गैर संवैधानिक र गैर कानुनी भएको भन्दै बहस गरेका थिए । उनले अदालतबाट रिट जारी भएपछि अब अख्तियारले सो कारबाही गर्न नपाउने बताएका छन् ।
अख्तियारका एक पूर्व आयुक्त भन्छन्,‘अख्तियार संवैधानिक निकाय हो, अदालतको आदेश अख्तियारले पालना गर्नु पर्छ, यो फैसलाको सन्देश ठुला माछालाई नजोगाऊ भन्ने पनि हो ।’
अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा आयोगले कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुसवापत रकम उपलब्ध गराउने गरेको थियो ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा नियमावलीको ती व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
सो प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण सङ्कलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
संवैधानिक इजलासले रिट जारी गरेसँगै चार सय बढी भ्रष्टाचार मुद्दा प्रभावित हुनेछन् । अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्दा केही सरकारी कर्मचारीले आत्महत्याको बाटोसमेत रोजेका थिए ।
