काठमाडौं । २०७६ साउन अन्त्यतिर उदयपुर घर भएका एक पूर्व कर्मचारीले आत्महत्या गरे । उनी थिए, अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएपछि निलम्बनमा परेका, ५५ वर्षीय हरि आचार्य । आचार्यले आत्महत्या गर्नुअघि तत्कालीन अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेको नाममा 'सुसाइड' नोट लेखेका थिए ।

उनले सुसाइड नोटमा, ‘सतीले सरापेको देश रहेछ, मैले दुई पैसा खाएको छैन, तर देशको ठुलो भ्रष्टाचारी भएँ । अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेको आयु २०० वर्ष होस्, म जस्ता निर्दोषलाई विशेष अदालतमा मुद्दा छ, रमेश भाइ काठमाडौंले सहयोग गर्नू ।’

सुसाइड नोटमा घरपरिवारलाई समेत उनले यस्तो सन्देश लेखेका थिए, ‘आफ्नो नाममा पुराण लाउने काम नगर्नु र नउक्साउनु, मलाई सबैले राम्रो देख्लान् तर पारिवारिक वातावरण मिलाउन सकिन ।’

यस्तै, २०७६ कै असोज ६ मा भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका –५ कटुन्जेका रामहरि सुवेदीले आफ्नै घरको भर्‍याङमा झुण्डिएर आत्महत्या गरे । काठमाडौं कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीबाट एक हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा उनलाई अख्तियारको टोलीले ०७६ साउन २२ मा पक्रिएको थियो । तर, दिवङ्गत भएको झण्डै एक वर्षपछि २०७७ असारमा उनलाई विशेष अदालतले निर्दोष साबित गरिदियो ।

यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । त्यसपछि पनि यस्तै प्रकृतिका अन्य घटना भइरहे भने कैयन मानसिक रोगको सिकार भएका छन् । अब भने अख्तियारको स्टिङ अपरेसनमा पूर्णविराम लागेको छ । प्रश्न पहिल्यै उठेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशले अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’मा पूर्णविराम लगाइदिएको हो ।  अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने तथा घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेसनबाट सङ्कलन गरिएका प्रमाण ग्रहण नहुने आदेशमा भनिएको छ ।  

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गर्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी स्वेच्छारी बन्न प्रोत्साहित गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नेपालको संविधानसँग बाझिएको  आदेशमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा घुस दिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अनुसन्धान अधिकारीले नै पैसा दिन पाउने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान बदर भएको छ ।

के हो स्टिङ अपरेसन ?

सबैले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ अख्तियार आफैँले उजुरकर्तालाई घुस रकम दिन लगाएर घुस्याहालाई रंगेहात समात्नु हो । अख्तियारका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिजालले पनि यही कुरो सरल ढङ्गले भने, ‘कसैले सेवा लिन जाँदा घुस मागेको भनी उजुरी गर्छ भने उजुरकर्तालाई मागिएको घुस रकम दिएर रंगेहात पक्रिनुलाई हामीले स्टिङ अपरेसन भन्ने गरेका हौँ । र, नियमावलीकै प्रावधानलाई टेकेर त्यसो गर्दै आइएको हो ।’ अदालतको आदेशसँगै अब यो रोकिएको छ । यसको अर्थ अब कसैले घुस मागेको उजुरी दिँदा अख्तियारले त्यसरी रकम उपलब्ध गराएर व्यक्ति पक्रिने काम गर्न सक्दैन ।

क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग

सर्वोच्चको फैसलाले अख्तियारको स्टिङ अपरेसन मात्रै रोकेन, अनुसन्धान अधिकारीले क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग गरेकोतर्फ समेत सङ्केत गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाल सरकारका पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीले सर्वोच्चको फैसला स्वागत योग्य भने । उनले अगाडि भने, ‘अख्तियारले गरेको काम ठिक छैन भन्ने होइन । बिचौलियाले अख्तियारलाई गुमराहमा राखेर फाइदा लुटे । निरपराध मान्छेहरु फसेका घटनाहरू धेरै सुनिए । केहीले त आत्महत्या नै गरे । यसले क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग भएको शङ्का जन्माउँछ । नभए निरपराध मान्छेहरू फस्नु पर्ने थिएन ।’ अख्तियारमा सत्ताकै हालीमुहाली भएका कारण पनि कतिपय सन्दर्भमा अख्तियारमा आउनेहरूले काम देखाउनकै लागि पनि अधिकारको दुरुपयोग गरे–भन्छन् रेग्मी ।

नेपाल सरकारकै पूर्व सचिव एवं २०३२ सालतिर भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले पनि अख्तियार सत्ताको नजिक भएकै कारण समेत अधिकारको दुरुपयोग भएको बताए ।

पञ्चायतकालीन शैली

अख्तियारले अहिले अपनाइरहेको अनुसन्धान शैली, पञ्चायतकालीन तरिका हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ पछि भ्रष्टाचारीलाई पक्रिने भन्दै ‘विशेष प्रहरी विभाग’राखिएको थियो । त्यो बेला विशेष प्रहरी विभागमा रहनेहरूले समेत अहिले अख्तियारले अपनाएकै शैलीमा व्यक्तिलाई रकम दिएर छापा हान्थे । धम्काउने, तर्साउने अनेक तरिका गर्थे । 

अचम्म के भने त्यसरी छापा मार्नेहरू निकै पैसा कमाउँथे । यतिसम्म सिंहदरबारमा त्यो बेला ‘विशेष प्रहरी विभाग’का हाकिमको घरमा स्विमिङ पुल सहितका सुविधा छन् भन्ने गफ चल्थे । त्यही कारण जानकारहरू अख्तियारलाई त्यस्तो शैलीमा चलाउन नहुने सुझाव दिन्छन् ।