२०६१ भदौ १६ गते इराकमा १२ नेपालीको निर्मम हत्या भएको झन्डै १२ वर्षपछि अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित क्यानेडियन दुतावासमा सुरक्षा गार्डको रुपमा कार्यरत नेपाली सबार एउटा गाडीमा आतंकवादीहरुले आत्मघाती आक्रमण गरी त्यति नै संख्याका निर्दोष नेपालीको ज्यान लिएका छन् । एक बेलायती कम्पनीमा सुरक्षागार्डका रुपमा कार्यरत ती निर्दोष नेपाली नागरिकको त्यो विभत्स हत्याको कसुर के थियो ? पुष्टि गर्ने हिम्मत कसैको नभएपनि विश्व आतंकवादी संगठन तालिवानले उक्त घटना आफुले गराएको स्वीकार गरिसकेको छ ।
आतंकवादको कुनै जात, धर्म र राष्ट्रियता हुँदैन । जघन्य तवरले मान्छेको ज्यान लिनु त्यस्ता दस्ताको मुख्य प्रतिष्ठा मानिन्छ । विभत्स कार्यले मानवीय समबेदनामा चोट पुर्याएर विश्वलाई आतंकित तुल्याउनु मानौं उनीहरुको धर्म हो । त्यो निन्दनीय धर्ममा ज्यान गुमाउने सवैप्रति श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गर्नु र शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समबेदना प्रकट गर्नु र विश्व शान्तिको कामना गर्नु शान्तिकामी विश्व नागरिकको कर्तब्य हो ।आतंकारी आक्रमणले गैर नेपाली भूमिमा निर्दोष नेपालीको अनाहकमा ज्यान लियो ।
जीवनलाई जोखिममा पारेर प्रवासिएका नेपालीको सम्बन्ध केवल आफ्नो र परिवारको पेट पाल्नेसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ । कुनै पनि संस्थाको पक्षपोषण वा आलोचना गर्ने नत उनीहरुलाई समय हुन्छ नत उद्देश्य नै । अफगानिस्तान वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले आंशिक खुल्ला गरेको राष्ट्र हो । वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व श्रम स्वीकृती लिएर अफगानिस्तान पुग्नेको संख्या तीन हजार तीन सय त्रिपन्न छ भने गएको एक दशकमा झन्डै नौ हजार नेपाली श्रमका लागि त्यहाँ पुगेका छन् ।
बाच्नको लागि मान्छेले समय बेच्न सक्दछ तर, जीवन बेच्न सक्दैन । यस्तो जीवन बेच्नुपर्ने जोखिमयुक्त स्थानमा आफ्नो देशका नागरिकलाई श्रम अनुमति प्रदान गर्ने सरकारी निकायको दोष हुन्छ वा हुँदैन ? वा त्यहाँ पुग्नुपर्ने नागरिकको वाध्यतासँग राज्यको जिम्मेवारी जोडिएको हुन्छ वा हुँदैन ? यस्ता आधारभूत प्रश्नको जवाफ देशमै खोज्नुपर्छ । नत्र झन्डै १२ वर्षअघि त्यस्तै विभत्स हत्याका साक्षी बनेका नेपाली अहिले त्यस्तै जोखिम मोल्न किन वाध्य भए ?
यरोपियन युनियनसँगको ब्रिटेनी आवद्वता कायम नै हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा लबिंग गर्दै आएकी ब्रिटेनकी उदयीमान बिधायक जो कक्सको हत्यासँग सम्बन्धीत समाचारले भरिएका विश्व संचार माध्ययहरु अहिले अफगानिस्तानमा भएको नेपाली हत्या प्रकरणले प्रतिस्थापित भएका छन् । आतंककारी आक्रमणको निशानामा पर्दै आएको अफगानिस्तानमा श्रम स्वीकृती प्रदान गरेका आफ्ना नागरिक त्यस्तो निशानाको शिकार नहोलान भन्ने के ग्यारेन्टी कसले लेखेर दिएको थियो ? यस्तो सामुहिक हत्याको जवाफदेहिता विश्व समुदायले राज्यसँग खोजे भने ?
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो र फराकिलो बनाउने नारा पनि तय गर्ने ? प्रशासनिक संरचना थपेर राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पनि थोपर्ने ? अनि उच्च श्रम क्षमता भएका देशका नागरिकलाई असुरक्षित श्रम गन्तव्यमा अनुमति प्रदान गर्ने ? वा अवैध रुपमा प्रवेश गर्ने गराउनेलाई नैशियतको दायारामा पनि नल्याउने ? यस्तो बिचित्रको कार्य सम्पादनले प्रवासमा कार्यरत झन्डै ४० लाख नेपालीको सुरक्षा चिन्ता थपिएको छ ।
श्रमिकको हक हित र सुरक्षाको पक्षमा वकालत गर्ने दर्जनौं सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था देश तथा प्रदेशमा क्रियाशील छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अफगानिस्तानमा मारिएका नेपालीको घटना दुःखद भएको भन्दै आप्रवासी कामदारहरुको सुरक्षामा गम्भीर हुन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अफगानिस्तानस्थित समकक्षी आयोगसँग मृतकको विवरण दिन , उनीहरुको शव स –सम्मान परिवारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सहयोगको लागि अपिल गर्दै क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन समेत आग्रह गरेको छ ।
सरकारले घटनाको प्रारम्भिक जानकारी व्यवस्थापिका संसद् मार्फत गराएको छ । नेपालस्थित मृतकका परिवारको सम्पर्कमा रहने अधिकारी समेत सरकारले तोकेको छ । अफगानिस्तान जहाँ नेपाली नियोग समेत छैन । इस्लामावादस्थित नेपाली कुटनीतिज्ञलाई त्यहाको निकायसँग समन्वय कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारले सुम्पिएको छ । अमानवीय आक्रमणपछिका यी कार्य प्रसंसनीय हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो जोखिमयुक्त श्रम बजारमा रहेका आफ्ना नागरिकको पुर्व सुरक्षा चिन्ता राज्यलाई कहिल्यै महसुस भएन ।
आतंककारी आक्रमणको शिकार भएका अधिकांश विभिन्न सुरक्षा निकायमा अनुभव लिएका वा पटकपटक वैदेशिक रोजगारबाट फर्केपछि पनि नेपालमा पसिना चुहाएर परिवारको भरणपोषण गर्ने व्यवस्था गर्न नसकेर पुनः जोखिमै मोलेर भएपनि प्रवासिएका छन् । यस्ता नागरिकलाई काम गर्न नसक्ने भनेर कसैले प्रमाणित गर्न सक्छ भने बेग्लै कुरा हो । नत्र आफ्नै देशको सीमाभित्र आफ्नै बाहुबल बेचेर आफ्ना निकटका परिवार पाल्ने अवसरबाट उनीहरु किन पटकपटक बन्चित भए ?
उक्त निन्दनीय घटनाको भत्र्सना जति गरेपनि कम हुन्छ तर, हाम्रो राज्य व्यवस्था यस्ता घटनाबाट पूर्णतया दोषमुक्त छ भन्ने पटक्कै हुन सक्दैन । तीब्र राजनीतिक परिवर्तनमा दिलोज्यानले सहयोग गरेका धेरै नेपाली नागरिक अहिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा कुण्ठित जीवन व्यतित गरिरहनु भएको छ । उन्नत भनिएको राज्य व्यवस्था स्थापनामा उनीहरुकै योगदान बढ्ता छ । तरपनि जीउज्यानको सुरक्षा मोलेर दैनिक गुजाराका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासन रोज्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य कहिले हुने ?
विश्वलाई नै आतंकित तुल्याउनेगरी हुने योजनाबद्व आतंककारी हमलामा श्रमिक स्वयमले अपनाउने सुरक्षा सतर्कता अत्यन्तै अपूर्ण मानिन्छन् । व्यक्तिगत सुरक्षा सतर्कता प्रभावकारी हुने भएको भए यो शताब्दीको शुरुमै ट्वीन टावर ध्वस्त हुँदा सम्पन्न भनिएका सम्पन्न देशका अमेरिकी त्यति धेरै नागरिकले किन अकालमा मृत्युबरण गर्नुपथ्र्यो ? यधपी, आधारभूत सतर्कता अपनाउन सकिन्थ्यो होला । गाडीको एउटा मात्र रुट प्रयोग गर्दै आएका गोर्खालीप्रति उनीहरुले परम्परागत भय हटाउने दुसहास गरे ।
गाडीमा सबार निर्दोष संगठित गोर्खाली जवानप्रति तालिवान आक्रमणकारीले धावा बोले । उनीहरुलाई लागेको होला हामीले बिजयी प्राप्त गर्यौँ । विश्वलाई आतंकित तुल्याएर आफ्नो हैकम स्थापित गर्ने यो मनोदशाले कहिल्यै विजयी प्राप्त गर्नेछैन । गैर नेपाली भूमिमा आतंकवाद बिरूद्व ती निर्दोष जसले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरे बाँकी विश्वलाई पाठ सिकाएर स्वर्गमा लीन भए । श्रद्धासुमन !
