पोखरा । ‘लौ हेरम् तमासा ! मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमै सुविधाबारे छलफल ! 
लगभग दुई महिनाको लकडाउनले गरीव जनताहरू भोकभोकै छन् !
खै तिनको समस्यामा ध्यान पुगेको ?
कोरोनाको खोप नभएर हजारौं मानिस अकालमा मरे, खै त्यो समस्याबारे छलफल भएको ?
बेरोजगारीले मानिसहरू मानसिक रोगी भैरहेका छन्, खै तेता ध्यान गएको ?
पर्यटन व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, साना पसले, दैनिक ज्याला मजदूरहरूको समस्या किन प्रदेश सरकारको एजेण्डा बनेन ?
शैक्षिक संस्था बन्द छन् । 
शिक्षक विद्यार्थीहरूलाई कोभिडको खोप लगाएर शैक्षिक संस्था सुचारु गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान खै ?
हजारौं समस्याहरू छन् । 
ती सबैलाई पन्छाएर पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधाले प्रमुख एजेण्डा बन्नुको अर्थ हामी जनताले के बुझ्ने ?
सबैको ध्यान जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्नुमा छ, लुटाउनु र लुट्नुमा छ !
खुवाउनु र खानुमा छ ।
 “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका” ।
नयाँ सरकारलाई बधाई दिनेलाई आजै शिर झुकाउने बनाए । 
समयले दिएको सुनौलो अवसरलाई सदुपयोग गर ।
कामको प्रकृति हेरेर स्यावासी वा गाली दिने हो । 
जनता भोट हालेपछि प्रत्येक जनप्रतिनिधि र सरकारको प्रतिपक्षी हो भन्ने कुरा नभुलम् ।’

माथिका यी हरफहरु पोखराका अग्रज साहित्यकार एवं छोरेपाटन उच्च माविका पूर्व प्रधानाध्यापक लक्ष्मण थापाको फेसबुक स्टाटस हो । कवितात्मक शैलीको थापाको यो गण्डकी प्रदेशका नयाँ सरकारको पहिलो निर्णयप्रति तीखो प्रतिक्रिया हो । यस्तो प्रतिक्रिया थापाको मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट छन् । 

शनिबार मात्रै नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सुविधा उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

जनताको अपेक्षा विपरित गरिएको यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ताले नै सरकारको यो निर्णयप्रति कडा आलोचना गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेस नेतृ सरस्वती गुरुङले मुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा दिन ऐन बनाउने भनी गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय शोभनीय नदेखिएको भन्दै यो निर्णयले गलत सन्देश गएको र जनतामा थप नैराश्यता उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरेकी छिन् ।

उनले सरकारको निर्णय बोलीमै सीमित राखेर ऐन नबनाउन र समयमै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन संकल्प गर्न आग्रह गरेकी छिन् । नेतृ गुरुङले आफ्नो फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘मुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा दिन ऐन बनाउने भनी गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय शोभनीय देखिएन । यो निर्णयले गलत सन्देश गयो । जनतामा थप नैराश्यता उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ यो निर्णय बोलीमा सीमित होस् कुनै ऐन नबनाइयोस् । र, प्रदेशका सबै जनतालाई समयमा नै कोरोनाविरूद्ध खोप लगाउने सङ्कल्प सरकारले गर्नुपर्छ । साथै लकडाउन परिवर्तन गरि सुरक्षित बजार चलायमान  गराई आर्थिक चलायमान गराउनुपर्छ । अनि मात्र  प्रदेशवासीमा खुशिको संचार हुनेछ । नत्र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइने संकेत देखिदैछ । जो नयाँ सरकारका लागि प्रतिउत्पादक हुनेछ । जय नेपाल ।’

नेपाल महिला संघ पोखराकी सभापति माया बरालले सरकारको निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छिन् । उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘कांग्रेस न्यायको सिद्धान्तमात्र बोक्छ । आज नै प्रस्तावमा राखिएको पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय छिटो भन्दा छिटो भोलि नै नहटाएमा कास्की कांग्रेस पार्टीसंग सहकार्य गर्दै महिला संघ सडकदेखि गण्डकी सदनसम्म आउने छ । यस्ता जनता घाती जघन्य निर्णयको पछि होइन जनतामुखी योजना बाहिर आउनुर्ने जनता चाहन्छ र सघाउँछ । कांग्रेस पार्टी कास्कीको प्राथमिकता कोभिड खोप पहिलो मानिएको छ । जनताको पनि यही हो ।’

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं व्यवसायी किरण बरालले सुविधा कटौती गरेर जनताको विश्वास बटुल्ने काम गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली दाजु, तपाईलाई बधाई दिने हातहरूले फेरि राजीनामा माग्न नपरोस् । तपाईले गर्ने हरेक निर्णयहरूमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको भविष्य र इज्जत जोडिएको छ । सुबिधा बढाउने हैन भएको सुबिधाहरू कटौती गरेर जनताको विश्वास बटुल्ने काम गर’, बरालले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् । 

कोरोना महामारी र लकडाउनले जनता आक्रान्त बनिरहेका बेला नयाँ सरकार गठनले थोरै भए पनि आशा जगाएको थियो । तर नयाँ सरकार गठन भएको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै नजअपेक्षा विपरीत निर्णय भएपछि आक्रोश बढेको हो । 

नयाँ सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपसम्बन्धी केही न केही अपेक्षाकृत निर्णय गर्ला र नयाँ बजेटसँगै समेटेर आउला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो ।  
प्रतिपक्षमा बस्दा चर्का कुरा गर्ने र सत्तामा पुगेपछि भुल्ने पुरानै रोग हो भन्ने टिप्पणी व्यापक छ ।
 
सामाजिक अभियन्ताका रुपमा परिचित नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका सदस्य शिवराज बस्ताकोटी (शिवदाइ) ले पनि प्रदेशको नयाँ सरकारप्रति कसिलो व्यंग्य गरेका छन् । उनले व्यंग्य कसेका छन्, ‘सुहाग रातमै मातापितालाई बिर्सने र पहिलो सपथ लगत्तै जनता बिर्सनेहरुलाई के भन्ने ?’

जनभावना विपरीत कदम – पौडेल
नागरिक समाज पोखराका संस्थापक रामबहादुर पौडेलले सरकारको निर्णय जनभावना विपरीत आएको र यसले सत्तामा जो आए पनि केही फरक नहुने रहेछ भन्ने अनुभूति भएको बताए ।

उनले भने, जनताले कोरोना महामारीबाट मुक्ति पाउनका लागि खोप खोजिरहेका छन् तर नयाँ सरकार यस्तो महामारीमा सुविधाको कुरा गर्नु निकै विडम्वना हो ।’ यो निर्णयले जनताको मनोवल गिराउने उनले दाबी गरे । 

पहिलो गाँसमै ढुंगो – कोइराला
उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले सरकारको निर्णयले पहिलो गाँसमै ढुंगो लागको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले जनताले राहत र कोरोना खोप खोजिरहेका बेला यस्तो निर्णय आउनु पुरानै कुराको पुनरावृत्ति भएको बताए । 

‘पहिलो कुरा जनताको म्याण्डेट सरकारमा जाने नै होइन । दोश्रो परिस्थितिले सरकार बनाउनै पर्ने भएपछि जनभावना र परिस्थिति के हो भनेर सरकारले बुझ्नुपर्छ’, कोइरालाले भने ।

उनले थपे, ‘पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिनै हुँदैन भन्ने होइन, दिनुपर्छ । तर महामारीबाट जनतालाई बचाउने निर्णय पहिला हुनुपर्छ । यसबाट जनता निराश हुन्छन्, जनआक्रोश बढ्छ ।’

नयाँ सरकारले गरेको यो निर्णयलाई पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अस्वीकार गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । साथै सरकारले गरेको सुविधासम्बन्धी निर्णय फिर्ता हुने अपेक्षा पनि धेरैको छ । 

लोकदोहोरी गायक चोलेन्द्र पौडेलले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता हुने अपेक्षा गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुभएकोमा माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली ज्यूलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना । अब कामबाट जनतामा आशा जगाउन र फरकपनको आभास दिलाउन सक्नुपर्छ, हार्दिक शुभकामना । आशा छ सेवासुबिधा सम्बन्धी गलत निर्णय फिर्ता हुनेछ ।’ 
 
पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई आवश्यक सुरक्षा नीतिमात्र बनाउन खेजिएको हो – प्रवक्ता खड्का
गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री एवं प्रवक्ता कुमार खड्काले सरकार जनताको सेवक भएकाले सबै सुविधा र सेवाको पहिलो हकदार जनता हो भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यताप्रति प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले असल मनसायद्वारा आफ्नो सरकारलाई दिने सुझावले नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जग मजवूत हुँदै जाने बताए । प्रदेश सरकारद्वारा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई पेन्सन, भत्ता वा प्रदेशलाई आर्थिक बोझ पर्ने कुनै पनि अतिरिक्त निर्णय नलिएको प्रवक्ता खड्काले स्पष्ट पारे ।

हालको कानूनी व्यवस्थामा पूर्व मुख्यमंत्रीको सुरक्षा सम्बन्धमा कुनै नीति नबनेको हुँदा तत्कालको सुरक्षा चासोलाई संवोधन गर्न आवश्यक नीति बनाउने भन्ने निर्णय मात्र भएको उनले बताए । 

प्रवक्ता खड्काले भने, ‘प्रदेश सरकारद्वारा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई पेन्सन, भत्ता वा प्रदेशलाई आर्थिक वोझ पर्ने कुनै पनि अतिरिक्त निर्णय नलिएको र हालको कानूनी व्यवस्थामा पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुरक्षा सम्वन्धमा कुनै नीति नबनेको हुँदा तत्कालको सुरक्षा चासोलाई संबोधन गर्न आवश्यक नीति बनाउने भन्ने निर्णय मात्र भएको प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’