काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा शेरहादुर देउवालाई नियुक्त नगर्नुको कारणसहितको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ ।

विहीबार राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको हो ।

पत्रमा देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेश गरेको भनिएको छ । यस्तै अन्य दलको समर्थन पत्र पेश नभएर हस्ताक्षर मात्र पेश भएको हुँदा कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको तथा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनि पेश गरेका दलका सदस्यको नाम अर्का दाबीकर्ता देउवाको पत्रमा पनि देखिएको भनिएको छ । ओलीले १५३ सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र राष्टपति कार्यालयमा देउवाले भन्दा अघि नै बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिरसमेत जवाफी पत्रमा गरेको छ ।

‘अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन, यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ’ राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफसहितको पत्रमा भनिएको छ ।

देउवा सहितका १४९ जना सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेर परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । राष्ट्रपतिको कार्यालयले सो रिट बदरभागी हुँदा खारेज गर्न पनि माग गरेको छ ।

सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई पछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तब्य स्वयं राष्ट्रपतिको हुने दाबीसमेत गरेको छ । सो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि नभएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘सम्माननीय राष्टपतिबाट निर्णय हुँदा नेपालको संविधानको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गरिएको छ । यस्तो कार्य सम्माननीय राष्टपतिको मात्र हुने र भएको पनि त्यही हो,’ पत्रमा भनिएको छ ।

देउवा र ओलीको दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकोले नै दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने गरी निर्णय गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ ।