काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत ३ हजारभन्दा बढी प्राविधिकहरूले शुक्रवार सिंहदरबार घेराऊ गर्ने भएका छन् । उनीहरूले प्लेकार्ड र ब्यानरसहित सिंहदरबार घेराऊ गरी संयुक्त रूपमा राजीनामा बुझाउने जानकारी दिएका हुन् ।
रिपोर्टर क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले ३ हजार बढी प्राविधिकहरूले सिंहदरबार घेराऊ गरी राजीनामा बुझाउने जानकारी दिएको हो । समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने भनिएको अतिरिक्त सुविधाहरूबाट पूर्ण वञ्चित गराइएको भन्दै राजीनामा दिन बाध्य भएको बताए । उनले भने,‘हाम्रो ११ असारबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ र आन्दोलनबाट माग पूरा गराउनका लागि पछि हट्दैनौँ ।’
समितिले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ । जसअनुसार भोलि राजीनामा दिने कार्यक्रम रहेको छ । ३२ जिल्ला अन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिकहरूको राजीनामा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा राजीनामा दिने भएका हुन् ।
अध्यक्ष अमरले यसअघि ४ हजार प्राविधिकहरूले एकमुस्ट राजीनामा उद्घोष गरेपछि मात्र सम्पूर्ण माग पुरा भएको स्मरण गर्दै फेरी पनि आन्दोलनमा जान प्राधिकरणले बाध्य बनाएको बताए । उनले भने, ‘नेपालको प्राविधिक इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो सफल आन्दोलन गरिसकेको समूहलाई पुनः आन्दोलनमा जान प्राधिकरणले बाध्य बनाएको छ ।’ अमरले महामारीको समयमा प्राविधिकहरूलाई पुगेको क्षतिको विवरण र क्षतिपूर्तिको सरकारसँग माग गरे ।
नेपाल एसोसिएसन बाग्मती प्रदेशका सभापति नन्द बन्जाडेले पुनर्निर्माण महाअभियानलाई सकाउनु पूर्व नै बेरोजगार बनाउने षड्यन्त्रको भर्त्सना गर्दै हामी बाध्य भएर आन्दोलन गर्न परेको गुनासो गरे । उनले असार ११ गते ब्यानर र प्लेकार्ड सहित ३ हजार बढीको सङ्ख्यामा सिंहदरबार घेराउन गर्ने र यसको औपचारिक जानकारी महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई ३ दिन अघि नै दिएको बताए ।
प्रोगेसिभ इन्जिनियर एशोसियन नेपालका सचिव सञ्जीव रोक्काले समितिले २०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाविनाशकारी भूकम्प र त्यसपश्चात्को पराकम्प नले देश र देशवासी सङ्कट परेको बेला सरकारको आह्वानमा प्राधिकरण अन्तर्गत रही नेपालको पुन निर्माणलाई अगाडी बढाएको बताए । उनले देश र जनताका हितका लागि इन्जिनियरिङ जनशक्तिको सिप र दक्षता खेर जान नदिन र बिदेसिन बाध्य नपार्न उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
