काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग साँठगाँठ गरेर आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटमा चकलेटमा १० प्रतिशत कर घटाउन सफल भएको विशाल ग्रुपको युनाइटेड डिष्ट्रिब्युटरले खुलेआम ठगी गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । चकलेटमा घर कर घटाए बापत विशाल गु्पलाई आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ३० करोड फाइदा भएको छ । 

ग्रुपका सञ्चालकद्धय अशोक अग्रवाल र अनुज अग्रवालको तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडासँगको सम्बन्ध बेडरुमसम्म रहेको बताइन्छ । यसको फाइदा उठाउदै विशाल ग्रुपले बजेट घोषणा हुनुभन्दा पहिला नै सरकारले क–कसको कर बढाउने र घटाउने भन्ने सुइको पाएको थियो ।

चकलेटमा कर घटाएपछि त्यसअनुसार बजार मूल्य घट्नु पर्ने हो । तर विशाल ग्रुपले बजार मूल्य घटाएन । पहिलेकै बजार मूल्य कायम गरेर कोकाआ पाउडर मिसाएर बनाइएको चकलेट बजारमा पठाइएको छ । विज्ञका अनुसार, चकलेट दुई किमिसबाट बनाइन्छ । कोकाआ पाउडर मिसाएर चकलेट बनाइन्छ जुन अर्कोभन्दा महंगो मानिन्छ । अर्को चिनीबाट चकलेट बनाइन्छ । जुन अलि सस्तो मानिन्छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कोकाआ पाउडर मिसाएर बनाइएको चकलेट ५२ लाख केजी र चिनीबाट बनाइएको चकलेट ७६ लाख केजी नेपाल भित्र्याइएको थियो । 

जसको मूल्य कोकाआ पाउडर मिसाएको १ अर्ब ९३ करोड र चिनीबाट बनको चकलेटको मूल्य १ अर्ब ९३ करोड खर्च देखाइएको थियो । विभागका अनुसार आ.व. २०७६–७७ मा चलकेटबाट मात्र राज्यले २ अर्ब राजस्व उठाएको थियो । तर चकलेटमा १०प्रतिशत भन्सार दर घटाउँदा राज्यलाई एक वर्षमा मात्र कम्तीमा ३० करोड घाटा भएको थियो । फाइदा भने विशाल ग्रुप र खतिवडालाई मात्र भयो ।  

अझै उदेक लाग्दो कुरा के छ भने चकलेटको कर घटाउँदा पनि विशाल ग्रुपले त्यसको एक अंश पनि राहत उपभोक्तालाई दिएन । अर्थात् एक रुपैयाँ पनि मूल्य घटाएन । युनाइेटड डिष्ट्रिब्युटरले पहिलेकै मूल्य कायम राखेर बजारमा चकलेट बेचेकोमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार यसबारेमा छानबिन भइरहेको छ ।

२०७७ सालमै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले एउटा व्यापारी घरानालाई फाइदा हुने गरी चकलेटमा १० प्रतिशत कर घटाएकोमा संसदमै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । बिना अध्ययन र बिना गृहकार्य एउटा व्यापारिक घरनालाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी खतिवडाले चकलेटको भन्सार दर ४० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झारेका थिए । खतिवडाले एउटा व्यापारिक घरनासँग साँठगाँठ गरी त्यसलाई मात्र फाइदा पुग्ने कर घटाएकोमा खतिवडासँग अन्य व्यापारिक घरानाहरु चिढिएका थिए ।  

विशाल ग्रुपलाई फाइदा हुने गरी अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–७८को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको समेत कर बढाएर १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्या‍एका थिए । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन २०७७ जेठ १४ गते विशाल ग्रुपले एमपी मोडलका १ सय २० वटा सवारी साधन भित्राएको थियो । विशाल ग्रुपले त्यति संख्यामा सवारी साधन भित्राउँदा विद्युतीय साधनको सवारीको कर १० प्रतिशतमात्र थियो । त्यसको भोलिपल्ट विद्युतीय सवारी साधनको कर ८० प्रतिशत पुर्या‍इयो । विद्युतीय सवारी साधनको कर १० बाट ८० प्रतिशत पुग्ने बित्तिकै विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । यसबाट र चकलेटबाट विशाल ग्रुपलाई आएको फाइदाको कमिशन खतिवडाले स्वीट्जरल्याण्डमा बुझेको जानकारहरु ठोकुवा गर्छन् । 

अहिले पनि विशाल ग्रुप रेनल्ट, सुजुकी, वाक्सेवेगन, मज्दा, एमजी लगायतका गाडीको आधिकारीक बिक्रेता हो । तर एक वर्षअघि नै विद्युतीय गाडीमा विशाल ग्रुपले कराडौं कमाएको छ।