काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल निकट मानिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरुबीच छलफल चलिरहेको छ । ओलीले सोमबार बिहानै बोलाएर छलफल शुरु गरेका हुन् । नेकपा एमाले विभाजनमा संलग्न नरहेका तर माधव नेपाल समूहमा रहँदै आएका एकता पक्षधर स्थायी कमिटीका सदस्यहरु अध्यक्ष ओलीसँग निर्णायक छलफल गर्नु भन्दै मंगलबारसम्म सबै विषय टुंग्याउन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

‘आज बिहान बालकोटबाट खबर आयो भनेर उहाँहरु बालकोट जानु भएको छ । अहिले छलफल हुँदैछ’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने । तत्कालीन कार्यदलका सदस्य शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुसँग छलफल वार्ता गरेका भीम रावल, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरु १० बुँदे कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न बालकोटबाट बोलावट भएपछि छलफलका लागि पुगेका हुन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले एमाले विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि उनीहरुले यही बीचमा एकता पक्षधर केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको भेला राखेर १० बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यन्वयन गर्न अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । आइतबार दुवै पक्षका नेताहरुको छलफलमा १० बुँदे सहमति कार्यन्वयनको जिम्मा शंकर पोखरेलले लिएका थिए । पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेललगायतको पहलमा अध्यक्ष ओलीसँग एकता पक्षधर नेताहरुको वार्ता भएको स्रोतको दाबी छ ।

१० बुँदे कार्यान्वयन हुँदा नेकपा एकतासँगै एमालेमा मिसिएका कमिटी र नेताहरुसहितको बैठक बस्ने बताइएको छ । १० बुँदे कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे बालकोटमा छलफल भइरहेको छ । १० बुँदे कार्यान्वयनका क्रममा जहाँ समस्या आउँछ त्यसको समाधानका लागि कार्यदल बनाउने बताइएको छ ।

एमालेको विवाद जारी भएकै बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकलौटी रुपमा अघि बढ्दै विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि माधव नेपालले देशभर समानान्तर पार्टी कमिटी बनाउन सबै केन्द्रीय सदस्यलाई निर्देशन दिए लगत्तै ओलीले १४ जना नेतालाई कारवाही गरेका थिए । पार्टीभित्र  नेपाल पक्षलाई कुनै पनि स्थान नदिई उनी एकलौटी रुपमा विधान संशोधन र विभाग गठन गर्दै अघि बढेपछि नेपालले नयाँ दल दर्ता गराएका थिए । 

भीम रावल लगायतका मध्यमार्गी नेताहरुले नेपालसहित कारवाही गरिएका १४ नेताको कारवाही फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तर ओलीले कारवाही फिर्ता गर्ने संभावना भने छैन । साथै नेपाल पनि पार्टीमा फिर्ता हुने संभावना छैन । 

अहिले दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले पार्टीलाई बचाउनु पर्ने भन्दै १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाउँदै आएका छन् । १० बुँदेसँगै सहायक डकुमेन्टका रूपमा माइन्युट गरिएको जनाउँदै मध्यमार्गी नेताहरुले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए । 

तत्काल २०७५ जेठ २ गतेअघिको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर १० बुँदे समझदारी अनुमोदनपछि माओवादी केन्द्रबाट आएका र १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य थप गरेर अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने उनीहरुको माग हो । 

त्यसमा पनि २०७५ जेठ २ गतेअघिको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर उनीहरूले भनेजस्तो पार्टी एकता जोगाउन अध्यक्ष ओली लचिलो नबने असन्तुष्टभित्रका पनि असन्तुष्ट नेताहरू थप दबाबमा पर्ने एक नेताको बुझाइ छ ।