काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट जितेका तर अहिले दल विभाजन भएपछि विभाजित दलमा जान चाहने जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न समय दिएको छ । आयोगको आइतबार बसेको बैठकले नेकपा एमाले र जसपाबाट गत निर्वाचनमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित बनेका तर अहिले दल विभाजन भएपछि विभाजित दलमा जान चाहनेहरूलाई दल फेर्ने समय दिएको हो । 

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार दल गठन भएको दिनदेखि २१ दिनको समयलाई आयोगले दल रोज्न पाउने समयका रूपमा दिने निर्णय गरेको बताए । 

सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा कायम सदस्य मध्ये २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । 

त्यसपछि एमालेबाट विभाजित भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजित भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । यी दुवै दल २ भदौमा गठन भएका हुन् । तर निर्वाचन आयोगले भने ती दललाई ९ भदौमा दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिएको थियो । 

‘दल गठन र दर्ता गठन फरक कुरा हुन् अध्यादेशले दल गठन गरेको २१ दिन भित्र दल रोज्न भनेको छ, त्यही अनुसार आयोगले दल रोज्न प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई २२ भदौसम्मको समय दिएको हो,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले हाम्राकुरासँग भने । 

अध्यादेश अनुसार नै अब एमाले र जसपाबाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नेकपा एकीकृत र लोसपामा प्रवेश गर्न चाहेमा २२ गतेभित्र सनाखतका लागि निवेदन दिनु पर्छ । 

दल रोज्न चाहने जनप्रतिनिधिले प्रदेशका हकमा प्रदेश स्थित निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका हकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई सनाखत गर्नु पर्ने आयोगले जनाएको छ । 

सो प्रक्रियाका लागि दल फेर्न चाहनेले आयोगसमक्ष जाँदा प्रदेश सभा सदस्यका हकमा सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचय पत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा प्रदेश सभाबाट जारी परिचयपत्र लिएर जानु पर्ने छ । 

यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणित पत्र लिएर जानु पर्ने आयोगले जनाएको छ । 

त्यसपछि आयोगले सनाखतको प्रक्रियासमेत दल रोज्न चाहेका र पुराना दल छाडेका जनप्रतिनिधिहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने छ । यो प्रक्रियाबाट अघि बढे जनप्रतिनिधिहरूको पद कायम रहनेछ ।