काठमाडौँ । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग संवाद चाहेको बताएको छ । सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा सरकारका अर्थमन्त्री र कानुनमन्त्रीले सरकारले एमालेसँग वार्ता र संवादमार्फत संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न चाहेको बताए । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता र संवाद गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सरकारको नीति रहेको भन्दै त्यो प्रयास जारी रहेको भनेका हुन् । ‘प्रतिपक्षसँग पुरै सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने हो, निरन्तर वार्ता गर्ने हो, सर्वदलीय बैठक भएको यहाँहरूलाई थाहा छ, कानुन मन्त्रीले निरन्तर वार्ता गरिरहनु भएको छ, हामी वार्ता र संवादलाई निरन्तरता पनि दिइरहेका छौँ ।’ अर्थमन्त्री शर्माले संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा भने । उनले बजेट लामो समयसम्म रोकिराख्ने हो भने सबै कुरा ठप्प हुने भएकाले सरकारको बाध्यता पनि प्रतिपक्षले बुझ्नु पर्ने बताए । 

‘वार्ता गर्ने हो, संवाद गर्ने हो, सर्वदलीय बैठक राख्ने हो, सभामुखले पहल गर्नुभएको छ, नेताहरूले पहल गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभएको छ, कुनै पनि योजना काटेको पनि छैन, रोकेको पनि छैन, पूर्वाग्रही हामी छैनौँ । पूर्वाग्रही छन् कि भनेर उहाँहरूलाई शङ्का लागेको होला उहाँहरूले सबै योजना देखेपछि होइन रछ भन्नुहुन्छ होला ।’ शर्माले भने । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्मा भएको अवरोधलाई सुचारु गर्नका लागि आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गरिरहेको बताए । सरकारलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने कर्तव्य सरकार र प्रतिपक्षी दुवैको भएको भन्दै उनले एमालेबाट संसद् खुलाउने भूमिकाको अपेक्षा गरेको बताए । 

‘सांसदलाई सुचारु गर्नका निम्ति मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गरिराखेको छु, आज संसद् सुचारु रूपले चल्ला भन्ने आशा लिएको थिएँ र म अहिले पनि आशावादी छु, संसद् सुचारु रूपले चल्नुपर्दछ ।’ कानुन मन्त्री कार्कीले भने । सांसदलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुइटैको कर्तव्य हुनाले त्यो कर्तव्य सरकारको तर्फबाट जिम्मेवारीताका साथ बहन गर्ने उनको भनाइ छ । उनले एमालेजस्तो अनुभवी प्रतिपक्षीबाट सरकारले सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको भन्दै विगतकै सरकारले ल्याएका धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई रोक्ने काम हुन नहुने बताए । 

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखको कार्यशैली र एमालेप्रतिको भेदभावको कारण आन्दोलित हुनुपरेको बताए । सभामुखले न्याय नगरेसम्म संसद्को अवरोध जारी रहने भन्दै उनले संसद्मा जारी अवरोधलाई सत्ता पक्ष र सभामुखले निकास दिनुपर्ने बताए । उनले बजेट बारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सामान्य संवाद पनि नगरिएको प्रति आपत्तिसमेत व्यक्त गरे । 

‘संसद्मा प्रस्तुत भएका बिजनेस वा एजेन्डाहरू प्रति भन्दा पनि हाम्रो सभामुखको कार्यशैली र सभामुखले नेकपा एमालेप्रति भएको विभेदका कारणले हामी आन्दोलनमा छौँ, त्यो प्रवृत्ति नसच्याएसम्म, जबसम्म न्याय हुन्न तबसम्म आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।’ भट्टराईले भने । गरिमामय आसनमा बसेको व्यक्तिले लाक्षणिक विरोध र साङ्केतिक विरोधको पनि अर्थ बुझ्नु पर्ने भन्दै भट्टराईले निकास सभामुख र सत्ता पक्षले नै दिनु पर्ने दाबी गरे । 

‘निकास सभामुख र सत्तापक्षले दिनुपर्छ, उहाँहरूसँग हामी जोडदार माग गर्न चाहन्छौँ, कसरी निकास दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले जान्ने कुरा हो, सभामुखले सूचना टाँस्नपर्छ अन्यथा मार्ग प्रशस्त गर्नपर्छ । बजेट बारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सामान्य संवाद पनि नगरी जर्बजस्ती ल्याइएको छ ।’ भट्टराईले भने ।