सत्तारुढ गठबन्धन बैठक : दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब

अध्यादेश फिर्ता लिएर अघि बढौँ : उपेन्द्र यादव

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ असोज १० आइतबार

काठमाडौँ । सरकारमाथि गठबन्धन आबद्ध दलबाटै राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब बढेको छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठकमा गठबन्धन आबद्ध दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै अघि बढ्नु पर्ने तर्क राखे ।

‘पहिले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिउ, त्यसपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेर अघि बढौँ, सो अध्यादेशले दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ, त्यसलाई फिर्ता लिएर अघि बढौँ,’ यादवले गठबन्धन बैठकमा राखेको धारणाबारे जानकारी दिँदै भने ।

उनले सो विषयमा तत्काल निर्णय लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

यसअघि भने गठबन्धन आबद्ध दलका बिचमा सो अध्यादेशका सन्दर्भमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो । सो अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको छ ।

सो अध्यादेशले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्‍याए दल विभाजन गर्न सकिने खुकुलो प्रावधान राखिएको छ । त्यसले गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनमै मन्त्रीपरिषद् विस्तार भए असन्तुष्ट नेताहरूले फेरी दल फुटाउने डर बढ्दै गएको छ ।

सरकारले सो अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधि सभामा टेबल गरिसकेको छ । सो अध्यादेश आएपछि नै माधवकुमार नेपालले एमाले पार्टी फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए ।

यस्तै जसपाबाट पनि महन्थ ठाकुरले आफ्नो समूहलाई अलग गरेर आफ्नै नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरिसकेका छन् ।

सो विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । तर सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएकाले गठबन्धन आबद्ध दलहरू सरकारलाई पूर्णता दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

तर जसपाले भने सो अध्यादेश कायम रहँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने अडान लिँदै आइरहेको छ ।