- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
बलेवा। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि बागलुङमा धेरै शिक्षकको सरुवा र बढुवा भएको छ। पालिकाले उनीहरुको सरुवा गरेको छ। नयाँ नियुक्ती पनि गरेको छ। उनीहरुको रेकर्ड भने शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा छैन।
एकाइले लागत तथा रेकर्ड नराख्दा ती शिक्षक निवृत्त भएपछि पाउने सेवा सुविधामा समस्या पर्छ। अहिले पालिकाबाटै तलब भत्ता खाएकाले शिक्षकले केही थाहा पाएका छैनन्, तर जब ग्रेड, सरुवा भएको रेकर्ड र स्थायी फाइल खोज्नुपर्छ त्यतिबेला पालिकाम केही भेटिँदैन’ एकाइ प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले भने, “देशभर नभएको जात्रा बागलुङमा भएको छ।” बागलुङ नगरपालिकाले त सामान्य बोधार्थसमेत नदिएर शिक्षकको लागत गोप्य राखेको उनले बताए।
जिल्ला समन्वय समितिमा भएको वार्षिक समीक्षामा उनले उक्त गुनसाो राखेका थिए। जिल्लामा अहिले पनि कति शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ, कति जना कुन पालिकामा पठाउने भनेर खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिए। “हामीले खोजी गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा माग गरिरहेका छौँ, तर पालिकाले नियुक्त गरेको भए कतै पनि रेकर्ड देखिँदैन”, उनले भने, “शिक्षा मन्त्रालयमा दरबन्दी विवरण पठाउने जिल्लाको एकमात्रै आधिकारिक संस्था एकाइ हो।”
नयाँ नियुक्त भएका र सरुवा भएका शिक्षकको फाइल भिडाउने, कागजात संरक्षण गर्ने काम नभएकोले पछि उनीहरुले दुःख पाउने उनले बताए। शिक्षा मन्त्रालयले एकाइलाई नै अधिकार दिएको उनको भनाइ छ। झट्ट हेर्दा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा कामै छैन। त्यसैले धेरै दरबन्दी पनि कटौती भएका छन्। सबै पालिका तहमा शिक्षा शाखा स्थापना पनि भएको छ। त्यसैले एकाइको काम छैन भनेर टिप्पणी गर्ने धेरै छन् तर उक्त टिप्पणी जिल्लाकै लागि घातक हुने एकाइ प्रमुख उपाध्यायको टिप्प्णी छ।
उनका अनुसार जिल्लामा अहिले पनि ४५० बढी शिक्षक दरबन्दी चाहिएको छ। तीमध्ये एकाइमार्फत पछिल्लो दुई वर्ष १२८ शिक्षक दरबन्दी प्राप्त भएको छ। उनीहरुमध्ये धेरैलाई ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला र बडिगाड गाउँपालिकामा पदस्थापन गरिएको उनले बताए। ती पालिकामा विद्यार्थी र विद्यालय सङ्ख्या धेरै र शिक्षक अनुपात कम थियो।
सदरमुकामका विद्यालयमा भने शिक्षक दरबन्दी धेरै छ। दरबन्दी मिलान गर्दा पनि बजार क्षेत्रबाट केही शिक्षक अझै बाहिर जाने अवस्था आउने उनले बताए। केही दरबन्दी मिलान भए पनि अझै जैमिनी नगरपालिका र बडिगाड गाउँपालिकामा दरबन्दी मिलान हुन नसकेको एकाइको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। असारदेखि भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरणअन्र्तगत रहेको शिक्षा हेर्ने एकाइ पनि यहाँ गाभिएको छ।
कर्मचारी कटौती भएकाले शिक्षाकै दरबन्दीले हेर्नुपर्ने बाध्यता छ तर एकाइमा लेखा अधिकृतसमेत छैनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट खटिएका अधिकृतले लेखा हेर्दा पुरानो बेरुजु घटाउन समस्या भएको छ। यसअघि भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम कम भए पनि चालु वर्ष पूर्वाधार निर्माण पनि एकाइमा थपिएको छ।