पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बिहीबार प्रदेशका मन्त्रालयहरूको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।  पोखरेल नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै मन्त्रालय थप हुँदा भौतिकदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिन र समाधानको पहलका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अनुगमन गरेका हुन् । 

प्रथम चौमासिकको अहिलेसम्मको मन्त्रालयगत प्रगतिबारे लिँदै उनले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी उपलब्धि हासिल गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहीबार भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको अनुगमन गरेका हुन् । 

सुरुमा सात वटा मन्त्रालय रहेकामा पछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय थप गरेर ८ वटा बनाइएको थियो । अहिले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय छन् । दसैँ अगाडि विना विभागीय मन्त्रीमा डोबाटे विश्वकर्मा नियुक्त भएका छन् । उनी मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बहाली गरेका छन् । 

साढे ३ वर्ष अगाडि अस्तित्वमा आएको प्रदेश सरकारले जिल्ला स्तरमा समेत आफ्ना संरचना विस्तार गर्दै गएको छ । नयाँ स्थापना भएका मन्त्रालयहरू भवनको अभावमा साँघुरो गरी सञ्चालनमा आएका छन् । 

सकेसम्म सरकारी भवनहरू नै खोज्ने नभए भाडामा भए पनि सञ्चालन गरी व्यवस्थापन गरिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालयको भवनमा राखिएको छ । पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको भवनमा राखिएको छ । 

४ वटै मन्त्रालयको अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ बनेको सरकारलाई सफल बनाउने जिम्मा कर्मचारीमा रहेको बताए । 

उनले भने, ‘राजनीतिकर्मीको भिजनलाई नियमसँगत रूपमा मूर्तरूप दिने कर्मचारीले नै हो, तपाईँहरूले काम गर्ने क्रममा भोगेका असहजतालाई चिर्न हामी तयार छौँ, बिना सङ्कोच काम गर्नुहोला ।’ 

सङ्घीय संरचना अस्तित्वमा आएसँगै देखिएका कानुनी जटिलता चिर्न सरकारले सङ्घसँग लबिङ गरिरहेको भन्दै प्रदेशले बनाएका कानुनमा समेत आवश्यक परिमार्जनका लागि सरकारी जुटेको जानकारी गराए । 

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अनुगमनपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न काम यसै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट सम्पादन हुने भएकाले त्यही अनुसार संवेदनशील भएका काम गर्न निर्देशन दिए । 

‘नागरिकका अपेक्षा धेरै छन्, बजेटको सीमितता छ, प्रथम चौमासिकपछि केन्द्रबाट पनि बजेट थप भएर आउँछ, त्यसै अनुसार काम हुने नै छ,’ उनले भने । 

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले पहिलो चौमासिकमा सम्पादन गर्नुपर्ने अधिकांश काम भइसकेको भन्दै तीव्र गतिमा मन्त्रालय कार्य गरिरहेको बताए । नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यातायात कार्यालयमा विकृति रहेको स्वीकार गर्दै उनले यी कार्यालयलाई बिचौलियारहित बनाउनका लागि आफू लागी पर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै सुरु भएका बहु वर्षे योजनाको दायित्व बढ्दै जाँदा काम गर्न असहज भएको भन्दै उनले लक्ष्य अनुसारको राजश्व सङ्कलनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

आफूले मन्त्रालय सम्हालेका दिनदेखि नै योजना माग गर्न आउनेको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको भन्दै उनले भने, ‘योजना सङ्कलनमै दिन बित्ने गरेको छ, यी सबैलाई समेट्ने हो भने त ४÷५ वर्षको बजेटले पनि पुग्दैन ।’ 

उक्त अवसरमा मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रालयले हालसम्म गरेका कार्यको विवरण र देखि परेका समस्याका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए । 

पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अनुगमनपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले छोटो समयमा मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण काम सम्पादन गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । 

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहितको टिमलाई पोखरामा स्वागत, नेपालस्थित राजदूत र कूटनीति नियोगका प्रमुखका साथै दातृ निकायका प्रमुखलाई पर्यटन दिवसको अवसर पारेर पोखरा भ्रमण गराएपछि पर्यटन क्षेत्रमा निकै राम्रो सन्देश प्रवाह भएको उनले बताए । प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार नै पर्यटन भएकाले सोही अनुसार योजना बनाएर अगाडि बढ्न उनले निर्देशन दिए । 

मन्त्री मणिभद्र शर्माले साँघुरो भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा असहज भएको भन्दै यसका बाबजुद मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गरेको जानकारी गराए । 

मन्त्रालयले थालेका प्रदेश गौरवका योजना अगाडि बढाउन कतिपय अवस्थामा कानुनी जटिलता भएकाले त्यसको गाँठो फुकाउन जरुरी रहेको उनले बताए । मन्त्रालयका उपसचिव दिनेश प्रकाश आचार्यले मन्त्रालयको वस्तुगत अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुगमनपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सीमित स्रोतकाबीच कोभिडका समयमा मन्त्रालय र कर्मचारीले निर्वाह गरेको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरे ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै पनि ठुलो सङ्ख्यामा दरबन्दी रिक्त रहेको र त्यसको पूर्तिका लागि अब प्रदेश सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । कोभिडका समयमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रोत्साहन रकम नपाएको बारे आफू जानकार रहेको भन्दै यसको समाधानमा लागि पनि काम थालनी भइसकेको जानकारी उनले दिए । 

भवन साँघुरो भएका कारण एउटै कोटमा ८÷१० जना कर्मचारी बस्नुपरेको आफैले देखेपछि अब भवन व्यथापनका लागि तत्काल निर्णय लिनुपर्नेमा आफू पुगेको समेत उनले उल्लेख गरे । 

मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले सारै कम जनशक्तिले धेरै थरी सेवा प्रवाह गर्दा थुप्रै चुनौती सामना गर्नु परेको गुनासो सुनाइन् । मन्त्रालय स्वास्थ्य नीति अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड लागु गरिएको जानकारी उनले गराइन् । सचिव विनोद बिन्दु शर्माले मन्त्रालयको भौतिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय अनुगमनपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले वनका कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरिने बताए । विकास निर्माण वन सम्बन्धी कानुन वाधकका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको समाधानका लागि सङ्घ सरकार पनि उदार हुनुपर्ने भनाइ राखे । 

निर्माणको चरणमा रहेको प्रदेश वन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर संसद्मा पठाउन पनि उनले आग्रह गरे । फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालयहरूलाई गाडी उपलब्ध गराउने विषयमा पनि आवश्यक निर्णय गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
 
मन्त्री दीपक थापाले वनलाई रोजगारी र आम्दानीसँग जोड्नुपर्ने भनाइ राखे । वन साझा अधिकार सूचीमा रहेकाले ३ तहकै सरकारको पहलमा यसको सदुपयोग र संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए । 

वनका कार्यालयहरूमा अझै पनि कर्मचारी र सवारी साधनको उचित व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै उनले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । वन निर्देशक केदार पौडेल, उपसचिव रामकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयको वस्तुगत स्थितिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

अनुगमनमा सहभागी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले प्रदेशको बजेटको अङ्क ३० अर्ब देखिए पनि वास्तविक बजेट साढे २४ अर्बको रहेको बताए । 

राजश्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन नसक्नु, प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था नहुनु जस्ता बाध्यताबिच प्रदेश सरकार चलिरहेको भनाइ राखे । बहु वर्षे योजनाका कारण प्रदेश सरकार सारै नै अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै उनले यो अवस्थाको अन्य हुन जरुरी रहेको भनाइ राखे । 

अनुगमनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्य, मुख्यमन्त्रीका निजी र स्वकीय सचिव विष्णु भुसाल र रञ्जना पोखरेल लगायत सहभागी थिए । बाँकी मन्त्रालयमा क्रमशः अनुगमन गरिने प्रमुख सचिव डा. रेग्मीले बताए ।