काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार बिगो तिरे पनि नेपाल बैङ्क लिमिटेडले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता नगरेको भन्दै व्यवसायी मोहन साहनीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मङ्गलवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर साहनीले अदालतको आदेश अनुसार आफूले बिगो तिरेको तर बैङ्कले सम्पत्ति फिर्ता नगरेको बताएका हुन् । 

उनले जतिसक्दो छिटो सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको माग गरे । साहनीले भने,‘सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिमको भुक्तानी भई सकेकाले धितो फिर्ता पाउन अनुरोध गर्दछु ।’ बैङ्कमा धितो राखिएको करोडौँको सम्पत्तिको बिगो तिरिसकेकोले फिर्ता पाउनुपर्ने उनले माग राखे । 

साहनीले २०७८ साल असोज १५ गते २६ करोड रुपैयाँ बिगो बैङ्कमा तिरेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार १९ करोड बिगो सहित जम्मा २६ लाख तिरे, तर आज सम्म बैङ्कले मेरो ९९ रोपनी जग्गा फिर्ता गरेको छैन,’ उनले भने ।

साहनी समूह अन्तर्गत उनले १९ करोड बिगो तिरेपछि बैङ्कले सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्नेमा सम्पत्ति विक्री गरिसकेको खुलाए । तर, उनले कुनै हालतमा अदालतको आदेश अनुसार हुनुपर्ने बताए । 

‘तर नेपाल बैङ्कले त्यो सम्पत्ति बिक्री गरिसकेको हुनाले सम्पत्ति लगानी गरेको बताइरहेको छ,’ साहनीले भने । आफूजस्तै बैङ्क पीडितको समूह धेरै रहेको भन्दै सम्पत्ति फिर्ता गर्न आलटाल गरे, समस्या समाधान नगरे सबै मिलेर बैङ्क घेराउ हाल्ने चेतावनी पनि दिए । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको अनुसन्धानको टोलीले कमसल धितो ओभर भ्यालुएसन गराएर साहनी समूहको ९९ रोपनी जग्गालाई जिरो भ्यालू बनाएको समेत आरोप लगाए । ‘नेपाल बैङ्कका बोर्ड अध्यक्ष लोकभक्त राणा, बोर्ड सचिव अमर खड्का, जिएम भवानी उपाध्याय र असुलीको किरण कुमार श्रेष्ठ भएको पनि उनले बताए ।

उनीहरूको पालामा कर्जा छानबिनमा परेको बताए । २०५८ सालमा १ अर्ब ८ करोड ६३ लाखको कर्जा काण्ड बनाएर अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्ने प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको अनुसन्धानको टोलीले मुद्दा कमसल धितो ओभर भ्यालुएसन बनाएर शाहनी समूहलाई ९९ रोपनी जग्गा जिरो भ्यालु गरिएको र नेपाल बैङ्कको नाममा दृष्टि बन्धक रोक्का राखियो,’ साहनीले भने । 

२०५८ सालमा मुद्दा दर्ता भएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था तुरुन्त बिक्री गरेको आरोप लगाउँदै उनले बैङ्कले सम्पत्ति हिनामिना गरेको जिकिर गरे । अदालतमै मुद्दा हुँदै गर्दा बैङ्कले जग्गा बेच्न नपाउने उनको तर्क थियो ।

साहनीले नेपाल बैङ्क राष्ट्रको सम्पत्ति हो भन्दै त्यहाँको कर्मचारीहरूको दोष हो भन्दै कर्मचारीहरुलार्ई कारबाही गर्न माग गरे । सर्वोच्चले फैसला गरे अनुसार आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाउनुपर्ने उनको माग छ । अदालतले गरेको निर्णय अनुसार आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता गरेर न्याय दिन उनले आग्रह गरे । 

उनले आफूले २२ वर्ष अगाडी साढे ९ करोड सावा लिएको भन्दै सावाको ब्याजसहित १९ करोड बिगो तिरेको उल्लेख गरे । उनले २०६२ देखि २०६४ सम्ममा बैङ्कले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरिसकेको बताए । तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन भई जग्गा फिर्ता दिन माग गरे ।