arrow

नेपालको मोबाइल सेवा प्रतिस्पर्धी नहुँदा उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न विवश

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ मंसिर १४ मंगलबार
louthiyana chinese mobile huewi.jpg
फाइल तस्बिर

काठमाडौँ। नेपालमा मोबाइल टेलिफोन सेवा प्रतिस्पर्धी नहुँदा उपभोक्ताहरू चर्को मूल्य तिर्न विवश भएका छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको अध्ययनले उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय मोबाइल सेवा र इन्टरनेट उपलब्ध गराउन देशमा तेस्रो सशक्त टेलिकम कम्पनी आवश्यक रहेको देखिएको भएता पनि हालसम्म यस्तो कम्पनी स्थापना हुन सकेको छैन।

विश्वमा मोबाइल टेलिफोन सेवा र इन्टरनेट अहिले अति आवश्यक वस्तुमा परिणत भइसकेको छ। तर, नेपालमा भने अझै पनि महँगो शुल्क र डाटाका कारण आम नेपालीका लागि यो सेवा सहज बन्न सकिरहेको छैन। देशभर सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदा सर्वसाधारण नागरिकको जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तनका बारेमा पर्याप्त छलफल समेत हुने गरेको छैन।

सूचना प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्न सकिने अवसरलाई पूर्व प्रधानमन्त्री के पी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण लत्त्याइदिएपछि नेपाल यस क्षेत्रमा पछाडि परेको हो। डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने नारा दिएको उक्त सरकारले व्यवहारमा भने नेपालमा टेलिकम क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र सेवालाई अवरुद्ध गरेर पुराना टेलिकम कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धाविहीन व्यापार लाई संरक्षण गरेको थियो। विगत तीन वर्षमा विश्वमा सूचना प्रविधिले नयाँ फड्को मार्दा समेत नेपालमा भने परम्परागत सेवा लिन उपभोक्ता विवश छन्।

टेलिकम कम्पनी स्थापना गर्न ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ। नेपालमा हालसम्म सरकारी कम्पनीका रूपमा नेपाल टेलिकम र विदेशी लगानीका रूपमा एनसेलले सेवा दिइरहेका छन्। तर, निजी क्षेत्रबाट प्रभावकारी टेलिकम कम्पनी आउन सकेको छैन। प्रतिस्पर्धाविहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको टेलिकम सेवामा चौधरी ग्रुपले प्रवेश गर्ने तयारी गरेपछि आम उपभोक्ता सिजी टेलिकमको व्यग्र प्रतीक्षा गरेका थिए।

तर राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण उक्त ग्रुपलाई  टेलिकम सेवामा आउन अवरोध गरिएको थियो। सीजीले तीन वर्षअघि टेलिकम सेवालाई अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी बनाएर उपभोक्तालाई अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा भ्वाईस र डाटा दिने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। तर, सीजीको यस योजनालाई पूर्व सरकारले गैर कानुनी रूपमा अवरोध गरेको थियो।

नेपालमा अत्याधुनिक मोबाइल सेवाका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं पूर्व तयारीहरू पूरा गरी सीजीले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयलाई लाइसेन्स प्रदान गर्न कानुनी प्रक्रियामा रही निवेदन दिएको थियो। तर, तत्कालीन सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सीजीको लाइसेन्स अवरुद्ध गरिँदै आएको थियो। मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम समेत सीजीले प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेको छ।

डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने योजनालाई मूर्तरूप दिन सिजी टेलिकम महत्त्वपूर्ण माध्यम साबित हुने देखिएको छ। ई–कमर्स, डिजिटल एजुकेसन, टेलि मेडिसिन जस्ता सेवाहरू देशव्यापी सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सीजीले प्रदान गर्ने सस्तो डाटा वरदान साबित हुने देखिन्छ। सीजीले विश्वमा हाल उपलब्ध सबैभन्दा पछिल्लो पुस्ताको प्रविधिमा आधारित मोबाइल÷डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने जानकारी दिइसकेको छ।

नेपालको टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा दक्षिण अहिले पनि एसियाकै सर्वाधिक महँगोमध्येमा पर्छ। जसका कारण  विद्यार्थी, किसान, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा र मध्यम आय हुनेहरूले समेत आवश्यकताअनुसार डाटा चलाउन सकिरहेका छैनन्।

उपभोक्तावादीहरूले मोबाइल टेलिफोन र इन्टरनेट सेवामा उपभोक्ताको अधिकार हनन भएकाले यसलाई सच्याएर आम नागरिकलाई जिम्मेवार सरकारको अनुभूति दिलाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ