काठमाडौँ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्र बङ्गलादेश, भुटान, भारत, मालदिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्काले बुधबार सार्कको ३७ औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा अफगान सङ्कट र सङ्गठनको १९ औं शिखर सम्मेलनको अनिश्चितताले उनीहरूलाई पिरोलिरहेको छ । अतिवादी समूह तालिवानले अफगानिस्तानको शासन व्यवस्था बलपूर्वक आफ्नो हातमा लिएपछि सङ्गठनको कान्छो सदस्य राष्ट्रको भविष्य अन्योलग्रस्त मात्र भएको छैन अपितु भारत र पाकिस्तानबीचको मनोमालिन्यले पहिलेदेखि नै गतिहीन सार्क प्रक्रियालाई थप दिशाविहीन बनाएको छ । मालदिभ्सको राजनीतिक अस्थिरताले पनि त्यसलाई मलजल गरेको छ । 

सात वर्षदेखि शिखर सम्मेलनको तयारी गरेर चाँडोभन्दा चाँडो मिति घोषणा हुने विश्वासका साथ व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको पाकिस्तानले द्विपक्षीय मतभेदका विषयले सार्कलाई बन्दी बनाउन नहुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएको छ । सार्क प्रक्रिया अवरुद्ध हुन नहुनेमा सबै सदस्य राष्ट्रबीच मतैक्यता रहे पनि १९ औं शिखर बैठक नहुँदा क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने सामूहिक लक्ष्यमा तुसारापात भएको छ । 

लामो समयदेखि १९ औं शिखर सम्मेलन अवरुद्ध हुँदा इतिहास र संस्कृतिले बाँधिएका आठ राष्ट्रको मञ्च सार्कले दक्षिण एसियाको द्रुत सामाजिक प्रगति र आर्थिक विकासबाट यस क्षेत्रका जनताको हित प्रवर्द्धन, उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार, सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तलाई इमानदारीका साथ पालना गर्दै शान्ति, स्थायित्व, सौहार्दता अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर समानता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, शक्तिको प्रयोग नगर्ने तथा अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा पनि व्यवधान सिर्जना भएको छ । 

बाह्रौँ शिखर सम्मेलनले गरिबी उन्मूलनलाई अधिक प्राथमिकता दिएको र त्यसले दक्षिण एसियाका बहुसङ्ख्यक गरिबको जीवन र जीविकोपार्जनमा प्रभाव पार्ने विकास गतिविधिका सबै क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोगलाई सहज बनाउने उद्देश्यले पनि बाटो बिराएजस्तो भएको छ । यद्यपि सार्कका विशिष्टीकृत निकायहरू दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय, सार्क विकास कोष, सार्क क्षेत्रीय गुणस्तर तथा नापतौल सङ्गठन र सार्क मध्यस्थता परिषद्ले भने आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । सार्क कृषि केन्द्र, सार्क क्षयरोग र एचआइभी/एड्स केन्द्र, सार्क ऊर्जा केन्द्र, सार्क सांस्कृतिक केन्द्र र सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले पनि क्षेत्रीय विकासका उद्देश्य र लक्ष्य हासिलका निम्ति नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन् । 

सार्कका पूर्व महासचिव अर्जुनबहादुर थापा वर्तमान सङ्कटबाट मुक्ति पाउन र नेपालसहितका सार्कका संस्थापकहरूले परिकल्पना गरेको ‘एकीकृत एवं समृद्ध दक्षिण एसिया’लाई साकार पार्न प्रभावकारी क्षेत्रीय सहयोग अपरिहार्य भएको बताउँछन् । सार्कको सान्दर्भिकता नसकिएको तर्क गर्दै उन सदस्य राष्ट्रसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । अहिलेको गतिरोध अन्त्यका लागि अध्यक्षका नाताले नेपालले अनौपचारिक संवाद तत्काल थाल्नुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन् । प्रधानमन्त्रीका तहबाट त्यस्तो प्रयास भएमा सार्क बौरिनसक्ने उनको ठम्याइ छ । 

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका पूर्व राजदूत डा दिनेश भट्टराई अफगानिस्तान सङ्कटपछि सार्कको सान्दर्भिकता र महत्त्व अझ बढेको बताउँछन् । “अफगान घटनाले सार्कको महत्तालाई बढाएको छ, त्यसले दक्षिण एसियाली मुलुकहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने सन्देश दिएको छ”, सार्क सदस्य राष्ट्रहरू एकजुट नभए अतिवादी र बाह्य शक्तिलाई चलखेल गर्न सहज हुने विचार व्यक्त गर्दै उन भन्नुहुन्छ । भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व वार्ताका माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । संवादबाट सीमा पार आतङ्कवादलगायत समस्या सल्टाउन सकिने र सार्कले पनि आतङ्कवादलाई जरैदेखि निमिट्यान्न पार्ने लक्ष्य लिएकाले मिलेर जानाको विकल्प नरहेको डा भट्टराई बताउँछन् । 

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा राजन भट्टराई दक्षिण एसियाबाट गरिबी हटाउने, आतङ्कवाद र अतिवादीका छायाबाट यस क्षेत्रलाई मुक्त पार्ने, मानव बेचबिखन, हातहतियार तथा लागूपदार्थ ओसारपसारलगायत अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने लक्ष्य एव उद्देश्यले अघि बढिरहेको सार्कलाई निष्प्रभावी बनाउन नहुनेमा जोड दिन्छन् । युरोपेली सङ्घ, दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान)जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनले निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा फड्को मारेर अघि बढेका बेला सार्क सुस्ताउनु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा भट्टराईलाई दुःखद लाग्छ । सदस्य राष्ट्रलाई सहमतिमा ल्याएर १९ औं शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा नभए अन्यत्र आयोजना गर्ने प्रस्तावसहित नेपालको अग्रसरताको अपेक्षा गरिएको उनी बताउँछन् । 

नेकपा (एमाले) विदेश मामिला विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल क्षेत्रीय चासोका साझा विषयमा समान धारणा बनाएर सार्कलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने औँल्याउँछन् । कोभिड-१९ को महामारीका बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले झैँ अध्यक्षका नाताले नेपालले पनि अवरुद्ध सार्क प्रक्रियालाई गतिशील तुल्याउन हर सम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने उनको अभिमत छ । “सार्कको सान्दर्भिकता समाप्त भएको छैन, ३७ वर्षअघि सार्कका संस्थापकहरूले देखेको समृद्ध दक्षिण एसिया निर्माण गर्ने सपना साकार पार्न नेपालको अग्रसरता आवश्यक छ”, सुझबुझपूर्ण कूटनीतिक क्रियाशीलतामा जोड दिँदै एमाले केन्द्रीय सदस्य रिजाल भन्छन् । 

सार्क प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा सार्क स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, भन्सार सङ्घ, साझा बजार र साझा आर्थिक तथा मौद्रिक सङ्घमार्फत चरणबद्ध र योजनाबद्ध रूपमा दक्षिण एसियाली आर्थिक सङ्घ स्थापना गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा पनि अवरोध सिर्जना भएको छ । काठमाडौँमा सम्पन्न अठारौँ शिखर सम्मेलनमा सार्क नेताहरूले आर्थिक सङ्घ स्थापनाका लागि गरेको घोषणा कार्यान्वयनको मार्गचित्र कागतमै सीमित हुनु दक्षिण एसियालीका निम्ति चिन्ताको विषय बनेको छ । शिखर सम्मेलन नहुँदा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सदस्य राष्ट्रबाट व्यक्त प्रतिबद्धता र तिनीहरूको कार्यान्वयनका लागि पारस्परिक सहमति एवं निर्णयको पालना हुन सकेको छैन । 

कोभिड महामारीले शिथिल दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सदस्य देशबिच समझदारी र साझेदारीको खाँचो तथा क्षेत्रीय रणनीतिको पनि उत्तिकै आवश्यक छ । बदलिएका परिवेशमा त्यस्तो रणनीति क्षेत्रीय सहयोगलाई सुदृढ गर्न उपयोगी हुने तथा समावेशी एवं उत्थानशील वृद्धिका निम्ति सहायक हुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भारी मात्रामा रकम विनियोजन, औषधि तथा सेवाका क्षेत्रको सुदृढीकरण, गरिबी घटाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग तथा नवीन क्षेत्र प्रविधिको प्रवर्द्धनमा सामूहिक प्रयास सार्क मुलुकबाटै सहजरुपमा गर्न सकिन्छ । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सबै देशको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सार्कको औचित्य र उपादेयता बढेको छ ।

 सदस्य राष्ट्रको सामूहिक प्रयासबाट नै सार्क खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न लगानी वृद्धि, अनुसन्धान र विकास प्रवर्द्धन, प्राविधिक सहयोगलाई सहजीकरण गर्न तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र दिगो खेतीको प्रवद्र्धनका कार्यक्रम अघि बढेका हुन् । तिनलाई निरन्तरता दिन पनि सार्कको सान्दर्भिकता नसकिएको मान्न सकिन्छ । क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणसम्बन्धी सार्क-एसियाली विकास बैङ्क अध्ययनले देखाएको अबको आर्थिक विकासको बाटामा नहिँड्दै सार्कलाई गतिहीन एवं प्रभावहीन हुन नदिन सार्कका नेताहरूले दूरगामी निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अथाह जलविद्युत् , प्राकृतिक ग्यास, सौर्य, वायु र जैविक इन्धनका स्रोतले सम्पन्न दक्षिण एसियाको नेतृत्वले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा क्षेत्रीय सहयोगका लागि उपलब्ध प्रचुर अवसरको प्रयोग गर्दै सार्कका संस्थापकहरूले देखेको समृद्ध दक्षिण एसिया बनाउन विलम्ब गर्नुहुँदैन । 

सार्क प्रक्रियाको सफलताको सूत्र सदस्य राष्ट्रले लिएका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि थप प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न जरुरी भएको छ । सदस्य राष्ट्रले पहिचान गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोगलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ र कार्यक्रमहरू परिणाममा आधारित र समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नाको विकल्प छैन । 

भूगोल, इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिका हिसाबले धेरै समानता भए पनि दक्षिण एसिया अन्य क्षेत्रका तुलनामा व्यापार र सम्पर्कमा सबैभन्दा कम एकीकृत क्षेत्र भएको छ । प्रभावकारी क्षेत्रीय एकीकरण वा ‘कनेक्टिभिटी’को लक्ष्य हासिल गर्न हवाई, सडक र रेल सञ्जाल अपरिहार्य पूर्वाधार हुन् । क्षेत्रीय सहयोग सुदृढीकरणका लागि साफ्टा, यातायात, शिक्षा, आन्तरिक/गृह मामिला, गरिबी निवारण, महिला, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, वातावरण र विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता सहयोगका प्राथमिकताका क्षेत्रमा थप बहस र छलफल उत्तिकै आवश्यक छ । अशिक्षा, गरिबी र अविकासबाट पार पाउने दक्षिण एसियाका जनताको आशा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी क्षेत्रीय मञ्च मानिएको सार्कको विकल्प छैन । यस वास्तविकतालाई मनन गरी दिगो एवं अर्थपूर्ण क्षेत्रीय सहयोग नै यस क्षेत्रको शान्ति र समृद्धिको एक मात्र माध्यम भएकाले सार्कलाई पुनः जीवन दिन सदस्य देशका उच्च राजनीतिक नेतृत्वले भगीरथ प्रयत्न गर्नपर्छ । रासस