काठमाडौं । प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाहरूको विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारको काम शुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित ग्रामीण बिद्युतिकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका-२मा निर्माण हुने सबस्टेसनको शुक्रवार शिलान्यास गरिएको छ ।

आयोजना संयोजक बोधराज ढकाल र प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले सबस्टेसनको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका हुन् ।

आयोजनामार्फत प्रदेश नं २का सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको विद्युत् वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा पुनर्स्थापना र पूर्ण विद्युतीय गरिने छ ।आठ जिल्लाहरूको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन आधुनिक उपकरणहरूसहितका ३३-११ केभी क्षमताका १० वटा सबस्टेसनको निर्माण गरिने छ । साथै, ३२३ सर्किट किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन, ९५० सर्किट किलोमिटर ११ केभी लाइन, एक हजार सर्किट किलोमिटर चार सय भोल्टको नयाँ लाइन निर्माण र विभिन्न क्षमताका पाँच सय थान नयाँ वितरण ट्रान्सफर्महरु जडान गरिने छ ।

शिलान्यास कार्यक्रममा वर्दिबास नगरपालिका-२का वडाध्यक्ष चोलाराज प्याकुरेलले सब स्टेसन निर्माणपछि त्यस क्षेत्रमा हाल रहेको न्यून भोल्टेज, बारम्बार लाइन जाने समस्याको समाधान भई उपभोक्ताले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् उपभोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरे । 

प्रदेश नं २ का जिल्लाहरूका धेरै स्थानमा पुरानो र जीर्ण संरचनामार्फत विद्युत् वितरण भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख ठाकुरले आयोजनामार्फत जीर्ण संरचनालाई प्रतिस्थापन गरिने र सबै जिल्लाहरूलाई पूर्ण विद्युतीय गरिने बताए ।

संयोजक ढकालले प्रदेश नं २मा विद्युत् वितरण लाइनको स्तरीयता, कृषि र औद्योगिक लाइनको थप क्षमता विस्तारलाई ध्यान दिई आयोजनामार्फत वितरण प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्न लागिएको बताए ।

प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनालाई ५ लटमा विभाजन गरिएको छ । सबै लटका निर्माणलाई एक साथ अगाडि बढाइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी टाटा प्रोजेक्टबीच गत चैतमा करिब चार अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

आयोजना निर्धारित समय ३० महिना भित्रमा सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको कम्पनीका प्रोजेक्ट मेनेजर सन्दीप कुमारले बताए । आयोजना कार्यान्वयनका लागि नर्वे सरकारले ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यो अनुदान एसियाली विकास बैकमार्फत सञ्चालित छ ।