काठमाडौं । द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालले सरकारलाई द्वन्द्व पीडित मैत्री सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरेको छ । शुक्रवार द्धन्द पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाहद्वारा जारी वक्तव्यमा सरकारलाई द्वन्द्व पीडितका विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरिएको छ ।

सञ्जालले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका मन्त्री र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै वक्तव्य जारी गरेको हो ।
 
शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको द्वन्द्व कालमा द्वन्द्वरत पक्षहरूद्वारा गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने र भविष्यमा राजनीतिका नाममा त्यस प्रकारका मानव अधिकार उल्लङ्घन नहुने सुनिश्चित गर्ने दायित्व प्रति शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष सम्म पनि प्रधानमन्त्री स्वयम् एवम् समग्र सरकार संवेदनशील, इमानदार र जबाफदेही नभएको भन्दै पीडित समुदायले प्रधानमन्त्रीको पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै २ वर्षको लागि बनाइएका सत्य निरुपणतथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ६÷६वर्षको महत्त्वपूर्ण अवधि व्यथित गर्दा समेत पीडितको पक्षमा एउटा सिन्को समेत नभाँच्नु असाध्यै गैर जिम्मेवार, लज्जाजनक, संवेदनशील र अनैतिक काम भएको पीडितहरूको भनाइ छ ।

यसको साटो उल्टो पीडितको पीडालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइनु अत्यन्त आपत्ति जनक कार्य रहेको भन्दै सञ्जालले पीडित समुदायका वर्षौँदेखिका सरोकारहरूको बिलकुल उपेक्षा गरी दलीय स्वार्थका कठपुतली आयोगको म्याद अध्यादेशको सहारा लिएर आफू खुसी थप्दै गइरहने, विद्यमान सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगका ऐन संशोधन नगर्ने, कार्य प्रतिआम पीडित समुदाय गम्भीर आपत्ति र असहमति व्यक्त गरेको छ । 

पीडित समुदायको पीडा माथिको सौदा बाजी बन्द गर्न, बलिया पीडकको उन्मुक्तिको पक्षमा होइन असहाय पीडित
नागरिकहरूप्रति सरकारको दायित्वबोध गर्न र मिति २०७८ साल मङ्सिर २१ गते सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको पीडित लक्षित परिचय पत्र सम्बन्धी फैसलालाई पूर्ण पालना गर्न तथा समुदायको न्याय सुनिश्चित गर्न तपशील बमोजिमका विश्वसनीय कदमहरू चाल्नका लागि पीडित समुदायको तर्फबाट द्धन्दपिडित राष्ट्रिय सञ्जालले मन्त्रीहरूसँग जोडदार माग गरेको बताएको छ ।

यस्ता छन् माग:
१. पीडित समुदायले विश्वास नगरेको, ६ वर्ष सम्ममा पनि कुनै ठोस परिणाम दिन नसकेको सरकार र राजनैतिक दल नियन्त्रित विद्यमान देखावटी प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको समय सीमा सहितको स्पष्ट कार्य योजना बनाउन ।

२. पीडित समुदायको अर्थपूर्ण परामर्श र सर्वोच्च अदालतका परमादेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनहरूमा राज्यको दायित्व बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न एवं आवश्यक कानुन निर्माण गर्न । सर्वोच्च अदालतको २०७० पौष १८को परमादेश बमोजिम मस्यौदा कार्यदल मस्यौदा तयार पारी ऐन संशोधन गर्न ।

३. द्वन्द्वपीडितको परिपूरण अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्न, पीडित समुदायको सहकार्यमा विस्तृत परिपूरण नीति निर्माण गर्न र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आपसी सहकार्यमा दीर्घकालीन, सम्मानपूर्ण, सुविधाजनक र सर्वसुलभ परिपूरण नीति कार्यान्वयन गर्न ।

४. विश्वसनीय रूपमा ऐन संशोधन पश्चात् स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी तथा विश्वसनीय प्रक्रियाबाट दक्षता, अनुभव र स्पष्ट मार्ग चित्र भएका व्यक्तिहरू छनौट गरी सक्षम, विश्वसनीय र स्वतन्त्र आयोगहरूको गठन गर्न । समग्र प्रक्रियामा पीडित केन्द्रित र लैगिंकमैत्री कार्य प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।

५. उक्त आयोगहरूलाई आवश्यक साधन–श्रोत, विज्ञ र जनशक्ति तत्काल उपलब्ध गराउन, आयोगलाई आवश्यक पर्ने विज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति आफैँ व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न एवं आयोगहरूलाई विना हस्तक्षेप, विना अवरोध स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न ।

६. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पीडित लक्षित परिचय पत्र सम्बन्धित मिति २०७८ साल मङ्सिर २१ गते को आदेशको पूर्ण रूपमा पालना गरि परिचय पत्र सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न ।

७. नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलनमा द्धन्द पीडितहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेकोले सरकार र राजनीतिक दलले द्धन्द पीडितहरूको आत्मा सम्मानलाई जगेर्ना गर्दै राज्यका हरेक अङ्गहरूमा आरक्षणको लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउन ।

८. शान्ति सम्झौता पछि द्धन्द कालमा बेवारिसे बमबाट घाइते, अपाङ्गता भएका पीडितहरूलाई द्धन्द पीडितको दायरामा ल्याई तिनीहरूको न्यायिक र कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकार र राजनीति दलहरूले विधि स्थापित गर्न ।

९. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पुरा गर्न, सरोकार वाला पीडित समुदायसँग अर्थपूर्ण रूपमा परामर्श गरी सहमति, सहकार्य र एकताको प्रक्रियाबाट पुरा गर्न ।