काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकारुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले अब ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ । आयोजना प्रभावितले ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु परेको भन्दै लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका थिए । 

आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले अबदेखि डुबान क्षेत्रमा रहेका परिवारले घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको ह्रास कट्टी नगरी क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन् । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा हाल मुआब्जा वितरणको काम जारी छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै आयोजनाको माडालिटी तय गरेर निर्माणमा लैजाने योजनामा सरकार छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक तय गरिरहेको छ ।

फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेर बुझाइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजनाका बारेमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । पछिल्लो पटक ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले दुई महिनाको समयसीमा दिएका थिए । आयोजनाको मोडालिटीका बारेमा छलफल भइरहेको तर अन्तिम निष्कर्ष भने निस्कि नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यहीबीचमा सरकारले स्थानीयवासीको माग भने सम्बोधन गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार गत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाउँदै सोहीअनुसार गर्न परिपत्र गरिएको छ । मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गर्नु-गराउनु भनी ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको मुआब्जा रकम भुक्तानी गर्दा ह्रास कट्टी गर्ने र नगर्ने भन्ने स्पष्टता नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाएको थियो । 

ऊर्जाको आग्रहअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै अब प्रभावितले घरगोठको पुरानै मूल्य पाउने भएका छन् । त्यसमा थप ह्रास कट्टीको रकम तिर्नुपर्ने छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार विकास आयोजनाको लागि जग्गाप्राप्ति पुनर्वास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति, २०७१ र आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा यस्ता संरचनाको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दा प्रतिस्थापन मूल्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको भवन लागत मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७० अनुसार ह्रास कट्टीको प्रावधान रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । स्थानिय आयोजना प्रभावितले भने सुरुआती चरणमा मुआब्जा लिनेले ह्रासकट्टी नतिरेको र बीचमा आएपछि मात्रै तिर्नुपरेको भन्दै पुरानो मूल्यमा नै घरजग्गा र गोठको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडबाट आयोजना विकास गर्दा ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा वितरण गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले स्मरण गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले पनि ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा वितरणका लागि सहमति प्रदान गरेको छ ।

वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य जगत सिंखडाले सरकारको पछिल्लो निर्णयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्नेमा थप सुनिश्चित भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले लामो समयदेखिको प्रयासले सफलता पाएको र आयोजनाको डुबानमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नहुने निर्णय हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले सो कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्ने ऊर्जामन्त्री भुसाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई धन्यवाद दिए । 

आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइले सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसहित जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक आयोजना गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ । 

लामो समयदेखि आयोजनाको काम अगाडि नबढ्दा प्रभावितमा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । कहिले स्वदेशी लगानीमा त, कहिले विदेशी कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाउँदा परियोजनाको भविस्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै प्रभावितले गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रभावितले तत्काल मोडालिटी टुङ्गो लगाएर निर्माण थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।