स्थानीय तहमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ माघ २६ बुधबार

काठमाडौँ। महोत्तरी जिल्ला भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले आफूहरूको कार्यकाल सकिनु अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट दरपीठ भएको छ।

प्रमुख शाहले मङ्गलवार गत स्थानीय तहको २०७४/०६/०७ देखि २०७९/०६/०६ सम्म पाँच वर्षे कार्यकाल भएको तर सरकारले त्यस अगावै वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको भन्दै परमादेश माग गरिएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार रायपाप्रसाद पन्थीले विना आधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका आधारमा दर्ता गर्न मिलेन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरेको आदेश दिएका छन् ।

रिट निवेदकले संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनिएको भनिएको र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) र दफा ५५ नेपालको संविधानको धारा २१६४६) र धारा १ बमोजिम अमान्य हुने प्रस्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।

'नेपाल सरकारले नेपालको सबै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९/०१/३० गते तोकेको छ। प्रत्यर्थीहरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४(४) र दफा ५५ को आडमा मेरो नगरप्रमुखको पदावधि संविधानको धारा २१६६६) बमोजिमको पाँच वर्षको कार्यकाललाई घटाउने प्रबल सम्भावना रहेको हुनाले निवेदक निर्वाचित भएको मिति २०७४/०६/०७ देखि २०७९/०६/०६ सम्मको पाँच वर्षे कार्यकाल निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न दिनु भनी धारा १३३ (२) (३) बमोजिम परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ ' सर्वोच्चमा निवेदन दिइएको थियो।